शासनाने जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लावावा

केंद्र शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करून पाच वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी होऊन गेला आहे; परंतु महाराष्ट्र शासनाने जानेवारी २०१९ मध्ये जवळपास सर्व शासकीय विभागांना आयोग लागू केला आहे; परंतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण याला अपवाद आहे.

याबाबत जानेवारी २०२० मध्ये महाराष्ट्र जलसेवा कर्मचारी महासंघाने आंदोलन छेडले होते. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पत्र देऊन लवकरच आयोग लागू करण्यात येईल असे म्हटले. त्यानुसार महासंघाने आंदोलन मागे घेतले. याला आज दीड वर्षाचा कालावधी होऊनही अद्याप आयोग लागू झाला नाही. प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांना अजूनही सहावा वेतन आयोगातील २४ वर्षांचा कालबद्ध पदोन्नती आणि सुधारित वाहतूक भत्ता शासनाच्या वित्त विभागाने मंजूर केला नाही. या कर्मचाऱ्यांना दर महिन्यात हजारो रुपये कमी मिळत असून दुसरीकडे सेवानिवृत्तीनंतर ग्रॅच्युईटी, अंशराशीकरण, भविष्यनिर्वाह निधी, रजा रोखीकरण, इत्यादी बाबींचे पैसे मिळविण्यासाठी हेलपाटे मारूनसुद्धा दोन-अडीच वर्षे मिळत नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्तीनंतर संसार कसा चालवायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या नुकसानीला कोणाला जबाबदार धरायचे? असा सवाल कर्मचारी करीत आहेत.