संगणक परिचालकांच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

सरुड : अनिल पाटील, लोकमत न्यूज नेटवर्क

आपल्या मागण्यांसाठी अनेकवेळा आंदोलने करूनही राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील सुमारे २३ हजार संगणक परिचालकांच्या विविध मागण्यांना हरताळ फासत शासनाने या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्यातील संगणक परिचालकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. परिणामी आजही राज्यातील संगणक परिचालक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मागील नऊ वर्षांपासून संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ई-पंचायत व डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्याचे काम राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायतींमधील संगणक परिचालक करत आहेत. त्यात ३३ प्रकारचे विविध दाखले देणे, सर्व प्रकारच्या ऑनलाईन नोंदी ठेवणे, जमा-खर्चाची नोंद घेणे यासह लाखो शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाईन करणे, पीकविमा योजना, घरकुल योजनेचा सर्व्हे करणे, आदी अनेक प्रकारची कामे संगणक परिचालक करतात. या कामांसाठी संगणक परिचालकांना सहा हजार रुपये एवढे तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर, मुंबई तसेच राज्यभरात अनेक आंदोलने केली, परंतु शासनाने केवळ आश्वासन दिल्याचा आरोप संगणक परिचालकांच्यातून होत आहे. गेल्या १६ मार्चला संगणक परिचालकांनी पुन्हा एकदा आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसत बेमुदत काम बंद आंदोलन केले होते, परंतु कोरोनामुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदने देऊन संगणक परिचालकांचे प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली. तरीही आजअखेर त्यादृष्टीने शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने प्रश्नांचे घोंगडे आजही भिजत राहिले आहे.

X चौकट X

शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील सर्व संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून नियुक्ती कर्मचारी म्हणून नियुक्ती द्यावी व कामगार कायद्यानुसार किमान वेतन देऊन संगणक परिचालकांना न्याय द्यावा.

= प्रदीप गामा पाटील - अध्यक्ष, शाहूवाडी तालुका संगणक परिचालक संघटना =