सरकार द्यायला लागलंय, महापालिकेला प्रस्ताव जमेनात

कोल्हापूर : भाजप सरकारच्या काळात फारसा निधी मिळाला नाही, परंतु जेव्हा सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि महापालिकेचे भाग्य उजाळले; परंतु दुर्दैव असे की, सरकार निधी द्यायला तयार आहे, पण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विकासकामांचे प्रस्ताव द्यायला जमलेले नाहीत. त्यामुळे विकासकामे रेंगाळणार आहेत.

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी कोल्हापूर शहरातील विकासकामांना जास्तीत जास्त निधी आणण्याचा सपाटा लावला आहे. शिवसेनेचे नेते व नगरविकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर दौऱ्यात २५ कोटींचा निधी देण्याचे जाहीर केले, तसेच ५० कोटींच्या विकासकामांचे प्रस्ताव पाठवा, अशा सूचना दिल्या होत्या.

पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी तर राज्य सरकारकडून दलित वस्ती सुधारणा या बजेटहेडमधून कोल्हापूर शहरातील अकरा अनुसूचित जाती प्रभागांना प्रत्येकी एक कोटींप्रमाणे अकरा कोटींचा निधी मंजूर करून आणला आहे. जिल्हास्तरीय नगरोत्थानमधून १३ कोटींचा निधी देण्याचे मान्य करून तसे प्रस्ताव द्या,अशा सूचना दिल्या आहेत तरीही प्रस्ताव दिले गेले नाहीत. दलित वस्ती सुधारणा निधीतून कोणती कामे करायची, त्याचेही प्रस्ताव अद्याप तयार नाहीत.

एकीकडे राज्य सरकार तसेच सरकारमधील मंत्री निधी द्यायला तयार आहेत, त्यांच्या मागे लागून सतत पाठपुरावा करणे अपेक्षित असताना अधिकारी मात्र ढिम्मगतीने चालले आहेत. निवडणूक मतदारयाद्यांचे कारण सांगून चालढकल करताना दिसत आहेत. महापालिकेचा प्रोजेक्ट विभाग आपली भूमिका तत्परतेने पार पाडताना दिसत नाही.

कोट -१

सरकार निधी मंजूर करायला तयार आहेत. प्रस्ताव पाहिजेत. आम्ही कारकुनीच करण्याची अधिकाऱ्यांनी वाट पाहू नये. तातडीने प्रस्ताव तयार करावेत असा आमचा आग्रह आहे. शुक्रवारी याबाबत प्रशासक डॉ. कादंबरी बलवकडे यांना भेटून प्रस्तावांचा आढावा घेणार आहे.

राजेश क्षीरसागर,

कार्यकारी अध्यक्ष,

राज्य नियोजन मंडळ.

कोट - २

राज्य सरकारकडे यापूर्वीच विकासकामांचे प्रस्ताव पाठविले आहेत शिवाय ते कोणत्या खात्याकडे, कोणत्या टेबलांवर आहेत याची माहितीही ई-मेलद्वारे पाठविली आहे. दलित वस्ती व नगरोत्थानचे प्रस्ताव दोन दिवसांत दिले जातील.

नेत्रदीप सरनोबत,

शहर अभियंता

पाठपुराव्याचा अभाव

महापालिकेत प्रोजेक्ट विभाग आहे. या विभागाचा पाठपुरावा कमी पडतोय. जिल्ह्याला तीन मंत्री लाभले आहेत, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष कोल्हापूरचे आहेत. जर शासकीय स्तरावर प्रस्ताव प्रलंबित असतील तर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या गोष्टी मंत्री, आमदार, खासदार यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या पाहिजेत. संबंधित खात्यांकडे जाऊन पाठपुरावा केला पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही.