पाणीटंचाई निधीकडे शासनाची ‘वक्रदृष्टी’

निधीला कात्री : पावसाळा सुरू झाल्यानंतर कामे होतात सुरू

भीमगोंडा देसाई-- कोल्हापूर पाणीटंचाईच्या निधीकडे शासनाची ‘वक्रदृष्टी’ आहे. प्रत्येक वर्षी निधीला कात्री लावल्यामुळे हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे जिल्हा पातळीवरून कोटींचा आराखडा तयार केला जातो. पैसे मिळताना मागणी केल्यापेक्षा निम्मेच मिळत असतात. तेही जून महिन्याचा पहिला आठवडा सुरू झाल्यानंतर दिले जातात. परिणामी आराखडा कागदावरच राहतो. संबंधित गावांची तहान वरुणराजा भागवतो. शासकीय यंत्रणा निर्धास्त होते. गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे हे चित्र कायम आहे.
प्रत्येक वर्षी आॅक्टोबर ते जानेवारी आणि जानेवारी ते जून अशा दोन टप्प्यांत टंचाई आराखडा तयार केला जातो. प्रत्येक तालुक्यातील आराखडा संबंधित आमदारांच्या सहीने पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेकडे येतोे. जिल्हा परिषद अहवाल एकत्र करून जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेऊन शासनाकडे सादर केला जातो. अन्य जिल्ह्णांच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्णात पाऊस चांगला होत असतो. त्यामुळे प्रशासन जानेवारी अखेरपर्यंत आराखडा तयार करत नाही. यंदा जिल्ह्णात सरासरीपेक्षा पाऊस कमी झाला आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यापासूनच पाण्याची टंचाई भासत आहे. अनेक गावांत टंचाईच्या झळा पोहोचत आहेत. त्यामुळे नुकताच यंदाचा आराखडा पूर्ण झाला आहे. जिल्ह्णाच्या त्या आराखड्यात २१८ गावे आणि ३८९ वाड्या- वस्त्यांत उपाययोजना करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी ५ कोटी ४४ लाख ५१ हजार रुपयांची मागणी केली आहे.
आराखड्याची पुन्हा छाननी होणार आहे. स्थानिक पुढाऱ्यांच्या दबावामुळे काही अनावश्यक कामे घुसडलेली असतात. ही सर्व कामे कमी करून वस्तुस्थिती पाहून गरज असलेल्या कामांचा सुधारित आराखडा निधीसाठी शासनाकडे पाठविणात येणार आहे. निधी मिळण्यास जून महिना उजाडतो. निधी विलंबाने मिळत असल्याने मंजूर कामेही होत नाहीत.


जूनअखेरचा जिल्ह्णाचा टंचाई आराखडा तयार झाला आहे. मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निधीसाठी शासनाकडे पाठविला जातो. उपाययोजनेची कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे निधी आल्यानंतर त्वरित कामे सुरू केली जातील.
- एस. एस. शिंदे, कार्यकारी अभियंता,
ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद