सरकारी कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यांना कर्जमाफी- कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६७२ जणांचा समावेश

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत जिल्ह्यात तब्बल ६७२ सरकारी, निमसरकारी, पेन्शनर्स व पदाधिकाऱ्यांना लाभ दिल्याचे उघड झाले आहे.

ठळक मुद्देआयटी विभागाचा आंधळा कारभार; सव्वा कोटी वसूल करण्याचे आदेश

कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत जिल्ह्यात तब्बल ६७२ सरकारी, निमसरकारी, पेन्शनर्स व पदाधिकाऱ्यांना लाभ दिल्याचे उघड झाले आहे. राज्य सरकारच्या आयटी विभागाचा आंधळा कारभार चव्हाट्यावर आला असून, त्यांना लाभ मिळालेले सव्वा कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश जिल्हा बॅँकेला दिल्याने खळबळ उडाली आहे.

राज्य सरकारच्या कर्जमाफी आणि त्यातील पात्र-अपात्रतेचा गोंधळ सुरू असतानाच आता पात्र यादीत चक्क सरकारी कर्मचारी आढळलेले आहेत. जिल्हा बॅँकेंतर्गत शासकीय, निमशासकीय, पेन्शनर्स व पदाधिकारी अशा ६७२ जणांना कर्जमाफीचा लाभ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधितांना कर्जमाफीचे पैसे मिळाले आहेत. त्यानंतर अपात्र असल्याचा साक्षात्कार आयटी विभागाला झाला असून, सरकारने २८ जूनला जिल्हा बॅँकेला अपात्र लोकांच्या नावासह यादी पाठविली आहे. लाभार्थ्यांची खाती रद्द करून लाभाची रक्कम त्यांच्या नावे खर्च टाकून सदरची रक्कम तत्काळ शासनास परत करावी, असे आदेश बॅँकेला दिले आहेत.

कर्जमाफीचा लाभ मिळून महिना-दोन महिन्यांचा कालावधी झाल्याने संबंधित लाभार्थ्यांनी पैशाची उचल केलेली असणार, त्यामुळे त्यांच्याकडून एक कोटी २६ लाख ९१ हजार ८१० रुपये ७४ पैसे वसूल कसे करायचे? हा पेच आहे. अपात्र यादीत सर्वाधिक करवीर तालुक्यातील ९५ आहेत.
 

‘ओटीएस’ला सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ
कर्जमाफीतील ‘ओटीएस’ योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत दीड लाखाच्या वरील थकबाकीदारांना या योजनेत सहभागी होऊन कर्जमाफीचा लाभ घेता येणार आहे.

अर्ज भरलेच कसे?
शासकीय, निमशासकीय, पेन्शनर्स व पदाधिकाºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याने त्यांनी अर्ज करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश सरकारच्यावतीने देण्यात आले होते. तरीही या लोकांनी अर्ज भरलेच कसे? शासनाच्या फसवणुकीबद्दल त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

संबंधितांना कर्जमाफीचे पैसे मिळाले आहेत. त्यानंतर अपात्र असल्याचा साक्षात्कार आयटी विभागाला झाला आहे.