ग्रामपंचायती होणार ‘मालामाल’

चौदावा वित्त आयोग : दुसरा हप्ताही अदा; जिल्ह्यासाठी ६७ कोटी, सोमवारपासून वितरण

भीमगोंडा देसाई -- कोल्हापूर -शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे १४ व्या वित्त आयोगातून दुसऱ्या टप्प्यांतील निधी जिल्हा परिषदेकडे ३३ कोटी ४१ लाख ७५ हजार रुपये जमा झाला आहे. इतकाच निधी पहिल्या टप्प्यातही मिळाला आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत ६६ कोटी ८३ लाख १४ हजार रुपये जमा झाले आहेत. आलेल्या एकूण अनुदानाचा निधी सन २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ९० टक्के आणि क्षेत्रफळ दहा टक्के या निकषांनुसार संबंधित ग्रामपंचायतींच्या थेट खात्यावर सोमवारनंतर जमा करण्यात येणार आहे. परिणामी ग्रामपंचायती ‘मालामाल’ होणार आहेत.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार ग्रामपंचायतींना अनुदान दिले जाते. तेरावा संपल्यामुळे १ एप्रिल २०१५ पासून चौदाव्या वित्त आयोगास प्रारंभ झाला. पाच वर्षे म्हणजे ३१ मार्च २०२० पर्यंत चौदाव्या आयोगातून टप्प्या-टप्प्यांतून अनुदान मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुदान १६ जुलै २०१५ रोजी येथील जिल्हा परिषदेकडे ३३ कोटी ४१ लाख ७५ हजार रुपये शासनाकडून आला.
निधीच्या विनियोगाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, वितरित निधीमधून घ्यावयाची कामे याबाबत शासनाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना नसल्याने ग्रामपंचायत स्तरावर निधीचे वितरण थांबले. परिणामी शासनाकडून उपलब्ध निधी सहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच पडून राहिला. शासनाकडून खर्चासंबंधीच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आल्या आहेत. रितसर २१ डिसेंबरला जिल्हा परिषद प्रशासनास निधी खर्च करण्यासंबंधी सविस्तर सूचना शासनाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे आठवड्यापूर्वी आलेला दुसरा आणि सहा महिन्यांपूर्वी आलेला पहिला हप्ता असा एकूण निधी संबंधित ग्रामपंचायत खात्यावर व्याजासह जमा करण्यात येणार आहे.
पाणीपुरवठा स्रोतांचा विकास, वीजबिल, हातपंपाची दुरुस्ती, घनकचरा व्यवस्थापन करणे, सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, शोषखड्डे मारणे, ग्रामपंचायत भवन व अंगणवाडी इमारत बांधणे, ग्रामपंचायतीमध्ये आवश्यक असल्यास फर्निचर घेणे, सार्वजनिक रस्त्यांवर दिवे लावण्याची व्यवस्था करणे, एलईडी, सोलर दिव्यांच्या वापर करणे, वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे, ग्रामपंचायत अखत्यारित असलेल्या विविध मालमत्तांची देखभाल-दुरुस्ती करणे ही कामे या निधीतून करायची आहेत. गावसभेचा ठराव घेऊन प्राधान्यक्रमाने ही कामे करावी लागणार आहेत. निधीचा खर्च ठेवणे, कामांचा तपशील ठेवून ग्रामसेवकास प्रिया सॉफ्टवेटरमध्ये भरावे लागणार आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करून निधी खर्च केल्यास ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे.+


चौदाव्या वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्यासंबंधी सविस्तर मार्गदर्शन सूचना २१ डिसेंबरला आल्या आहेत. सोमवारनंतर ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यांतील निधीचा वाटा जमा करण्यात येईल. ग्रामस्तरावर शासनाच्या निकषांनुसार विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. नव्या वर्षात प्रत्यक्ष कामांना प्रारंभ होईल.
- एम. एस. घुले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)