‘गोकुळ’ संघाचे १ फेब्रुवारीपासून वीज-पाणी बंद : अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

सहकारी संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचा कायदा आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) चे वीज, पाणी कनेक्शन १ फेब्रुवारीपासून बंद करण्याचे आदेश सोमवारी अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी सोमवारी दिले. अपिल करण्यासाठी दूध संघाला १५ दिवसांचा कालावधी आहे.

ठळक मुद्दे‘गोकुळ’ संघाचे १ फेब्रुवारीपासून वीज-पाणी बंदअप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : प्रकल्पग्रस्तांची पाच टक्के पदे न भरल्याची कारवाई

कोल्हापूर : सहकारी संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचा कायदा आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) चे वीज, पाणी कनेक्शन १ फेब्रुवारीपासून बंद करण्याचे आदेश सोमवारी अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी सोमवारी दिले. अपिल करण्यासाठी दूध संघाला १५ दिवसांचा कालावधी आहे.

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती पुनर्वसन अधिनियम १९९९ चे कलम १० नुसार शासकीय विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन साहाय्यित संस्था व महाराष्ट्र  सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ७३ अ नुसार सहकारी संस्थेत वर्ग-३ व वर्ग-४ प्रवर्गातील सर्व सेवांमध्ये प्रकल्पबाधितांचा पाच टक्के कोटा आरक्षित आहे. त्याचे पालन करण्याबाबत ‘गोकुळ’सह संबंधित कार्यालयांना नोटीस बजाविण्यात आली.

संघांमध्ये केलेल्या नोकर भरतीमध्येही किती टक्के जागा प्रकल्पग्रस्तांच्या भरल्या याबाबतची विचारणा कार्यकारी संचालकांना केली होती; परंतु सहा महिन्यांत कोणतेही उत्तर आले नाही. गोकुळने या नोटिसीबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्यायालयाने ती फेटाळत अप्पर जिल्हाधिकाºयांनी मागणी केलेली माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. तरीही संघाने माहिती दिली नाही; त्यामुळे संघाच्या एमआयडीसी येथील प्रकल्पाचा व ताराबाई पार्कातील मुख्य कार्यालयाचा वीज-पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश दिले.

इतर संस्थांनाही दणका
गोकुळ दूध संघाप्रमाणेच इतर सहकारी बॅँका, साखर कारखाने, सुतगिरण्या यांनाही प्रकल्पग्रस्तांच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या भरतीसंदर्भात नोटिसा पाठविल्या आहेत.माहिती न देणाºया संस्थांबाबतही अशीच कारवाई केली जाणार आहे.

पुनर्वसन कायद्यानुसार सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्थांमध्ये पाच टक्के प्रकल्पग्रस्तांची भरती करावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत; परंतु याची अंमलबजावणी होत नसल्याने सर्व सहकारी संस्थांना नोटीस पाठवून माहिती मागविली. गोकुळकडून कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने कारवाईचे आदेश दिले.
नंदकुमार काटकर, अप्पर जिल्हाधिकारी

जिल्हाधिकाºयांच्यासमोर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. याबाबत त्यांनी कोणते आदेश दिले त्याची प्रत ‘गोकुळ’ला अद्याप प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे आदेशाची प्रत मिळताच योग्य तो निर्णय घेऊ.
- रवींद्र आपटे (अध्यक्ष, गोकुळ)