कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण : प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्पष्टता द्या, न्यायालयाचे 'एटीएस'ला आदेश

ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस)कडे देण्यात आला आहे.

कोल्हापूर : ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस)कडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे यासंबंधीची सुनावणी कोणत्या अधिकारक्षेत्र असलेल्या न्यायालयात चालणार, याची स्पष्टता ‘एटीएस’च्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून द्यावी, असे आदेश मंगळवारी जिल्हा न्यायालयाने दिले. याबाबतची पुढील सुनावणी दि. ६ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. शिवाजीराव राणे यांनी काम पाहिले.

ज्येष्ठ नेते पानसरे यांच्या हत्येबाबत मंगळवारी जिल्हा न्यायाधीश -३ एस. एस. तांबे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी संशयित आरोपींवर दोषारोप निश्चिती करण्यात येणार होती; पण या प्रकरणाचा तपास हा ‘एसआयटी‘ (विशेष तपास पथक) कडून ‘एटीएस’कडे देण्यात आला. त्यामुळे खटल्याची सुनावणी कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात चालवता येते का? अशी शंका वकिलांनी व्यक्त केली. त्याबाबतची स्पष्टता करण्यासाठी ‘एटीएस’चे अधिकारी न्यायालयात उपस्थित नव्हते, म्हणून संशयितांचे वकील ॲड. समीर पटवर्धन यांनी नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, पुण्याच्या येरवडा कारागृहातून तीन संशयितांना न्यायालयात आणले; पण बंगळुरू कारागृहातून इतर सहा संशयितांना आणण्यास उशिरा झाल्याने सुनावणी अर्ध्या तासासाठी तहकूब केली.

सहा संशयितांना आणल्यानंतर पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. मुंबई आणि सोलापूर या दोन ठिकाणी ‘एटीएस’चे खटले चालविण्यासाठी खास न्यायालये असल्याने कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयात हा खटला चालविता येतो का? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर स्पष्टता देण्यासाठी ‘एटीएस’चे तपास अधिकारी न्यायालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी ‘एटीएस’च्या अप्पर पोलीस अधीक्षकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ही सुनावणी कोणत्या अधिकार क्षेत्र न्यायालयात चालविणार, याबाबत लेखी म्हणणे सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

संशयित समीर गायकवाडची हजेरी कोठे?

जामिनावर बाहेर असलेला संशयित समीर गायकवाड याची दर रविवारी ‘एसआयटी’कडे हजेरी होती. आता हा तपास ‘एटीएस’कडे वर्ग केला, त्यामुळे गायकवाड याने येथून पुढे ‘एसआयटी’कडे हजेरी देण्यास येऊ नये, असे सांगितल्याचे संशयितांचे वकील ॲड. पटवर्धन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याबाबतचा निर्णयही दि. ६ सप्टेंबरच्या सुनावणीवेळी होणार आहे.