यंत्रमाग उद्योगाला सरकारने संजीवनी द्यावी

सतीश कोष्टी : थेट व्याज अनुदानाची गरज

इचलकरंजीतील यंत्रमाग उद्योगाने ११० व्या वर्षांत व्यावसायिक तेजी-मंदीचे अनेक चढ-उतार अनुभवले आहेत. आधुनिकतेच्या कसोटीवर अद्यापही यंत्रमाग टिकाव धरून आहे. विशेषत: सर्वसामान्यांसाठी वस्त्रनिर्मिती करणारा यंत्रमाग असा त्याचा नावलौकिक आहे. या उद्योगाला आर्थिक मंदीने ग्रासले असून, शासनाने या उद्योगाला नवसंजीवनी मिळण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज असल्याचे इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी सांगितले.
प्रश्न : राज्यातील यंत्रमाग क्षेत्राची व्याप्ती आणि त्यातील इचलकरंजीचे स्थान काय?
उत्तर : महाराष्ट्रामध्ये देशाच्या ५० टक्के म्हणजे तेरा लाख यंत्रमाग आहेत. अशा यंत्रमागावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष एक कोटी जनतेचा रोजगार अवलंबून आहे. यापैकी इचलकरंजी शहर व परिसरामध्ये सव्वा लाख यंत्रमाग असून, यंत्रमाग व त्याच्याशी निगडित असलेल्या घटक उद्योगावर ७५ हजार लोक अवलंबून आहेत. इचलकरंजीत अंशत: स्वयंचलित व स्वयंचलित असे आणखीन २५ हजार लूम्स आहेत. अशा एकूण इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगाची रोजची उलाढाल सुमारे दीडशे कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येते.
प्रश्न : यंत्रमाग उद्योगातील सध्याची असलेली आर्थिक मंदी म्हणजे काय ?
उत्तर : इचलकरंजीमध्ये स्वत: कापड उत्पादित करणारे यंत्रमागधारक आणि जॉबवर्क पद्धतीने कापड विणून देणारे खर्चीवाले यंत्रमागधारक असे दोन प्रकार आहेत. कापड खरेदी-विक्री करणाऱ्या शेकडो व्यापारी पेढ्या येथे आहेत. एकूण खरेदी केलेले कापड अडत व्यापाऱ्यांकडून परपेठांमध्ये पाठविले जाते. त्याचप्रमाणे इचलकरंजी व आसपास असलेल्या कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये प्रोसेसिंग करून त्याची विक्री करणारे कापड उत्पादक यंत्रमागधारक आणि कापड व्यापारी येथे आहेत. गेले दीड वर्षेहून अधिक काळ यंत्रमाग कापडाला तीव्रतेची मागणी नसल्यामुळे या उद्योगात कापडाला उत्पादित खर्चाएवढा भाव मिळत नाही. परिणामी येथील कापड उद्योग आर्थिक मंदीच्या फेऱ्यात गुरफटला आहे.
प्रश्न : आर्थिक मंदीचे कारण काय?
उत्तर : महाराष्ट्राबरोबर देशातील अन्य काही राज्यांमध्ये गेले दोन-तीन वर्षे दुष्काळ पडला आहे, तर काही ठिकाणी दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना आर्थिक तंगी सतावत आहे. तसेच जागतिक बाजारातसुद्धा मंदीची स्थिती असून, युरोप खंडातील देशामध्ये मंदीचे व अस्थिरतेचे वातावरण आहे. या जागतिक मंदीतून अमेरिकेसारखा देशसुद्धा सुटलेला नाही. परिणामी गेल्या वर्षभरात एकूणच २५ टक्के कापड निर्यातीमध्ये घट झाली आहे. त्याचबरोबर बांगलादेश, श्रीलंका व चीन या देशांतील अधिकृतपणे होणारी आणि चोरट्या मार्गाने येणाऱ्या कापडाची आयात वाढली आहे. चीनमधून चिंधी (स्क्रॅप) म्हणून अत्यंत स्वस्तातील कापडाची आयात होते आणि त्याचा वापर कपडे तयार करण्यासाठी केला जातो. या कारणांमुळे देशात तयार होणाऱ्या यंत्रमाग कापडाचा खप कमी झाला आहे, तर जागतिकीकरणाच्या जाचक अटी व नियमांमुळे अन्य काही
देशांत होणारी कापड निर्यात थंडावली आहे.
प्रश्न : यंत्रमाग उद्योगाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी केंद्र सरकार व राज्य शासनाने काय केले पाहिजे ?
उत्तर : सन २००० च्या सुमारास जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर यंत्रमाग उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मंदी आली होती. त्यावेळी काही यंत्रमागधारकांनी अक्षरश: भंगाराच्या भावामध्ये यंत्रमागाची विक्रीसुद्धा केली होती. त्यावेळी राष्ट्रीय कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेवर होते. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सन २००४ मध्ये वस्त्रोद्योग मंत्री प्रकाश आवाडे यांची समिती नेमून त्यांच्याकडून उपाययोजनांचा शिफारस अहवाल घेतला. आवाडे समितीने दिलेल्या शिफारशी स्वीकारून यंत्रमाग उद्योगासाठी २३ कलमी पॅकेज जाहीर केले. त्यामध्ये एक रुपये प्रतियुनिट दराने वीज, यंत्रमाग कारखानदारावर असलेल्या कर्जाची पुनर्रचना, यंत्रमागधारकांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजामध्ये पाच टक्क्यांची सवलत, औद्योगिक वसाहतींसाठी असलेले डी-प्लस झोनचे फायदे, आदींचा समावेश होता. याचबरोबर केंद्र सरकारनेही वस्त्रोद्योगाच्या आधुनिकीकरणासाठी जाहीर केलेल्या तांत्रिक उन्नयन योजनेचा (टफ्स) लाभ या उद्योगासाठी झाला. अशा टफ्स योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या यंत्रमाग उद्योगासाठी राज्य शासनानेसुद्धा अनुदानाची सवलत दिली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून यंत्रमाग उद्योगाला नवसंजीवनी मिळाली. त्यातून यंत्रमाग उद्योग टिकला. इतकेच नव्हे, तर त्याची व्यावसायिक भरभराट होऊन उन्नती झाली. यंत्रमागांबरोबरच अंशत: स्वयंचलित आणि स्वयंचलित (शटललेस) मागांची संख्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढली. तद्वतच यंत्रमाग व्यवसायाला सध्याच्या भाजपा-सेना शासनाने संजीवनी द्यावी, यासाठी आमची इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशन गेले तीन महिने शासन दरबारी प्रयत्न करीत आहे. केंद्र सरकारने बाहेरील देशांमधील आयातीत कापडावर बंदी आणावी, सुताची आयात करावी. यंत्रमाग कारखानदाराने कापड उत्पादन कार्यक्रम राबविण्यासाठी घेतलेल्या खेळत्या भांडवलावर पाच टक्के व्याजदराची सवलत द्यावी. राज्य शासनानेसुद्धा महाराष्ट्रातील १२.५ लाख कामगारांना रोजगार देणाऱ्या या उद्योगाकडे सहानुभूतीने पाहावे. सर्व करासह इंधन अधिभार लावून दोन रुपये प्रतियुनिट दराने यंत्रमागाला वीज द्यावी. नवउद्योजकांना प्रोत्साहन म्हणून सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत तीस टक्के अनुदान द्यावे. असे हे अनुदान पूर्वी मिळत असल्याप्रमाणे एकरकमी दिले जावे, अशा मागण्या केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे आहेत.
प्रश्न : खर्चीवाले (जॉबवर्क) यंत्रमागधारकांसाठी काय केले पाहिजे ?
उत्तर : ज्या कापड व्यापाऱ्यांकडून खर्चीवाले यंत्रमागधारकांना सुताची बिमे पुरविली जातात, त्यांनी खर्चीवाल्या यंत्रमागधारकाला थोडी सहानुभूती दाखवून त्याची कमी केलेली मजुरी किमान साडेसहा पैसे प्रतिमीटर द्यावी. त्याचबरोबर खर्चीवाला यंत्रमागधारकाकडून स्वत:चे कापड उत्पादन कार्यक्रम राबविण्यासाठी शासनाने त्याने बॅँकांकडून घेतलेल्या अर्थसहाय्यावर सात टक्क्यांचे व्याज अनुदान थेट द्यावे.
- राजाराम पाटील