सरकारला ‘चले जाव’चा नारा

प्रचंड मोर्चाने कामगारांची धडक : २ सप्टेंबरला देशव्यापी संपाची हाक

कोल्हापूर : कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी व मालकधार्जिणे बदल रद्द करावेत यासह विविध मागण्यांसाठी कामगार संघटना कृती समितीतर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड संख्येने जमलेल्या कामगारांनी मोर्चाने जावून धडक दिली व सरकारला ‘चले जाव’ चा नारा दिला. मागण्यांची दखल न घेतल्यास २ सप्टेंबरला देशव्यापरी संप पुकारण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. शिष्टमंडळाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात व जिल्हा परिषदेत निवेदन देण्यात आले.
दसरा चौकातून मोर्चाला प्रारंभ झाला. तो लक्ष्मीपुरी, फोर्ड कॉर्नर, बसंतबहार चित्रपटगृहापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेला. ‘एक रुपयाचा कडीपत्ता,सरकार झाले बेपत्ता, कामगार एकजुटीचा विजय असो, चलेजाव चले जाव मोदी सरकार चले जाव.. अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. मोर्चात कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्णातील कामगार व आशा वर्कर्स मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिकांमधील ११ लाख रिक्त पदे भरा, बंद उद्योग पुन्हा सुरू करा व तोपर्यंत कामगारांना दरमहा ३ हजार रुपये निर्वाह भत्ता द्या, किमान वेतन दरमहा १८ हजार निश्चित करा, महागाई भत्ता, बोनसबाबतीत सिलिंग रद्द करून पूर्ण वेतनावर बोनस द्या, यंत्रमाग व बिडी कामगारांना शासनाने जाहीर केलेले किमान वेतन लागू करा, बांधकाम कामगारांना विमा पेन्शन, बोनस आणि शेतमजूर, घर कामगारांसह अन्य असंघटित कामगारांना नोंदणी करून कल्याण मंडळामार्फत आरोग्य विमा व पेन्शन लागू करा, लाखाच्या आत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब म्हणून गणना करा. कोणतीही सरकारी पेन्शन नसलेल्या ज्येष्ठांना दरमहा ३ हजार रुपये पेन्शन द्या, शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा धरून आधारभूत भावाची हमी द्या अशा मागण्या करण्यात आल्या. ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मारेकऱ्यांना कठोर शिक्षा करा, अशी मागणी करण्यात आली.
मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यावर त्याचे सभेत रुपांतर झाले. तिथे अतूल दिघे,उदय नारकर,दिलीप पवार, सुभाष जाधव, रघु कांबळे यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांवर कडाडून टीका केली व कामगारांनी संघटितपणे लढयाचे रणशिंग फुंकण्याचे आवाहन केले.
मोर्चात डी. एल. कराड, आबासाहेब चौगले, कुमार शिराळकर, चंद्रकांत यादव, उमेश पानसरे,एस.बी.पाटील,आशा कुकडे, सुशिला यादव, शमा मुल्ला यांच्यासह कामगार, आशा वर्कर्स, महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटना, आयटक, सिटू, श्रमिक लाल निशाण, गिरणी कामगार, करवीर कामगार संघ, सहकारी बँका, महावितरण
आदी संस्थांमधील कामगार सहभागी झाले.


राज्य सरकारचा धिक्कार
आयुष्य मातीत घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना पेन्शन न देणाऱ्या राज्य सरकारने आमदारांचे मात्र भरघोस वेतन वाढविले. त्यांना ५० हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. या धोरणाबध्दल राज्य सरकारचा मोर्चावेळी निषेध करण्यात आला.