Lok Sabha Election 2019 : लाखावरील व्यवहाराची माहिती निवडणूक खर्च कक्षाला द्या

लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील बॅँकांनी त्यांच्याकडील खात्यामध्ये एक लाख रुपयावरील अनियमित, संशयास्पद बँक व्यवहारांची माहिती जिल्हा अग्रणी प्रबंधकांमार्फत जिल्हास्तरीय निवडणूक खर्च कक्षास दररोज देणे बंधनकारक आहे. त्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी मंगळवारी बॅँक प्रतिनिधींना केले.

ठळक मुद्देलाखावरील व्यवहाराची माहिती निवडणूक खर्च कक्षाला द्याजिल्हाधिकाऱ्यांचे बँक प्रतिनिधींना निर्देश : संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष

कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील बॅँकांनी त्यांच्याकडील खात्यामध्ये एक लाख रुपयावरील अनियमित, संशयास्पद बँक व्यवहारांची माहिती जिल्हा अग्रणी प्रबंधकांमार्फत जिल्हास्तरीय निवडणूक खर्च कक्षास दररोज देणे बंधनकारक आहे. त्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी मंगळवारी बॅँक प्रतिनिधींना केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय बँकर्स सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, जिल्हास्तरीय खर्च कक्षाचे नोडल अधिकारी संजय राजमाने, प्रकल्प संचालक अजय माने, रिझर्व्ह बँकेचे साहाय्यक महाप्रबंधक प्रवीण सिंदकर, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक नंदू नाईक, जिल्हा अग्रणी प्रबंधक राहुल माने, ‘माविम’चे वरिष्ठ जिल्हा समन्वयक बाळासाहेब झिंजाडे, आदी प्रमुख उपस्थित होते.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या बँकिंग व्यवहाराबाबत मार्गदर्शक सूचना आणि निर्बंध लागू केले आहेत. याबाबतची सविस्तर माहिती आयोगाच्या वेबसाईटवरून उपलब्ध करून घेऊन, सर्व बँकर्सनी याबाबत दक्षता घेऊन कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी देसाई म्हणाले, बँकांनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्यांच्याकडील बँक खात्यामध्ये एक लाख रुपयावरील अनियमित, संशयास्पद बँक व्यवहार झाल्यास त्याची माहिती त्याच दिवशी जिल्हा अग्रणी प्रबंधकांमार्फत जिल्हास्तरीय निवडणूक खर्च कक्षास कळवावी. उमेदवारांचे निवडणुकीच्या अनुषंगाने स्वतंत्र बँक खाते उघडणे गरजेचे असून, याकामी सर्व बँकांनी सहकार्य करावे.

या बँक खात्यासाठीचे आवश्यक असणारे चेकबुक तत्काळ उपलब्ध करून द्यावे, तसेच उमेदवार १० हजार रुपयांपर्यंतचे रोख व्यवहार करू शकतात, उर्वरित रकमेचे व्यवहार ‘आरटीजीएस’ व ‘एनईएफटी’ करणे बंधनकारक आहे. याचीही माहिती घेऊन याबाबत उपाययोजना प्राधान्याने करावी. निवडणुकीच्या काळात या कामासाठी सर्व बँकांनी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांकडे हे काम सोपवावे.