गावातच संस्थात्मक अलगीकरण न केल्यास मोठा धोका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर, मुंबई, पुण्यासह मोठ्या शहरांवर पडणारा संभाव्य रुग्णांचा ताण विचारात घेऊन कोणीही गावाकडे येताना त्यांना अडवले जात नाही; परंतु गावात आल्यानंतर जर गेल्यावर्षीसारखे संस्थात्मक अलगीकरण केले नाही, तर मात्र येत्या काही दिवसांत परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, गेल्यावर्षीसारखा वाईटपणा घेण्यासाठी ग्रामसमित्या तयार नसल्याचेही चित्र आहे. गतवर्षी ५० हजारांहून अधिक नागरिक गावांमध्ये संस्थात्मक अलगीकरणामध्ये राहिले होते.

जिल्ह्यातील काही वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर ग्रामसमित्या सक्रिय नसणे ही मोठी त्रुटी असून, त्याचे गंभीर परिणाम नंतर भाेगावे लागतील, असा इशारा या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

गतवर्षी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभागांची यंत्रणा कामाला लावून गावागावांत संस्थात्मक अलगीकरणाच्या सोयी केल्या होत्या. काही ठिकाणी कुरबुरी झाल्या असल्या तरी ग्रामस्थांनी या संकट काळात ग्रामस्थांना सहकार्याचा हात दिला. त्यामुळे पुण्या, मुंबईसह बाहेरून आलेल्या ग्रामस्थांमुळे फारसा धोका निर्माण झाला नाही, अशा पद्धतीने केलेले अलगीकरण हे जिल्ह्याच्या फायद्याचे ठरले. कारण त्याआधी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील कोरोनाचा संसर्ग कुठून वाढला याचा अभ्यास केला असता बाहेरून आलेल्यांमुळे तो वाढल्याचे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. अगदी अंत्यसंस्कारासाठी मुंबईहून आलेल्यांमुळेही गावात कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळेच आता पुन्हा हीच यंत्रणा सक्रिय करण्याची गरज आहे. सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जरी ग्रामसमित्या सक्रिय करण्याचे आदेश दिले असले तरी बहुतांशी गावांत समित्या सक्रिय झालेल्या नाहीत.

चौकट

‘आवो जावो घर तुम्हारा’

गावात, कोल्हापूर शहरात आता कोणीही बाहेरून आले तरी त्यांना कोणी विचारत नाही. ही मंडळी थेट घरी जातात. त्यांनी घरी जाण्यास हरकत नाही; परंतु त्यातील कोणाची तब्येत बरी नसेल, कोणाला कोरोनाची लक्षणे दिसत असतील, तर ग्रामसमित्या सक्रिय नसल्याने त्यांना अडवणार कोण आणि विचारणा कोण करणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा धोका ग्रामस्थांसाठीही आहे आणि ज्यांना लक्षणे आहेत त्यांच्यासाठीही आहेत. त्यांनी वेळेत जर चाचणी केली नाही, तर निदान लवकर होणार नाही. त्यामुळे तेदेखील आरोग्यदृष्ट्या अडचणीत येऊ शकतात.

चौकट

जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेण्याची गरज

गावागावांत ग्रामसमित्यांची स्थापना आणि त्या सक्रिय करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. एकत्रित औषध खरेदीबाबत तक्रारी झाल्याने ही जबाबदारी जिल्हा परिषदेने घेणे टाळले आहे. मात्र, ग्रामसमित्या सक्रिय करण्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही. जिल्हाधिकऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतरही जर त्या कार्यरत झाल्या नाहीत आणि त्यातून जर रुग्णांची संख्या वाढू लागली, तर तालुका पातळीवर रुग्ण व्यवस्थापन अडचणीचे ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.