‘भू-विकास’प्रश्नी अर्थखात्याकडून दखल

सहकार विभागाला पत्र : तातडीने बैठक घेण्याची विनंती

सांगली : राज्यातील भू-विकास बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची देणी न देताच कार्यमुक्त करण्याच्या धोरणाबाबत कर्मचारी संघटनेने केलेल्या तक्रारीची दखल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली आहे. सहकार विभागाने यासंदर्भात तातडीने बैठक घ्यावी, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे भू-विकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना किमान दिलासा मिळाला आहे.
कर्ज वसुलीसाठी आवश्यक तेवढे कर्मचारी ठेवून इतरांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचे धोरण राज्य शासनाने परिपत्रकातून स्पष्ट केले होते. सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची उपदान (ग्रॅच्युईटी) व इतर वैधानिक देणी कर्ज वसुलीतून अदा करण्यात येणार होती. कर्ज वसुलीला प्रतिसाद न मिळाल्यास मालमत्तांच्या लिलावातून ही देणी भागविण्याचे धोरण होते. प्रत्यक्षात सहकार विभागाकडून कोणतीही देणी न देताच कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृती देण्याचे धोरण स्वीकारले जात आहे. देणी न देता कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृती देण्याचे प्रकार राज्यातील काही जिल्ह्यात घडल्याची तक्रार राज्य
भू-विकास बँक कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील यांनी सोमवारी शासनाकडे केली.
भू-विकास बँकांच्या प्रश्नावर नियुक्त त्रिसदस्यीय समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांना त्यांनी तक्रारीचे निवेदन पाठविले होते. समितीचे अध्यक्ष अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी या तक्रारीची दखल घेत, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहून, याबाबत तातडीने तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.
तक्रारीत एम. पी. पाटील यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी इतका संघर्ष करूनही
भू-विकास बॅँकांचे पुनरुज्जीवन राज्य शासनाने केले नाही. बॅँकांचे पुनरुज्जीवन सहज शक्य होते. तरीही बँका अवसायनात काढण्याचा दुर्दैवी निर्णय झाला. तरीही मंत्रीगट समितीने कर्मचाऱ्यांना त्यांचा मोबदला देण्याचा, काहींना अन्य शासकीय विभागात सामावून घेण्याचा निर्णय झाला. वास्तविक कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करताना त्यांची देणी प्रथम देणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात समितीने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात धोरणे राबविली जात आहेत. या गोष्टी तात्काळ थांबवून राज्यातील
भू-विकास बँक कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. शासननिर्णय आणि शिखर बँकेच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृती लागू करावी. आर्थिक अडचणी येत असतील तर मालमत्तांचे लिलाव करून कर्मचाऱ्यांची देणी द्यावीत, अशी मागणी केली आहे. (प्रतिनिधी)
‘सहकार’च्या धोरणांबाबत नाराजी कायम
राज्य शासनाने या प्रश्नाची दखल घेतल्याचे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेने तूर्त आंदोलनाचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांमधून सहकार विभागाच्या धोरणांबाबत नाराजी कायम आहे.