गोविंद पानसरे हत्या सुनावणी : अंदुरे, कुरणेंचा जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 17, 2020 06:42 PM2020-08-17T18:42:18+5:302020-08-17T18:43:43+5:30
ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्याप्रकरणातील संशयित सचिन अंदुरे आणि भरत कुरणे यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी सरकारी पक्षातर्फे युक्तिवाद मांडण्यात आला.
कोल्हापूर : ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्याप्रकरणातील संशयित सचिन अंदुरे आणि भरत कुरणे यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी सरकारी पक्षातर्फे युक्तिवाद मांडण्यात आला.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बी. डी. शेळके यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. विशेष सरकारी वकील शिवाजीराव राणे यांनी सुनावणीवेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तर विशेष सरकारी वकील हर्षद निंबाळकर हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या सुनावणीत सहभागी झाले. तपास अधिकारी अप्पर पोलीस अधीक्षक तिरूपती काकडे हेही उपस्थित होते.
दि. १० ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीत संशयितांचे वकील समीर पटवर्धन यांनी, पानसरे हत्याप्रकरणात संशयितांचा कोणत्याही प्रकरणात संबंध दिसून न आल्याने जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी न्यायाधीशांकडे केली होती. त्यावर सोमवारी सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील शिवाजीराव राणे यांनी संशयितांचा जामीन फेटाळण्याची मागणी केली. त्यांनी मांडलेल्या युक्तिवादात, संशयित अंदुरे आणि कुरणे यांचा ॲड. पानसरे यांच्या हत्येचा कट रचण्यात अप्रत्यक्ष संबंध दिसून येतो.
त्यामुळे जामीन मिळाल्यानंतर संशयित हे साक्षीदारांवर दवाब आणू शकतात. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळावा, अशी मागणी न्यायालयात केली. दोन तासांहून अधिक काळ ही सुनावणी सुरू होती. पुढील सुनावणी २१ ऑगस्टला होणार आहे.
ज्येष्ठ नेते पानसरे यांच्या हत्येनंतर कोल्हापूर पोलिसांनी संशयित समीर गायकवाड, वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्यासह १२ जणांवर गुन्हे दाखल केले. त्यातील संशयित सारंग आकोळकर, विनय पवार या दोघांचाही अद्याप शोध सुरू आहे. दरम्यान, संशयित सचिन अंदुरे आणि भरत कुरणे यांनीही जामीन मिळावा, यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर ही सुनावणी झाली.
खटल्यातील अल्पवयीन साक्षीदारास धमकाविणे, हत्येसाठी वापरलेली दुचाकी कोल्हापुरात आणणे, हत्येच्या कटात अप्रत्यक्ष सहभागी होणे
अशा अनेक प्रकरणांत दोघांचा संबंध दिसून येत असल्याचे तपासात पुढे आले आहे. त्यामुळे दोघांही संशयितांचा जामीन अर्ज फेटाळावा, अशी मागणी केली असल्याचे ॲड. शिवाजीराव राणे यांनी सांगितले. विशेष सरकारी वकील हर्षद निंबाळकर यांनीही पुण्याहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी मध्ये सहभागी होऊन बाजू मांडल्याचेही ॲड. राणे यांनी सांगितले.