शासकीय कार्यालयेच ‘लेस कॅशलेस’!

सांगलीतील स्थिती : कोषागार, दुय्यम निबंधक आॅनलाईन, स्वाईप यंत्रांचा तुटवडा, रोखीनेच व्यवहार--लोकमत विशेष

सांगली : खासगी क्षेत्रातील अनेक घटकांना ‘कॅशलेस’करीता प्रोत्साहीत करण्यासाठी शासनाने मोहिम उघडली असतानाच सांगलीतील महत्त्वाची शासकीय कार्यालये अजूनही कॅशलेसपासून कोसो दूर आहेत. जिल्हा कोषागार कार्यालय, दुय्यम निबंधक अशी मोजकीच कार्यालये सोडली तर अन्य शासकीय कार्यालयांना अजूनही रोकडभरोसे रहावे लागत आहे. ‘लोकमत’ने केलेल्या एका पाहणीत सांगलीतील शासकीय यंत्रणाच लेस ‘कॅशलेस’च्या तत्वावर कार्यरत असल्याचे दिसून आले.
‘सार्वजनिक बांधकाम’ कॅशलेसच्या वाटेवर
सांगलीचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसा चार वर्षापूर्वीच कॅशलेस झाला आहे. बांधकाम विभागाकडील नोंदणीकृत ठेकेदारांना थेट त्यांच्या बँक खात्यावर बिलाची रक्कम जमा केली जाते. ठेकेदारांकडून निविदेपोटी बयाणा रक्कम बँक खात्यावर धनादेशाने भरून घेतली जात आहे. त्यामुळे या विभागात रोखीचे व्यवहार फारच कमी प्रमाणात होत आहेत. शासकीय विश्रामगृहापोटी जमा होणारा महसूल व रस्ता क्रॉस करण्यासाठी आकारली जाणारी शुल्काची रक्कम मात्र रोखीने स्वीकारली जाते. पण ही रक्कम फार मोठ्या स्वरूपात नसते. महिन्याकाठी १५ ते २५ हजार रुपये जमा होतात. ती रक्कम चलनाद्वारे बँक खात्यावर जमा होते. त्यामुळे आधुनिकतेच्या वाटेने या विभागाने केव्हाच पावले टाकले आहे, असे या विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.


कोषागार
९८ टक्के कॅशलेस

सांगलीच्या जिल्हा कोषागार कार्यालयात वार्षिक १८0 ते २00 कोटी रुपयांच्या मुद्रांकांची उलाढाल होते. यातील ९८ ते ९९ टक्के व्यवहार हे आॅनलाईन आहेत. बँकेत शासनाच्या संबंधित खातेशीर्षावर मुद्रांक घेणाऱ्याला पैसे जमा करून आॅनलाईन चलन उपलब्ध करून घ्यावे लागते. कोषागार कार्यालयामार्फत अशा चलनाची खातरजमा करून मुद्रांक दिले जातात. त्यानंतरही कोषागार कार्यालयामार्फत जमा झालेल्या रकमेचे शासनाकडील हस्तांतरही आॅनलाईन स्वरूपात होत आहे. २0१२ पासून या कार्यालयाने कॅशलेसचा मंत्र जपलेला आहे. तीनशे रुपयांपर्यंतचे किरकोळ मुद्रांक खरेदी करण्याची सोय या कार्यालयात असल्याने अशा व्यवहारांसाठीच रोकडचा वापर होतो. अशा व्यवहारांचे प्रमाण दीड ते दोन टक्के आहे. जमा झालेली ही रोख रक्कम कार्यालयातील कर्मचारी बँकेत संबंधित खातेशीर्षावर जमा करीत असतात. अशा किरकोळ व्यवहारांसाठी कॅशलेस यंत्रणा उभारण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत.

‘सिव्हिल’मध्ये स्वाईप यंत्राचा पत्ताच नाही!
सांगलीच्या वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयात हजार, पाचशेच्या नोटा स्वीकारण्यात आल्या. याचा रुग्णांना मोठा आधार मिळाला, पण येथेही अजून स्वाईप यंत्र बसविलेले नाही. केसपेपर काढण्यासाठी दहा रुपये घेतले जातात. एक्सरेसाठी पन्नास रुपये शुल्क आहे. आठ-दहा दिवस रुग्ण दाखल झाला, तर त्याचे हजार, बाराशे रुपये बिल होते. येथे दाखल होणारा रुग्ण सर्वसामान्य व गरीब असतो. आहे त्या बिलातच त्यांना सूट द्यावी लागते. त्यामुळे येथे ‘कॅशलेस’ व्यवहाराची शक्यता कमी आहे.
आरटीओचे ३० टक्के व्यवहार रोखीनेच
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय २०१४ मध्येच कॅशलेस झाले आहे. सध्या ७० टक्के व्यवहार कॅशलेस होत आहेत. वाहनांचे पासिंग, विमा व इन्शुरन्स या माध्यमातून मिळणारा कर कॅशलेसद्वारे मिळत आहेत. वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूमकडून आरटीओ कार्यालय आॅनलाईन कर जमा होत आहे. सध्या कार्यालयातून दैनंदिन होणारे ३० टक्के व्यवहार रोख स्वरूपात होत आहेत. यामध्ये वाहन चालविण्याचा परवाना काढणे, पर्यावरण कर भरणे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केलेला दंड भरणे आदी व्यवहार रोख होत आहेत. स्वाईप यंत्रणा बसविलेली नाही. राज्य शासनाकडून यासंदर्भात कोणत्याची सूचना नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नववर्षात होणार महापालिका कॅशलेसमहापालिकेने कॅशलेस व्यवहाराकडे वाटचाल सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेचे काही व्यवहार कॅशलेस झाले आहेत. ठेकेदारांची बिले, नगरसेवकांचे मानधन आरटीजीद्वारे बँकेत भरली जात आहेत. किरकोळ खर्चासाठी अधिकाऱ्यांना तसलमात देण्याची पद्धत आयुक्तांनी बंद केली आहे. त्यामुळे आता रोखीचे व्यवहार जवळपास बंदच आहेत. कर भरण्याबाबत मात्र अद्याप कॅशलेस व्यवस्था होऊ शकलेली नाही. घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, विविध परवाने, नगररचना करांची रक्कम आजही रोखीनेच स्वीकारली जात आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी, नगररचना व मालमत्ता कर आॅनलाईन भरण्यासाठी नव्या वर्षात स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित होत आहे. त्यासाठी संगणकीय व्यवस्थेत सुधारणा सुरू आहे. एक जानेवारीपासून ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. जन्म-मृत्यूचे दाखले, रुग्णालयातील केसपेपर फी व इतर परवान्यांच्या फीची रक्कम किरकोळ स्वरुपात असल्याने, ती मात्र रोखीनेच स्वीकारावी लागणार आहे.