पुन्हा कर्जमाफीसाठी शासनाच्या हालचाली

बँकांकडे माहिती मागविली : सहकार आयुक्तांचे बॅँकांना आदेश; थकीत कालावधीबाबत मात्र संभ्रमावस्था

राजाराम लोंढे -- कोल्हापूर--कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, थकीत कर्जे व कर्जदारांची माहिती बॅँकांना तयार ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. थकीत कर्जाचा कालावधी निश्चित केला नसला तरी प्राथमिक हालचाली पाहता, दुष्काळी तीन वर्षांच्या काळातील कर्जमाफी होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.
केंद्रातील कॉँग्रेस आघाडी सरकारने २००९ मध्ये ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. २००८ पर्यंत थकीत असणारे संपूर्ण पीक कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता; पण प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना राज्यात उमटली आणि राज्य सरकारने सरसकट २० हजार रुपये कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. पण, ही कर्जमाफी वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. सगळा फायदा पश्चिम महाराष्ट्रालाच झाल्याची ओरड सुरू झाली. त्यात कोल्हापूरच्या कर्जमाफीबाबत थेट नाबार्डकडे तक्रार झाली आणि ‘अपात्र कर्जमाफी’चे गुऱ्हाळ आजअखेर सुरू आहे. मागील दोन-तीन वर्षांपासून दुष्काळ व अतिवृष्टीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. त्याला पुन्हा कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी राजकीय पक्षांची सुरू आहे. उभा महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असताना शिवसेनेने कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मागील वर्षी ‘अक्षय तृतीया’च्या मुहूर्तावर तुळजापूर येथे ‘कर्जमुक्ती अभियान’ सुरू केले. साडेसहा लाख शेतकऱ्यांनी ‘कर्जमुक्ती’चे फॉर्म संघटनेकडे जमा केले आहेत.
विधिमंडळ अधिवेशनच्या पहिल्या दिवसापासून कर्जमाफीवरून कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आक्रमक झाली असून, कामकाज चालू दिलेले नाही. त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली असून, एकूण थकीत कर्जे व कर्जदार शेतकऱ्यांची किती रक्कम याचा अंदाज सरकारकडून घेतला जात आहे. सहकार आयुक्तांनी जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा बॅँकांना थकीत कर्जाची माहिती मागविली आहे; पण नेमक्या कोणत्या कालावधीतील थकीत कर्जाची माहिती द्यायची याबाबत कोणतीच स्पष्टता नाही. येत्या दोन दिवसांत याबाबत स्पष्ट निर्देश येण्याची शक्यता आहे.


पुनर्गठीत कर्ज अडसर ठरणार
दुष्काळामध्ये राज्य सरकारने थकीज कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची परतफेड समान हप्त्यात सुरू आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचे निकष ठरविताना पुनर्गठीत कर्जे मध्यम मुदतीमध्ये धरले तर शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाल्यानेच आम्ही ‘सात-बारा कोरा’ करण्याची मागणी केली. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत ‘सत्ता द्या कर्जमाफी करतो’ अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी तर तुम्हाला आधीच सत्ता दिली, सरकार आणखी कशाची वाट पाहतंय.
- खासदार राजू शेट्टी


कर्जमाफीची ताकद केंद्राचीच!
राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती व राज्यासमोरील इतर आव्हाने वेगवेगळी आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफ करणे राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेरचा विषय आहे. केंद्र सरकारच हे करू शकते; पण ते एका राज्यापुरता निर्णय घेता येणार नाही. यासाठीच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्जमाफीची घोषणा करून संपूर्ण देशात संदेश दिला आहे.
जिल्ह्यात १५० कोटी थकीत ?
जिल्ह्यातील पीक कर्जाची सर्वाधिक खाती जिल्हा बॅँकेत आहेत. जिल्हा बॅँकेच्या पातळीवर थकीत संस्था व थकीत कर्ज साधारणत: ७० कोटींपर्यंत आहे. विकास संस्था व शेतकऱ्यांच्या पातळीवर विचार करायचा झाल्यास सुमारे १५० कोटी थकबाकी असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.