चाळीस लाखांचे अनुदान रोखले

खत घोटाळा प्रकरण : अधिकाऱ्यांकडून खताच्या वितरणाची चौकशी सुरू

सांगली : जिल्ह्यात मागील पाच वर्षात सहा हजार १८५ टन सुपर फॉस्फेट खताचा पुरवठा केला असून, या खताचे ८० टक्के अनुदान शासनाकडून थेट कंपनीला वर्ग केले आहे. जिल्हास्तरावर खत पोहोचल्यानंतर चौकशी झाल्यानंतर देण्यात येणारे २० टक्के अनुदान संबंधित कंपनीला दिले नाही. हे चाळीस लाखांचे अनुदान जिल्हा परिषद कृषी विभागाने रोखून ठेवले आहे.
शेतकऱ्यांना कमी किमतीत खताचा पुरवठा करण्यासाठी शासन खत कंपन्यांना अनुदान देत आहे. परंतु, खत कंपन्या खत उत्पादनाची चुकीची आकडेवारी शासनाला दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान हडप करत आहेत.
मुंबई येथील खत कंपनीने जिल्ह्याला पाच महिन्यात सहा हजार १८५ टन सुपर फॉस्फेट खताचा पुरवठा केला आहे. या कंपनीला ८० टक्के शासनाकडून अनुदान मिळाले आहे. उर्वरित २० टक्के अनुदान खताचा सुरळीत पुरवठा झाल्याची खात्री करूनच अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनंतर कंपनीला मिळते. त्यानुसार संबंधित खत कंपनीच्या पुरवठ्याची माहिती गोळा केली जात आहे. सहा मुख्य खत वितरकांबरोबरच आठ विक्रेत्यांकडून खत विक्रीचे सर्व दफ्तर अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले आहे. याचबरोबरच पंधरा हजार शेतकऱ्यांची चौकशी केली असून त्यांच्याकडून खत मिळाल्याची शहानिशा केली जात आहे. यामध्ये काही तांत्रिक त्रुटी आढळल्यामुळे कंपनीचे चाळीस लाखांचे अनुदान अधिकाऱ्यांनी रोखले आहे. या प्रकारामुळे खत कंपन्यांची गोची झाली आहे.
दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी मुंबईच्या कंपनीच्या खताची चौकशी सुरु केली आहे. याचपध्दतीने अन्य खत कंपन्यांच्या पुरवठ्याचीही चौकशी करण्याची मागणी जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहे. (प्रतिनिधी)


दहा लाखांचे गौडबंगाल काय?
मुंबई येथील या कंपनीच्या अधिकाऱ्याचे एक अधिकारी दहा लाख रुपये देणे आहे. या दहा लाखांची मागणी केल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांनी कंपनीचे खत अनुदान रोखण्याची खेळी खेळल्याचे बोलले जात आहे. याबद्दलची जिल्हा परिषदेमध्ये दबत्या आवाजात चर्चा चालू आहे. यामुळे हे दहा लाख कुणाचे आणि अधिकारी ते का देत नाही? या दहा लाखांचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
खत कंपनी बोगस पुरवठा दाखवून अनुदान लाटत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यास विलंब का होत आहे?, असा प्रश्न जिल्हा परिषद सदस्यांतून उपस्थित केला जात आहे.