सरकारची रीत नाही बरी, धरणग्रस्त बसती रस्त्यावरी गं

कोल्हापूर : ‘सरकारची रीत नाही बरी गं, धरणग्रस्त बसती रस्त्यावरी गं, आयाबायांनो कंबर कसून उठा गं, अधिकाऱ्यांना व्हनात घालून ...

ठळक मुद्दे कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणग्रस्तांचा ठिय्या

कोल्हापूर : ‘सरकारची रीत नाही बरी गं, धरणग्रस्त बसती रस्त्यावरी गं, आयाबायांनो कंबर कसून उठा गं, अधिकाऱ्यांना व्हनात घालून कुटा गं...’ अशा गीतांतून व्यथांची मांडणी करीत प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा दुसरा दिवस गाजविला. डॉ. भारत पाटणकर यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन धरणग्रस्तांना चिकाटीने लढण्याची ऊर्मी दिली. जमिनीला जमीन आणि निर्वनीकरण झाल्याशिवाय मागे हटायचे नाही, असा निर्धारही व्यक्त केला.

श्रमिक मुक्ती दलातर्फे मंगळवार (दि. १२) पासून राज्यातील नऊ जिल्'ांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. कोल्हापुरात सुरू झालेल्या ठिय्या आंदोलनात चांदोली, वारणा, धामणी, उचंगी, सर्फनाला या प्रकल्पांतील बाधित लोकांनी सहभाग घेतला आहे. बुधवारी दुपारी दोनच्या सुमारास श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. यावेळी संपत देसाई, मारुती पाटील, डी. के. बोडके, वसंत पाटील, पांडुरंग पाटील यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना संबोधित करताना डॉ. पाटणकर म्हणाले, पुनर्वसनाबरोबर समन्यायी विकास या संकल्पनेतून दुष्काळग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त यांना एकत्रित करून लढा उभारला आहे. देशातील सर्वांत जास्त धरणे असणाºया महाराष्ट्रात दुष्काळ, नापिकी, पाण्यासाठी टाहो फोडण्याची, वणवण करण्याची, आत्महत्या करण्याची वेळ येते हे दुर्दैवी आहे. ज्यांच्या उरावर पाणी साचविले, अभयारण्ये उभारली त्यांनाच उपाशी का राहावे लागते, याचा विचार सरकार कधी करणार आहे की नाही? जर करणार नसेल तर आपणच सरकारला धक्का देऊया.

धरणग्रस्त वसाहत सुविधांसाठी पाच कोटी वर्ग
डॉ. पाटणकर यांनी आंदोलनस्थळी भेट घेण्यापूर्वी वनविभागाच्या अधिकाºयांची भेट घेतली. ‘वन्यजीव’चे मुख्य वनसंरक्षक अनिल गुजर, ‘प्रादेशिक’चे वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन, उपवनसंरक्षक हणमंत धुमाळ, चांदोली व्याघ्र प्रकल्पाच्या सहसंचालक डॉ. विनिता व्यास यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नागरी सुविधांसाठीचे पाच कोटी तातडीने इरिगेशन विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय झाला. या निधीतून जैनापूर, भेंडवळे, नरंदे येथील धरणग्रस्त वसाहतींमध्ये प्राधान्याने पाणीयोजना राबविण्याचा निर्णय झाला. सांगलीत असलेल्या कोयनेच्या ५५ हेक्टर जमिनीवरील अतिक्रमण काढून त्याचे प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने वाटप करण्याचाही निर्णय झाला.

जमिनीला जमीन घेतल्याशिवाय माघार नाही
प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीऐवजी पैसे देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. चिकोत्रा प्रकल्पग्रस्तांना पैसे घेतल्याचा वाईट अनुभव आला आहे. त्यामुळे ‘जमिनीला जमीन’ हेच आमचे धोरण आहे. दहा-दहा वर्षांपासून निर्वनीकरणाचे प्रस्ताव पडून आहेत. अभयारण्यग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. ऊन, वारा, पाऊस यांवर सर्वांची मालकी असताना त्यापासून निर्माण होणाºया ऊर्जेवर, उत्पादनावर सर्वसामान्यांचाच अधिकार असल्याने समन्यायी विकास या तत्त्वाने रॉयल्टी म्हणून सर्वसामान्यांना सोईसुविधा पुरवाव्यात, असा आपला आग्रह आहे.
- डॉ. भारत पाटणकर, श्रमिक मुक्ती दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष


 श्रमिक मुक्ती दलातर्फे कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या धरणग्रस्तांच्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनाच्या दुसºया दिवशी डॉ. भारत पाटणकर यांनी भेट देऊन मार्गदर्शन केले. यावेळी धरणग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.