‘भू-विकास’च्या परिपत्रकाने शासन अडचणीत

एकरकमी’ला प्रतिसाद नाही : परिपत्रकातील त्रुटींमुळे निर्णयाची अंमलबजावणी कठीण

अविनाश कोळी- सांगलीराज्यातील भू-विकास बँका बंद करण्याचा निर्णय शासनालाच अडचणीत आणणारा ठरत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे एकरकमी परतफेड योजनेस राज्यभरातून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची देणी भागविणे मुश्कील झाले आहे. त्याशिवाय शासनाच्या परिपत्रकात अनेक त्रुटी असल्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी वर्षभराच्या कालावधीत होणे कठीण दिसत आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या भू-विकास बँका बंद करण्याच्या निर्णयानंतर दोन महिन्यांनी जुलै महिन्यात शासनाने याबाबत परिपत्रक काढले. सक्षम बँका आणि कर्मचाऱ्यांच्या देण्यांबाबत घेतलेले निर्णय यामुळे कर्मचाऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. चार्टर्ड अकौंटंट डी. ए. चौगुले समिती आणि शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, नांदेड अशा ११ बँका त्यांचे दायित्व देण्यास समर्थ आहेत. यातील कोल्हापूर व नाशिक या बँकांबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा, याबाबतचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. अन्य नऊ सक्षम बँकांच्या अवसायनाचा निर्णय शासनाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने ज्या भू-विकास बँकांच्या अवसायनास स्थगिती दिली आहे, अशा बँकांबाबतचा निर्णयही निकालानंतर घेतला जाणार आहे. ९७ व्या घटनादुरुस्तीचा विचार केल्यास, अवसायक नसलेल्या ठिकाणी निवडणुका लावाव्या लागतात. मात्र, सहकार कायद्यातील दुरुस्ती आणि शासन परिपत्रक यामध्येच ताळमेळ दिसत नाही. शासन परिपत्रकानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची उपदान (ग्रॅच्युईटी) व इतर वैधानिक देणी कर्ज वसुलीतून अदा करण्यात येणार आहेत. आजवरच्या एकरकमी योजनेतून थकीत कर्ज वसुलीसाठी मिळालेला प्रतिसाद पाहता, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ‘सलाईन’वरच राहावे लागणार आहे. कर्ज वसुलीतून देणी भागवता येत नसतील, तर बँकांच्या मालमत्तांवर टाच येणार आहे. सध्या दुष्काळी परिस्थिती असल्याने एकरकमी परतफेड योजनेचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. कर्ज वसुलीसाठी आवश्यक तेवढे कर्मचारी ठेवून इतरांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्यात येणार आहे. मात्र, ५0 पेक्षा ज्यांचे वय कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवून त्यांचा कर्ज वसुलीसाठी वापर केल्यास, त्यांची पन्नाशी ओलांडू शकते. अशावेळी त्यांची अन्य शासकीय सेवेतील दावेदारी संपुष्टात येऊ शकते. त्यामुळे याचीही चिंता कर्मचाऱ्यांना लागली आहे.

येणी-देणी समायोजन
बँकांकडून शासनाला येणाऱ्या १८९७ कोटी २४ लाखांतून शासनाकडून बँकांना देणे असलेल्या ६0७ कोटी रुपयांचे समायोजन करण्यात आले आहे. मात्र, चौगुले समितीच्या शिफारशीप्रमाणे समायोजन झाले असते, तर बँकांना त्याचा अधिक फायदा झाला असता.
दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करणाऱ्या भू-विकास बॅँका बंद करण्याची घाई शासनाने का केली, असा प्रश्न आता कर्मचारी व शेतकऱ्यांमधून उपस्थित
होत आहे. राज्यातील भू-विकास बॅँकाचा पसारा मोठा आहे. दुष्काळी परिस्थितीत या
बॅँकांचा शेतकऱ्यांना सर्वांत
जास्त लाभ झाला असता.
मात्र, बॅँका बंद करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सहज व सुलभ पद्धतीने कर्जपुरवठा करण्याचा एक सक्षम पर्याय संपला आहे.