Government Employees Strike : शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट, कामकाज ठप्प, कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक लाख कर्मचारी संपावर

सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवार संपावर गेले.

ठळक मुद्देशासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट, कामकाज ठप्पकोल्हापूर जिल्ह्यातील एक लाख कर्मचारी संपावर ७५ संघटनांचा सहभाग : शासनाच्या निषेधार्थ धडक मोर्चा

कोल्हापूर : सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मंगळवार संपावर गेले. शासनाच्या निषेधार्थ शहरातून धडक मोर्चा काढून कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. संपामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, प्रांताधिकारी कार्यालये, तहसीलदार कार्यालये यांसह सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाज ठप्प झाल्याने शुकशुकाट राहिला. यामुळे कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागले.

सकाळी दहा वाजता सर्व कर्मचारी, शिक्षक टाऊन हॉल उद्यान येथे एकत्रित आले. या ठिकाणी सभा होऊन विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. या संपात ३९ राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व ३६ शिक्षक संघटना सहभागी झाल्या आहेत.

सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक अनिल लवेकर म्हणाले, गेल्या दोन वर्षांपासून विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी, शिक्षकांकडून आंदोलने सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी २०१७ मध्ये मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितल्याने संप स्थगित केला होता; परंतु आजतागायत कोणतीही मागणी मान्य झालेली नाही.

तसेच तीन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून २०१९ नंतर मागण्या मान्य होतील, असे सांगितले; परंतु ही फसवणूक आहे; कारण डिसेंबरनंतर आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. इतके आम्हाला समजते. ५० वर्षे आम्ही संघटनेचे काम करीत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आम्ही कोणतीही चर्चा करणार नाही. ठरल्याप्रमाणे संप सुरूच राहणार आहे.

माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष राजेश वरक म्हणाले, केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले होते; परंतु अद्याप तो दिलेला नाही. शाळा बंद करण्याच्या धोरणामुळे बहुजन व गरीब मुलांचे शिक्षण बंद होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा. सरकारकडे कर्मचारी, शेतकरी यांना द्यायला पैसे नाहीत. मात्र खासदार-आमदारांच्या पेन्शनबाबत मात्र एका बैठकीमध्ये निर्णय होऊन तो मंजूर केला जातो. त्यामुळे हा संंप मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरूच राहील.

यानंतर मोर्चाला सुरुवात झाली. ‘हमारी युनियन, हमारी ताकद,’ ‘हमारी मॉँगे पूरी करो’, ‘सातवा वेतन आयोग मिळालाच पाहिजे’, ‘जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे’ अशा घोषणा देत कर्मचारी व शिक्षकांचा हा मोर्चा महापालिका चौक, छत्रपती शिवाजी चौकामार्गे बिंदू चौक येथे हा मोर्चा येऊन विसर्जित झाला. या मोर्चात वीस हजारांहून अधिक कर्मचारी व शिक्षक सहभागी झाले होते. दिवसभर कामकाज ठप्प राहिल्याने सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. तालुकास्तरावर कर्मचाºयांनी तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने करून या संपात सहभाग नोंदविला.

कर्मचाऱ्यांविना जिल्हाधिकारी कार्यालय

संपामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुकशुकाट होता. जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांचा चालकही या संपात असल्याने पर्यायी व्यवस्थेतून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले; परंतु येथे कर्मचारी नसल्याने ते दिवसभर थांबून राहिले. निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, यांच्यासह सर्व उपजिल्हाधिकारीही कर्मचाऱ्यांविना कार्यालयात थांबून होते.

कुलथे हे मुख्यमंत्र्यांचे एजंट

राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या संपातून माघार घेतली आहे. या संघटनेचे नेते ग. दी. कुलथे यांनीही कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले. मुख्यमंत्री कुलथे यांच्या माध्यमातून हा संप मोडण्याचा घाट घालत आहेत; त्यामुळे कुलथे यांचा निषेध करून ते मुख्यमंत्र्यांचा एजंट असल्याची टीका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सभेत केला.

शासकीय कार्यालये, शाळा बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, सर्व प्रांताधिकारी कार्यालये, सर्व तहसीलदार कार्यालये, सर्व गटविकास अधिकारी कार्यालये, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, गव्हर्न्मंेट प्रेस, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग, शासकीय तंत्रनिकेतन, राजाराम कॉलेज, आयटीआय, सहकार खाते, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, फॉरेन्सिक लॅब, पुरवठा विभाग, जिल्हा नियोजन विभाग, आदींसह अडीचशे माध्यमिक, प्राथमिक, खासगी शाळा बंद होत्या.

सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीतर्फे सोमवारपासून तीन दिवसांचा संप पुकारण्यात आला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कर्मचारी व शिक्षकांनी कोल्हापुरातील टाऊन हॉल ते बिंदू चौक असा मोर्चा काढून सरकारचा निषेध नोंदविला. (छाया : आदित्य वेल्हाळ)

संपात सहभागी संघटना व पदाधिकारी

महसूल कर्मचारी संघटनेचे विलास कुरणे, सुनील देसाई, विनायक लुगडे, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे सचिन जाधव, खासगी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे भरत रसाळे, मुख्याध्यापक संघटनेचे किशोर संकपाळ, पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे प्रसाद पाटील, प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनेचे दादासो लाड, सरकारी वाहन चालक संघटनेचे संजय क्षीरसागर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे रमेश भोसले, र्नसिंग फेडरेशनच्या हाशमत हावेरी, परिचारक संघटनेच्या पल्लवी रेणके, अंजली देवसकर, तलाठी संघटनेचे बी. एस. खोत, भूमी अभिलेख संघटनेचे युवराज चाळके, गजानन पोवार, गव्हर्न्मेंट प्रेसचे अनिल खोत, शासकीय तंत्रनिकेतनचे रमेश पाटील, मलेरीया विभाग कर्मचारी संघटनेचे सतीश ढेकळे, नितीन कांबळे, आरोग्य विभागाचे ज्ञानेश्वर मुठे, मध्यवर्ती कारागृह कर्मचारी संघटनेचे नूरमहंमद बारगीर, शिवराज आघाव, हिवताप कर्मचारी संघटनेचे बाजीराव कांबळे, आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अशा

केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी महिला कर्मचाºयांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी, १ जानेवारी २०१८ पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता, तसेच महागाई भत्त्याची मागील १४ महिन्यांची थकबाकी तातडीने देण्यात यावी, सेवानिवृत्तीचे वयोमान ६० वर्षांचे करावे, सरकारी कामकाजातील खासगीकरण व कंत्राटीकरण बंद करावे, विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाच्या तत्त्वावर आणण्यात यावे, १०० विद्यार्थी पटसंख्येला हायस्कूलप्रमाणे मुख्याध्यापक पद जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या शाळांनाही मिळावे, अशा विविध मागण्या संघटनेतर्फे करण्यात आल्या आहेत.