शासकीय कार्यालयांत फुकट्या प्रचाराला ऊत

महापालिका बघ्याच्या भूमिकेत : फक्त आठ होर्डिंग्जची परवानगी; गव्हर्न्मेंट सर्व्हंटस् बँकेची रणधुमाळी

संतोष पाटील - कोल्हापूर --गर्व्हर्न्मेंट सर्व्हंटस् बँकेच्या निवडणुकीनिमित्त शहरातील सर्वच शासकीय कार्यालयांच्या दारात फुकटच्या जाहिरातबाजीला ऊत आला आहे. अवैध होर्डिंग्ज्च्या तावडीतून अगदी जिल्हाधिकारी कार्यालयही सुटलेले नाही. निवडणुकीनिमित्त केवळ आठ होर्डिंग्जची परवानगी घेतली आहे. मात्र, यातील अडीचशेहून अधिक अवैध होर्डिंग्ज फौजदारीस पात्र असल्याने मनपा प्रशासनाने कारवाईची तयारी सुरू केली आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा १९९५ नुसार अवैध होर्डिंग्ज व जाहिराती लावणाऱ्यांना तीन महिने कैद तसेच दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. शहरात अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात कारवाई करूनही मनपा यंत्रणेवर आरोप होतात, वादाच्या प्रसंगांना तोंड द्यावे लागते. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विनापरवानगी होर्डिंग्ज उभारलेल्या परिसरातील त्या-त्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांविरोधात पोलिसांत तक्रार करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार अवैध होर्डिंग्ज उभारण्याविरोधात थेट फौजदारी करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. मात्र, मनपा प्रशासनाने पोकळ कारवाईव्यतिरिक्त ठोस काहीच केले नाही. परिणामी फुकटच्या जाहिरातबाजीने शहराचे विद्रुपीकरण सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
गव्हर्न्मेंट सर्व्हंटस् बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. फक्त आठ होर्डिंग्जची परवानगी घेऊन सर्वच उमेदवारांनी फुकटच्या होर्डिंग्जबाजीला जोर लावला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस मुख्यालय, मध्यवर्ती इमारत, पाटबंधारे विभाग, लाईन बझार पोलीस कॉलनी, शहरातील महत्त्वाचे चौक, आदी सर्व परिसर या फुकट्या प्रचारबाजीने व्यापून गेला आहे. सर्व उमेदवार सरकारी ‘बाबू’असल्याने यंत्रणा झुकते माप देत असल्याचा सूूर आहे.


रस्त्याच्या कडेला ग्रामीण भागातील शेतकरी भाजी विकत बसल्यानंतर तत्परता दाखवत केली जाणारी कारवाई होर्डिंग्जबाबत दिसत नाही. होर्डिंग्जबाबत तक्रारीसाठी प्रशासनाने मोफत कॉल सेंटरचा क्रमांक प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, हा क्रमांक दिवसातील १० तास बंदच असतो. त्यामुळे या क्रमांकाकडे तक्रारींंचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दर महिन्याला होर्डिंग्जवरील कारवाईचा अहवाल दाखविण्यासाठी लुटुपुटीची कारवाई करण्यापेक्षा हक्काच्या महसुलावर डल्ला मारणाऱ्या अशा प्रचारास आळा घालण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.

मनपाच्या इस्टेट विभागाक डे आजपर्यंत गव्हर्न्मेंट सर्व्हंटस् बँकेच्या निवडणूक प्रचारातील आठ होर्डिंग्जसाठी परवानगी घेतली आहे, तर पाच होर्डिंग्जच्या परवानगीसाठी प्राथमिक अर्ज आले आहेत. आठ होर्डिंग्जवगळता सर्व होर्डिंग्ज्वर कारवाई करण्याचे निर्देश विभागीय कार्यालयांना दिल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले