दहा कोटी ३७ लाखांची पाणीपट्टी माफ करणार : गिरीष महाजन , मुंबईतील बैठकीत महापालिकेला आश्वासन

महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने पंचगंगा नदीतून उपसा केलेल्या बिगर सिंचन पाणी वापरावर पाटबंधारे विभागाने आकारलेला दंडनीय पाणीपट्टी विलंब शुल्क, असे मिळून १० कोटी ३७ लाख रुपये माफ

कोल्हापूर : महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने पंचगंगा नदीतून उपसा केलेल्या बिगर सिंचन पाणी वापरावर पाटबंधारे विभागाने आकारलेला दंडनीय पाणीपट्टी विलंब शुल्क, असे मिळून १० कोटी ३७ लाख रुपये माफ करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रस्ताव सादर करून तो मंजूर करण्याकरिता पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत दिले.

कोल्हापूर महानगरपालिकेने पाटबंधारे विभागाची २३ कोटी २७ लाख रुपयांची थकबाकी देणे आहे. मात्र, ही थकबाकी चुकीची असल्याचा दावा मनपा अधिकाऱ्यांनी केला होता. त्यावर मार्ग काढण्याकरिता आमदार अमल महाडिक यांच्या पुढाकाराने बुधवारी मंत्रालयात चर्चा करण्याकरिता बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मंत्री गिरीष महाजन यांच्यासह पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता व इतर अधिकारी, तसेच महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीस पाटबंधारे विभागाने मार्च २०११ ते जून २०१८ अखेर २३ कोटी २७ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगितले. तथापि, महापालिकेच्या मागणीचा पाटबंधारे विभागाने फेरविचार करून सुधारित २० कोटी ९१ लाख रुपयांची मागणी केली. (निव्वळ पाणीपट्टी ७ कोटी ४७ लाख, स्थानिक उपकर ३ कोटी ६ लाख व दंडनीय पाणीपट्टी ५ कोटी ८२ लाख व विलंब शुल्क ४ कोटी ५५ लाख) यावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू असल्याने दंडनीय पाणीपट्टी अनुषंगिक विलंब शुल्क आकारणी करू नये, तसेच शिंगणापूर बंधाºयामुळे सवलतीच्या दराने आकारणी करावी, अशी मागणी आमदार महाडिक यांनी केली. यावर चर्चा होऊन महापालिकेने निव्वळ पाणीपट्टी ७ कोटी ४७ लाख व स्थानिक उपकर ३ कोटी ६ लाख अशी एकूण १० कोटी ५३ लाख इतकी रक्कम लवकरात लवकर भरावी, अशी विनंती पाटबंधारे विभागाने केली. ती मनपाने मान्य केली.

थेट पाईपलाईन; जागा भाडेकराराचा प्रस्ताव द्या
आमदार महाडिक यांच्या मागणीनुसार काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेच्या राजापूर येथील हेडवर्क्सच्या कामाकरिता आवश्यक असणाºया १.३५ हेक्टर जागेचा नाममात्र दराने भाडेकरार करण्याचा प्रस्ताव नियामक मंडळाच्या पुढील बैठकीत सादर करण्याचा आदेश मंत्री महाजन यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाºयांना दिली.