महापालिकेला सरकारच्या मदतीचा हात

‘दुष्काळात धोंडा महिना’ : केंद्र, राज्य सरकारकडून ८८ कोटींचा निधी; जुन्या योजनांचे हप्ते मिळाले, पुढील वर्षी वानवाच

कोल्हापूर : मर्यादित उत्पन्न, नव्या करवाढींना होणारा विरोध यामुुळे सरकारी मदतीसाठी हात पसरणाऱ्या कोल्हापूर महानगरपलिकेला यावर्षी राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून ८७ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी मिळाला; परंतु हा सर्व निधी मागच्या सरकारच्या काळातील योजनांचा असल्याने नवीन सरकारकडून काही हाती लागले नाही. ‘दुष्काळात धोंडा महिना’ या म्हणीचा प्रत्यय पुढील आर्थिक वर्षात येईल. ‘एलबीटी’चा परिणाम आता जाणवणार असल्याने प्रशासनाला विकासकामांना कात्री लावावी लागणार आहे. देशात आणि राज्यात कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे सरकार असल्याने कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या अनेक मोठ्या योजनांना मंजुरी मिळाली, कोट्यवधींचा निधीही मिळाला. थेट पाईपलाईन योजना (४८९ कोटी), नगरोत्थान रस्ते (१०८ कोटी), स्टॉर्म वॉटर (६६ कोटी), केशवराव भोसले नाट्यगृह सुशोभीकरण (१० कोटी), कळंबा तलावाचे सुशोभीकरण (१० कोटी), एस.टी.पी. (७५ कोटी), आदी योजनांचा त्यामध्ये समावेश आहे; परंतु देशात आणि राज्यात सत्तापालट झाला; त्यामुळे महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची गोची झाली. नवीन योजनांना निधी मागण्यावर मर्यादा आल्या. शहरातील १२ नाले रोखण्यासाठी ३५ कोटींचा निधी अडकला, हे एक उदाहरण आहे.
नव्या सरकारकडे नवीन योजना सादर झाल्या नाहीत की, त्यांच्याकडे कामांसाठी निधी मागायला कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा एकही नेता धजला नाही. राजकीय गैरसोयीचा फटका या वर्षात शहराला बसला. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी २० कोटींचा निधी आणला; परंतु त्यांनीही त्याचा ‘काम कमी आणि राजकारण जास्त’ असा दिखावा केला. हा निधी महापालिकेकडे वर्ग केला असता तर कामे झाली असती, निधीचे योग्य नियोजन झाले असते; परंतु तसे न करता हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत बांधकाम विभागाकडे वर्ग करून त्यांच्याच नियंत्रणाखाली कामे करण्याचा घाट घातला. त्याचा परिणाम असा झाला, की कामे अजूनही अपूर्ण आहेत आणि जी झाली ती अतिशय निकृष्ट दर्जाची झाली. त्याबद्दल कोणी कोणाला जाब विचारायचा, हा प्रश्नच आहे.


निधी मिळाला; पण जुन्या योजनांचा
केंद्र व राज्य सरकारकडून चालू आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेला एकूण ८७ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी मिळाला; परंतु हा सर्व निधी मागील सरकारच्या काळातील मंजूर असून, तो देणे विद्यमान सरकारवर बंधनकारक होते. केंद्र सरकारच्या १३ व्या व १४ व्या वित्त आयोगाक डून ४२ कोटींचा निधी मिळाला; पण तोही ठरलेल्या सूत्रानुसार देय होता. त्यात सहसा बदल होत नाही. त्यासाठी कोणत्याही पक्षाचा संबंध येत नाही. ४२ कोटींतून प्रामुख्याने आरोग्य विभागाशी निगडित कामे केली जात आहेत. त्यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन, विविध प्रकारची वाहने खरेदी, कचरा उठावाच्या सायकली खरेदी, टाकाळा खण येथे लॅँडफिल साईट विकसित करणे यासारख्या महत्त्वाच्या कामांवर खर्च केला जात आहे. जुन्या योजनांचे हप्ते या आर्थिक वर्षात मिळाल्यामुळे ‘नगरोत्थान’मधील अपूर्ण रस्ते, स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, सेफ सिटी योजना यासारख्या कामांना गती मिळाली आहे. सध्या सर्व कामे गतीने सुरू असून, आणखी दोन-तीन महिन्यांत ती पूर्ण होणार आहेत.

स्वनिधीतून ६५ कोटी खर्च
महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षात स्वत:च्या निधीतून ६५ कोटींचा निधी विविध विकासकामांवर केला आहे. नगरसेवकांच्या प्रभागात त्यांनी सुचविलेल्या कामांवर उदा. रस्ते, गटारी, चॅनेल, जलवाहिन्या दुरुस्ती, बदलणे, विद्युत विभागातील कामे यांवर हा निधी खर्च करण्यात आला. ‘एलबीटी’मध्ये आॅगस्टपासून सवलत देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. ५० कोटींच्या वर ज्यांची वार्षिक उलाढाल आहे, त्यांनाच एलबीटीच्या कक्षेत घेण्यात आल्याने त्यात केवळ १७ व्यापारी पात्र ठरतात. त्यामुळे या करापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही मोठी घट होणार आहे. मागील वर्षाची थकबाकी, राज्य सरकारची अभय योजना आणि एक टक्का स्टॅम्प ड्यूटी यामुळे या वर्षात ९८ कोटींपर्यंत वसुली झाली असली तरी पुढील आर्थिक वर्षात ती इतकी होणार नाही, याची प्रशासनाला जाणीव आहे. या कराचे उत्पन्न कमीत कमी ६० टक्क्यांनी घटणार आहे. म्हणजे तेवढी घट सोसावी लागणार आहे.

पुढील वर्षी निधीचा दुष्काळ
यावर्षी नवीन योजनांना निधी मिळाला नाही. असाच अनुभव पुढील आर्थिक वर्षात राहिला तर मात्र महानगरपालिकेच्या प्रशासनापुढे मोठ्या अडचणी उद्भवणार आहेत. एलबीटीचे उत्पन्नही घटणार आहे. त्यामुळे नव्या योजनांना कात्री लावण्याशिवाय महापालिका प्रशासनाकडे दुसरा पर्याय असणार नाही. राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या निधीवरच जास्त अवलंबून राहावे लागेल.



महानगरपालिकेने स्वनिधीतून
दिलेला निधी
रस्ते, गटारी, चॅनेल, जलवाहिनी टाकणे, आदी विकासकामांसाठी ६५ कोटी
नर्सरी बागेतील शाहू समाधिस्थळाच्या विकासकामांसाठी ७० लाख, काम सुरू.
नाट्यगृह व खासबाग मैदान सुशोभीकरण अतिरिक्त खर्चासाठी
२ कोटी ५० लाख.
रंकाळा तलाव कंपाउंड वॉल बांधणे : १ कोटी