शासन शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देणार

आत्महत्या रोखण्यासाठी त्रिस्तरीय धोरण : ‘लोकमत’ला सदिच्छा भेटीवेळी चंद्रकांतदादांचे संकेत

कोल्हापूर : कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन त्रिस्तरीय धोरणाचा गांभीर्याने विचार करीत असून, त्याअंतर्गत त्यांच्या उत्पादनखर्चाइतकी रक्कम शासनाकडूनच देण्यात येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही सोमवारी
या माहितीस दुजोरा दिला. ‘लोकमत’ला दिलेल्या सदिच्छा भेटीवेळी ते बोलत
होते.
जिल्हा परिषदेत भाजपचा झेंडा फडकाविल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट दिली. संपादक वसंत भोसले व वरिष्ठ सरव्यवस्थापक मकरंद देशमुख यांनी
त्यांचे स्वागत केले. यावेळी त्यांनी संपादकीय सहकाऱ्यांशी मनमोकळ््या गप्पा मारल्या.
राज्यात कर्जमाफीच्या विषयावरून राजकारण तापले आहे. शिवसेनेसह दोन्ही काँग्रेसही सरसकट कर्जमाफी द्या यासाठी आग्रही आहेत; परंतु कर्जमाफी दिली म्हणजे आत्महत्या थांबतील, असे सरकारला वाटत नाही. त्यामुळे थेट सरसकट कर्जमाफी न देताही त्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काय करता येईल, असा विचार सरकार करीत आहे. त्यानुसार हे त्रिस्तरीय धोरण आकार घेत आहे. त्याची टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचा विचार सुरू आहे. शासनाने विचार केलेल्या त्रिस्तरीय धोरणांमुळे आता सतत काही तरी मागण्यांच्या भूमिकेत असलेल्या शेतकऱ्यामध्ये देण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकेल. मूळ भारतीय माणूस हा मागणारा नाही...तो देणाराच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही असाच माणूस घडविणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने राज्य शासन पावले टाकत आहे.
मोदी यांच्यावरील विश्वासामुळे यश
राज्या-राज्यांत विधानसभेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही भाजपला जे घवघवीत यश मिळत आहे, त्यामागे लोकांचा पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील विश्वासच कारणीभूत असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले. आता भाजपची १७ राज्यांत सत्ता व दीड हजारांहून जास्त आमदार देशभरात असून या सर्वांवर पंतप्रधान कार्यालयाचा ‘वॉच’ असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
कृषी कर्जमाफीवर एक दृष्टिक्षेप
शासन वर्षाला १ लाख १४ हजार कोटी रुपये शेतीला कर्जपुरवठा करते.
शेतकऱ्यांचे ११ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आता थकीत.गेल्या दहा वर्षांत कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्याची कोकणात एकही आत्महत्या नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात ३४३, नागपूर विभागात ७५० तर उरलेल्या सर्व आत्महत्या मराठवाडा व अमरावती विभागात झाल्या आहेत. मग असे असेल तर सर्व राज्याला आणि सरसकट कर्जमाफी देण्याचा आग्रह कशासाठी, असे शासनाला वाटते.
एक लाख कोटींचे कर्ज कमी करणार
राज्य शासनाच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी वर्षाला किमान एक लाख कोटींचे कर्ज कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गळती पहिल्यांदा शोधली. आम्ही सर्व निविदा १५ ते १८ टक्क्याने कमी स्वीकारल्या तरी कामाच्या दर्जामध्ये फरक पडत नसल्याचे लक्षात आले. याचा अर्थ डीपीआर वाढविला जात होता हे स्पष्ट झाले. सामाजिक न्याय विभागाकडून जी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होती त्यास चाप लावला. बचत आणि गळती शोधून कर्ज कमी करण्यात यश येत आहे.