‘सारथी’च्या अद्ययावत उपकेंद्रासाठी सरकारने आणखी जागा द्यावी

कोल्हापूर : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावे असलेल्या सारथी संस्थेसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सारथीचे पहिले उपकेंद्र कोल्हापुरात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी २ एकर जागा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे आणि सरकारचे कौतुकच आहे. पण अद्ययावत उपकेंद्रासाठी आणखी जागा द्यावी, अशी अपेक्षा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी शनिवारी व्यक्त केली.

कसबा बावड्यातील 'लक्ष्मी विलास पॅलेस' येथील राजर्षी शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेला जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यात आले. त्यावेळी संभाजीराजे बोलत होते.

संभाजीराजे म्हणाले, सारथीचे पहिले उपकेंद्र कोल्हापुरात व्हावे, यासाठी आग्रही होतो. यानुसार शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त सुरू होत आहे. हे केंद्र अद्ययावत होणे आवश्यक आहे. यासाठी सध्या दिलेली २ एकर जागा अपुरी पडते. यामुळे आवश्यकतेनुसार ५ एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक जमीन सरकारने द्यावी. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी १९०२ साली मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जातींसाठी देशात पहिल्यांदा आरक्षण दिले. या माध्यमातून त्यांनी खऱ्या अर्थाने समतेचा संदेश दिला. हा संदेश घेऊनच आम्ही पुढे जात आहोत.

पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त महाविकास आघाडी सरकार येथे सारथीचे उपकेंद्र सुरू केले. राज्य सरकार ५ आणि ६ जुलैला पावसाळी अधिवेशन बोलवले आहे. यामध्ये मराठा आरक्षणसंबंधी चर्चा होईल. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी यांनी पुढाकार घेतला. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्राच्या कोर्टात आहे. केंद्र सरकारने यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने घटनादुरूस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे.

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी कमी कालावधीत समतेच्या राज्यासाठी प्रभावी असे काम केले. म्हणून राजर्षी शाहू आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पालख्या आम्ही वाहत असतो. मराठा समाजाच्या मागणीनुसार सरकार येथे सारथीचे उपकेंद्र सुरू करत आहे. मराठा समाजास आरक्षण देणे राज्य सरकारच्या हातात नसल्याने समाजाच्या इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पालकमंत्री पाटील आणि मी पुढाकार घेतला आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मूक आंदोलन केल्यानंतर सरकार तातडीने सकारात्मक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

चौकट

भाजपने सहनशीलतेचा अंत पाहू नये

केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला राहिलेले नाहीत. यामुळे राज्याऐवजी केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन घ्यावे आणि मराठा समाजास आरक्षण द्यावे, अशी विनंती पंतप्रधानांकडे करतो. भाजपने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.