‘ग्रीन टाऊन’साठी शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा

By Admin | Published: March 18, 2015 11:01 PM2015-03-18T23:01:15+5:302015-03-18T23:58:57+5:30

घरफाळा सवलत, टाऊनसाठी सबसिडींची गरज : सुनील पाटील

The government should take initiative for 'Green Town' | ‘ग्रीन टाऊन’साठी शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा

‘ग्रीन टाऊन’साठी शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा

googlenewsNext

जास्तीत जास्त ग्रीन बिल्डिंग झाल्या तरच नाशवंत नैसर्गिक संसाधनाची बचत मोठ्या प्रमाणावर होईल़ यासाठी शासनानेच ग्रीन टाऊन विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे़ ग्रीन बिल्डिंगसाठी घरफाळा सवलत, टाऊनसाठी सबसिडी अशा उपाययोजना झाल्या तरच या प्रकल्पांना गती येईल, असे प्रतिपादन येथील प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सुनील पाटील यांनी केले़ सुनील पाटील यांनी पुण्यात बांधलेल्या सर्किट हाऊसच्या इमारतीस ग्रीन रेटिंग फ ॉर इंटिगे्रटेड हॅबिटेट असेसमेंट (ग्रीहा) या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेचे मानाचे फाईव्ह स्टार रेटिंग प्रमाणपत्र मिळाले आहे़ या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने साधलेल्या संवादात आर्किटेक्ट पाटील यांनी ग्रीन बिल्डिंगचे विविध पैलू मांडले़ --थेट
संवाद

प्रश्न : ग्रीन बिल्डिंग म्हणजे नेमके काय ?
उत्तर : ग्रीन बिल्डिंग म्हणजे इमारतीचा परिसर हिरवागार असणे, ही संकल्पना चुकीची आहे़ नैसर्गिक स्रोतांचा गरजेनुसार योग्य तो वापर करणे, नाशवंत नैसर्गिक संसाधनाचा कमीतकमी वापर करून, सूर्यप्रकाश, हवा, वारा यांसारख्या अक्षय ऊर्जास्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करणे अभिप्रेत आहे़ विशेषत: त्या-त्या परिसरातील उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करून निसर्गपूरक इमारत रचना ही ध्येय ग्रीन बिल्डिंगमध्ये साधता आली पाहिजेत़
प्रश्न : ग्रीन बिल्डिंगना सध्या कसा प्रतिसाद आहे ?
उत्तर : ग्रीन बिल्डिंगबाबत समाजामध्ये पूर्वीच्या तुलनेत जागृती वाढली आहे, पण या इमारतींना नियमित इमारतींच्या तुलनेत जास्त खर्च येतो़ सौरपॅनेलच्या माध्यमातून वीज वाचत असली तरी या पॅनेलमधून ऊर्जा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बॅटरीची किंमत जास्त आहे़ त्यामुळे वीज निर्मितीसाठी येणारा खर्च हा वीज बिलाच्या जवळपास येतो़ परिणामी ग्रीन बिल्डिंगना व्यापक प्रतिसाद मिळत नाही़
प्रश्न : ग्रीन टाऊनसाठी शासनाकडून काय अपेक्षा आहेत ?
उत्तर : मागणी आणि पुरवठा हा अर्थशास्त्राचा नियम ग्रीन बिल्डिंगनाही लागू आहे़ शासनाने ग्रीन टाऊन विकसित केले पाहिजेत़ त्यामध्ये सोलर पार्क विकसित करण्याची सुविधा हवी़ अशाप्रकारचे पार्क विकसित झाले, तर या इमारतीसाठी लागणाऱ्या साधनांच्या उत्पादनात वाढ होईल आणि दर आपोआपच कमी होतील़ याशिवाय ग्रीन टाऊनमधील सोलर पार्कमधून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा निर्माण होईल़
प्रश्न : ग्रीन बिल्ंगच्या विस्तारात काय अडचणी आहेत ?
उत्तर : ग्रीन बिल्डिंगसाठी खर्च जास्त आहे़ याशिवाय एका ग्रीन इमारतीमधून किंवा अपार्टमेंटमधून ऊर्जा संवर्धन मोठ्या प्रमाणावर होणार नाही़़ या प्रकल्पांसाठी सबसिडीची तरतूद करायला हवी़ या इमारतीच्या रेटिंगसाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी,़ पण आजही शासनाकडे स्वतंत्र रेटिंग यंत्रणा नाही़
प्रश्न : वीज बचतीच्या दृष्टीने ग्रीन टाऊन प्रकल्प कसे उपयुक्त आहेत?
उत्तर : शासनाने ग्रीन टाऊन प्रकल्पांची सुविधा उपलब्ध केल्यास या
पार्कमधील सोलरमधून जास्त
प्रमाणावर वीज निर्माण होईल़ ही वीज एकत्रितपणे ‘महावितरण’च्या ग्रीडला जोडण्याची सुविधा शासनाने उपलब्ध
करून दिली तर या इमारतीमधून बचत झालेली ऊर्जा महावितरणला वापरात येईल़
- संदीप खवळे


‘एफएसआय’ व विकास...
कोणत्याही शहरांतील चटई निर्देशांक (एफएसआय) वाढविणे म्हणजे त्या शहराचा विकास हा दृष्टिकोनच मुळात चुकीचा आहे. एफएसआय वाढविण्यापेक्षा पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर द्यायला हवा. सॅटेलाईट टाऊन संकल्पना प्रत्यक्षात आणली पाहिजे. सुनियोजित विकासावर भर दिल्यास वाहतुकीपासून प्रदूषणापर्यंतचे सगळेच प्रश्न निर्माण होण्यापासून रोखणे शक्य आहे. महापालिकेचे शहर विकासासंबंधीचे जे कायदे आहेत, त्याची योग्य व प्रामाणिक अंमलबजावणी व्हायला हवी. बांधकाम मंजुरीसाठी हल्ली हेलपाटे मारावे लागतातच शिवाय विलंबही लावला जातो. मंजुरीची प्रक्रिया जलद केली जाईल, असे राज्य सरकारपासून महापालिकेपर्यंत सगळेच सांगतात; परंतु प्रत्यक्षात बांधकाम व्यावसायिकांना तसा अनुभव येत नाही.

Web Title: The government should take initiative for 'Green Town'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.