राजकीय अनास्थेचा ‘थेट पाईपलाईन’ला फटका : राज्य सरकारकडून गळचेपी

शहरात एकेकाळी प्रदिर्घ काळ चाललेल्या लोकआंदोलनाचे फलित म्हणून काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना मंजूर झाली; मात्र सध्या ज्या पद्धतीने योजनेच्या पूर्ततेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, ते पाहता ही योजना राजकीय अनास्थेचा एक उत्तम नमूना बनला आहे.

ठळक मुद्देशुद्ध पाणी मिळणार तरी कधी?पालकमंत्र्यांमुळे काम रखडले : सतेज पाटील

भारत चव्हाण ।
कोल्हापूर : शहरात एकेकाळी प्रदिर्घ काळ चाललेल्या लोकआंदोलनाचे फलित म्हणून काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना मंजूर झाली; मात्र सध्या ज्या पद्धतीने योजनेच्या पूर्ततेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, ते पाहता ही योजना राजकीय अनास्थेचा एक उत्तम नमूना बनला आहे. योजनेच्या कामात राज्य सरकारकडून होत असलेल्या असहकार्यामुळे महापालिकेची मोठी गळचेपी तर झाली आहेच, शिवाय कोल्हापूरकरांना योजनेतील शुद्ध पाणी लवकर मिळण्याच्या आशाही खुंटत चालल्या आहेत.

सन २०१४ मध्ये राज्यात कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोल्हापूर शहरासाठी ४८५ कोटी रुपये खर्चाची थेट पाईपलाईन योजना मंजूर केली. आमदार सतेज पाटील यांनी तर या योजनेच्या मंजुरीसाठी राजकीय ‘पण’ केले. जर योजना मंजूर झाली नाही, तर मी पुन्हा निवडणूक लढविणार नाही, अशी घोषणाच त्यांनी केली. त्यांच्या प्रयत्नातून तत्कालीन केंद्रातील कॉँग्रेस सरकारने योजना मंजूर केली. त्यावेळी केंद्र सरकारचा वाटा ८० टक्के, तर राज्य सरकार व महानगरपालिका यांचा वाटा प्रत्येकी १0 टक्के ठेवण्यात आला.

योजना मंजूर झाली, त्याच्या कामाचा प्रारंभही सप्टेंबर २०१४ मध्ये घाईघाईने उरकण्यात आला. त्यावेळी योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता कोणतीही परवानगी मिळालेली नव्हती. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाले आणि भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले; त्यामुळे योजना मंजूर करणाऱ्यांचे अधिकारही संपुष्टात आले. प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक परवानगी मिळण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. भूसंपादन, परवानगी मिळविण्यात दोन वर्षे उलटली. अद्यापही वन्यजीव विभागाची परवानगी मिळायची बाकी आहे; त्यामुळे वन्यजीव विभागाच्या जमिनीवरील कामे सुरूझालेली नाहीत.

सत्तेवर आलेल्या केंद्रातील भाजप सरकारने योजनेतील आपला हिस्सा ८० टक्क्यांवरून ६० टक्केपर्यंत खाली आणला आणि महापालिका व राज्य सरकारवरील बोजा प्रत्येकी २० टक्क्यांपर्यंत वाढविला; त्यामुळे वाढीव हिश्श्याची ५० कोटी रकमेचा फटका महापालिकेच्या तिजोरीवर बसला. पहिला दणका केंद्र सरकारने महापालिकेला अशा पद्धतीने दिला. त्यानंतर योजना पूर्ततेसाठी राज्य सरकारच्या संबंधित मंत्री, पालकमंत्री यांनी ज्या गांभीर्याने लक्ष घालायला पाहिजे होते, ते घातले नाही. उलट दुर्लक्षच अधिक केले.

महापालिका प्रशासनाने अधीक्षक अभियंता दर्जाच्या अधिकाºयांसह जलअभियंता, उपअभियंते अशी पाच ते सहा अधिकाºयांची प्रतिनियुक्तीवर राज्य सरकारकडे मागणी केली. त्यांचा पगार महापालिका प्रशासन भागविणार आहे; मात्र या मागणीचे प्रस्ताव तीन वर्षे बासनात गुंडाळून ठेवले. आजही अधिकारी उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. एवढेच नाही तर ज्या चार अभियंत्यांची बदली झाली, त्यांच्या जागीही कोणी अधिकारी पाठविले नाहीत; त्यामुळे तब्बल ४८५ कोटींच्या योजनेवर देखरेखीचे काम एक उपअभियंता व एक शाखा अभियंता करत आहेत, यापेक्षा योजनेची मोठी उपेक्षा नाही.


ढपल्याचा आरोप, मग चौकशी का नाही?
गेल्या आठवड्यात महापालिका सभेत, ही योजना मंजूर करताना १०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांनी केला. तसेच सीबीआय मार्फत चौकशीची मागणी केली. जर राज्यात व केंद्रात भाजपची सत्ता असेल, तर महापालिका सभेत मागणी करण्याऐवजी सरकारकडेच मागणी करून चौकशी का केली जात नाही? असा प्रश्न यानिमित्ताने तयार झाला आहे, असे आरोप करून केवळ कॉँग्रेस-राष्टÑवादीला बदनाम करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम असावा, अशी शंका येते.

श्रेय आणि अपयशाचा खेळ
योजना पूर्ण होऊन शहरवासीयांना चांगले पाणी मिळायला लागले, तर त्याचे श्रेय कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळेल, अशी भीती भाजप नेत्यांच्या मनात आहे; त्यामुळे त्यांनी योजनेच्या कामाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले असून, कोणतेही सहकार्य करायचे नाही, अशी भूमिका घेतल्यासारखी स्थिती आहे. राज्यात कॉँग्रेसचे सरकार नसल्यामुळे आमदार सतेज पाटील, आमदार हसन मुश्रीफ हतबल आहेत. हा सगळा राजकीय खेळ श्रेय मिळू द्यायचे नाही आणि अपयशाचे खापर फोडण्यासाठीच चालला आहे.

पालकमंत्री लक्ष का घालत नाहीत?
जातीच्या दाखल्यावरून नगरसेवकांची पदे रद्द होऊ नयेत म्हणून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रयत्न केले. टोल रद्द करण्याची घोषणा प्रत्यक्ष सत्यात उतरविण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला.
मग थेट पाईपलाईन योजनेत का पुढाकार घेत नाहीत, असा सवाल कॉँग्रेस नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. उलट पालकमंत्रीच योजनेला खो घालत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

पालकमंत्र्यांमुळे काम रखडले : सतेज पाटील
कळंबा : थेट पाईपलाईन हा कोल्हापूरच्या जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. त्यास सहकार्य करण्याऐवजी याप्रश्नी अडथळे कसे उत्पन्न होतील यासाठी पालकमंत्री प्रयत्नशील राहिले आहेत. किमान या प्रश्नी तरी राजकारण करू नये, असे मत आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केले. राजलक्ष्मीनगर प्रभागात नगरसेविका दीपा मगदूम यांच्या विकासनिधीमधून होणाऱ्या रस्ते, गटारी व अन्य विकासकामांच्या प्रारंभप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी उपमहापौर भूपाल शेटे होते.
यावेळी स्थायी समिती सभापती शारंगधर देशमुख यांनी प्रास्ताविक, अमित सासने यांनी सूत्रसंचालन केले. सुयोग मगदूम यांनी आभार मानले.यावेळी मान्यवर व परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.

आमदारांवरही केला हल्लाबोल
थेट पाईपलाईनप्रश्नी पालकमंत्री विविध परवानग्या व निधीसाठी जाणीवपूर्वक अडथळे आणत असून, या योजनेचे श्रेय आम्हाला मिळू नये, ही योजना अर्धवट कशी राहील यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी मत मांडले. तर उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी विद्यमान आमदारांची विकासकामे दिसून येत नसल्याचे मत मांडले. एकंदरीत नाव न घेता पालकमंत्री व आमदारांवर यावेळी हल्लाबोल करण्यात आला.