कोल्हापूरला सरकारचा ठेंगा

अर्थसंकल्प : लोकदबावाची गरज; विकास आराखड्यास खो; विमानतळ निधी तरतुदीबाबत उद्योजकांतून नाराजी शाहू स्मारक उभारणीसाठी गिन्नीही नाही

विश्वास पाटील -कोल्हापूर
येथील शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षी शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी नव्या सरकारने दमडीचीही तरतूद न केल्याने स्मारकाचे काम रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या सरकारने गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात साडेतीन कोटींची तरतूद केली होती. बजेट तरतूद न झाल्याने निधीच उपलब्ध होणार नाही, त्यामुळे स्मारक होणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्याच्या बुधवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मुंबईतील अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांचे स्मारक व इंदू मिलच्या जागेवरील
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद झाली. या स्मारकासाठी निधीची तरतूद झाली हे चांगलेच झाले. त्याबद्दल कुणाचीच हरकत असण्याचे कारण नाही; परंतु या दोन महापुरुषांच्या बरोबरीने समतेचा राजा राजर्षी शाहू महाराज यांच्याही स्मारकाच्या विकासाकडे शासनाने लक्ष दिले असते तर चांगले झाले असते, अशी उद्धेगजनक प्रतिक्रिया शाहूप्रेमी जनतेतून व्यक्त होत आहे. या स्मारकाचा प्राथमिक आराखडा गतवर्षी जानेवारीत निश्चित झाला. त्यानंतर जूनमध्ये राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात या स्मारकासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद केली व हे पैसे महापालिकेकडे सुपूर्द केले.
ऐतिहासिक शाहू मिल परिसरातील सत्तावीस एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू स्मारकाचा आराखडा कोथरुड (पुणे) येथील डिझाईन कन्सल्टंट आर्किटेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा निश्चित करण्यात आला. त्याच संस्थेने स्मारकाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही त्रुटी काढल्या. त्या दुरुस्त करून महापालिकेने २५ फेब्रुवारी २०१५ ला हा डीपीआर तांत्रिक मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला आहे. साडेतीन कोटी दिल्यावर स्मारकाचे स्वतंत्र हेड करून बँकेत खातेही केले आहे; परंतु त्यानंतर पुढे काहीच झालेले नाही.


स्मारक १६९ कोटी रुपयांचे..
शाहू मिलच्या जागेवर करण्यात येणाऱ्या स्मारकासाठी १६९ कोटी रुपये खर्चाचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. हे काम तीन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ६६ कोटींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. पहिल्या टप्यात सध्याच्या मिलच्या जुन्या वास्तूचे जतन, माहिती केंद्र, ग्रंथालय, संगीत हॉल, सेंट्रल गॅदरिंग चौक आणि टेक्सटाईल म्युझियमचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्पा ५१.५ कोटींचा असून, त्यामध्ये शाहू महाराजांचा पुतळा, कोटितीर्थ घाट विकास, प्रवेशद्वार आणि पार्किंगची सोय करण्यात येईल. तिसऱ्या टप्प्यात व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट करण्यात येणार असून, त्यासाठी ४९.५ कोटींची गरज आहे.

बैठकही नाही...
गेल्या सरकारने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या स्मारकासाठी समिती नियुक्त केली आहे. त्या समितीची गेल्या आॅगस्टमध्ये शेवटची बैठक झाली. त्यानंतर बैठकही झालेली नाही. सरकार बदलल्याने नव्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नव्याने नियुक्त करावी लागेल; परंतु ही प्रक्रिया झालेली नाही.

जागा ‘वस्त्रोद्योग’च्या ताब्यात
स्मारकाची जागा महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात आहे; परंतु जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. जागा ताब्यात द्यावी, असा प्रस्ताव महसूल विभागाकडून महामंडळाकडे पाठवावा लागेल. महामंडळाच्या सभेत त्यास मंजुरी देऊन मग ही जागा महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. त्यानंतरही जागा स्मारक विकसित करण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकेल; परंतु हे काम अजून सुरूच झालेले नाही.



शाहू महाजांच्या स्मारकाचा राज्य शासनास विसर पडल्यासारखीच स्थिती आहे. जे साडेतीन कोटी यापूर्वी मंजूर झाले त्याचे काय झाले, निधीची मागणी केली होती का, असे अनेक प्रश्न आहेत. स्मारक व्हावे यासाठी लोकप्रतिनिधी व जनतेचाही दबाव वाढविण्याची गरज आहे.
- डॉ. जयसिंगराव पवार, ज्येष्ठ इतिहास
संशोधक व स्मारक समितीचे सदस्य


अंबाबाईच्या चरणी पुन्हा उपेक्षाच !
कोल्हापूर : राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारने करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याची बुधवारी पुन्हा एकदा उपेक्षा केली. किमान शंभर कोटींची तरतूद अंदाजपत्रकात केली जाईल, असे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आश्वासन दिले असतानाही नवीन वर्षाच्या अंदाजपत्रकात कसलीच तरतूद केली नसल्याने कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या वाटेनेच भाजप-शिवसेना सरकारने वाटचाल सुरू केल्याने कोल्हापूरकरांच्या भावना दुखावल्या आहेत.
कोल्हापूरवासीयांनी पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला दोन, तर शिवसेनेला सहा ठिकाणी विजय संपादन करून दिला होता. त्यामुळे साहजिकच कोल्हापूरकरांच्या या सरकारकडून अपेक्षा उंचावल्या होत्या.

एलबीटीविरोधी आंदोलनाला यश
एलबीटीविरोधात कोल्हापुरातील व्यापाऱ्यांनी सर्वप्रथम आंदोलन सुरू केले. व्यापारी महासंघाच्या झेंड्याखाली सुरू झालेल्या आंदोलनाची धग राज्यभर पसरली होती. शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार सुजित मिणचेकर, आदींनी आंदोलनात भागीदारी केली होती.
१ आॅगस्टपासून राज्यातील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय हा कोल्हापुरातील व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाचे यश म्हणायला पाहिजे. एलबीटी रद्द केल्याच्या आनंदाप्रीत्यर्थ कोल्हापुरात शिवसेना आणि व्यापारी महासंघ यांच्यावतीने साखर वाटप करण्यात आले.


राज्यातील दहा विमानतळांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात ९१ कोटींची तरतूद केली आहे. यात कोल्हापूर विमानतळाचा समावेश आहे. मात्र, हे विमानतळ भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे असल्याने राज्य सरकार त्याचा विकास कसा करणार, हा प्रश्न आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी वीज दरवाढ तसेच अन्य कोणत्याही स्वरूपातील तरतूद नसल्याने उद्योजकांत अर्थसंकल्पाबाबत नाराजी आहे.