सिंचन योजनांचा निधी शासनाने कापला!

दुष्काळी फोरमचे नेते गप्प का? : ‘टेंभू’ला ७८, तर ‘ताकारी-म्हैसाळ’ला ८० कोटी

अशोक डोंबाळे - सांगली दुष्काळी फोरमचे सर्वच नेते भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी असूनही जिल्ह्यातील टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांसाठी मागणीपेक्षा ६० टक्के निधी कमी मिळाला आहे. यामुळे अपूर्ण सिंचन योजनांची कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान उभे आहे. टेंभूसाठी १८० कोटींच्या मागणीपैकी केवळ ७८ कोटी, तर ताकारी व म्हैसाळ योजनेसाठी १५२ कोटींच्या मागणीपैकी ८० कोटींचा निधी मिळाला आहे. यावर दुष्काळी फोरमचे नेते गप्प का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे आघाडी सरकारमधील मंत्री दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप करून दुष्काळग्रस्त भागातील नेत्यांनी दुष्काळी फोरमची स्थापना केली होती. यामध्ये खासदार संजयकाका पाटील, आ. विलासराव जगताप, आ. अनिल बाबर, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख व राजेंद्रअण्णा देशमुख आदी दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. दुष्काळग्रस्तांना पाणी देण्याच्या मुद्द्यावरच या नेत्यांनी भाजप-शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडणुका लढविल्या. संजयकाका पाटील खासदार, तर जगताप, बाबर आमदार झाले. देशमुख, घोरपडे यांना संधी मिळाली नाही. परंतु, केंद्रात आणि महाराष्ट्रात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आल्यामुळे किमान दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा होती.
दुष्काळग्रस्तांना वरदान ठरणाऱ्या टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांसाठी मुबलक निधी मिळून त्यांची कामे पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा होती. भाजप-शिवसेना सरकारने २०१५-१६ या वर्षाचे अंदाजपत्रक नुकतेच सादर केले. त्यात कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन योजनांना तुटपुंज्या निधीची तरतूद करून दुष्काळग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, तासगाव, खानापूर, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्याला टेंभू योजनेचा लाभ होणार आहे. आघाडी सरकारने गेल्यावर्षी ही योजना कार्यान्वित केल्यामुळे सध्या दुष्काळग्रस्तांना त्याचा फायदा झाला आहे. पण, या पाण्याचा लाभ केवळ २० ते २५ टक्के शेतकऱ्यांनाच होत आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी कालव्याची कामे पूर्ण होण्याची गरज आहे. प्रशासनाने टेंभू योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी १८० कोटींची मागणी केली होती. परंतु, राज्य शासनाने केवळ ७८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. तो वेळेवर मिळेल, याचीही खात्री नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. २०१४-१५ वर्षात आघाडी सरकारकडून १४२ कोटी मिळाले होते. त्यावेळी दुष्काळी फोरमचे नेते अन्याय झाल्याचा आरोप करून आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांवर टीकेचा भडीमार करीत होते. सध्या दुष्काळी फोरमचे नेते सत्तेत असताना सिंचन योजनांना निधी कमी का, यावर कोण आवाज उठविणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ताकारी, म्हैसाळ योजनेच्या पोटकालव्यांची अपूर्ण कामे पूर्ण केलेली नसल्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात असून, ती पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनासमोर निधीची अडचण आहे. या दोन्ही योजनांची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी ताकारी आणि म्हैसाळ योजनेकडील अधिकाऱ्यांनी १५२ कोटींची मागणी केली होती. मात्र या योजनांसाठी केवळ ८० कोटींचा निधी मिळाला आहे. या तुटपुंज्या निधीतून अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान आहे.


प्रत्यक्ष कामांवर खर्च किती होणार?
राज्याच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेल्या निधीतून ठेकेदारांची पूर्वीची थकित बिलेही देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कमी निधी मिळणार आहे. याशिवाय, शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे मंजूर निधीला काही प्रमाणात कात्री लागल्यास सिंचन योजनांची कामे ठप्प होणार आहेत.
भाजप सरकारकडून जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन योजना तातडीने पूर्ण होतील, अशी दुष्काळी जनतेची अपेक्षा होती. पण, सत्तेवर आल्यावर सिंचन योजनांना निधी देताना पश्चिम महाराष्ट्राला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सुरु झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर भाजपमधीलच काही नेतेही खासगीमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रावर होत असलेल्या अन्यायाबद्दल नाराजी व्यक्त करू लागले आहेत.