बहुतांशी शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा निवासी भत्ता खिशात

याबाबतचा शासन आदेश आल्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच पंचायत समित्यांना याबाबत आदेशासह स्वतंत्र पत्र लिहून याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते.

ठळक मुद्देग्रामसभेच्या ठरावाला येणार मोठे महत्त्व कोल्हापूर जिल्हा परिषदे अंतर्गत कार्यरत एकूण कर्मचारी ११ हजार २८८

समीर देशपांडे
कोल्हापूर : यापुढच्या काळात ग्रामविकास विभागांतर्गत काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी मुख्यालयीच राहत असल्याचा गावसभेचा ठराव असेल, तरच त्यांना घरभाडे भत्ता देण्यात येणार आहे; त्यामुळे अशा गावसभेच्या ठरावाला मोठे महत्त्व निर्माण झाले आहे.
पन्हाळा तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांपैकी बहुतांशी शिक्षक नोकरीच्या ठिकाणी न राहता इतरत्र राहतात; परंतु अशांना वर्षाकाठी चार कोटी रुपयांचा निवासी भत्ता देण्यात येतो. याबाबत माहितीच्या अधिकारामध्ये माहिती मागविण्यात आली होती. यानंतर जिल्हा परिषदेतून माहिती घेतली असता, गेली अनेक वर्षे याबाबत वेगवेगळे आदेश काढल्याचे सांगण्यात आले.

२0 सप्टेंबर १९८४ ज्या शासन आदेशानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आली; परंतु कर्मचाºयांना कामाच्या ठिकाणी राहिल्यास हा भत्ता दिला जात होता. यानंतर २५ एप्रिल १९८८ च्या वित्त विभागाच्या निर्णयातून आणि नंतरही ५ फेबु्रवारी १९९0 च्या शासन निर्णयातून ही अट काढून टाकण्यात आली; मात्र पंचायतराज समितीने २00८ मध्ये जे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत, त्यांना निवासी भत्ता अदा करू नये व संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.

याविरोधात जळगाव प्राथमिक शिक्षक संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने घरभाडे देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी राहण्याची अट काढण्याचा आदेश दिला व त्यानुसार ७ आॅक्टोबर २0१६ रोजी वित्त विभागाने आदेश काढला; मात्र पुन्हा एकदा पंचायत समितीने पुन्हा यामध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार ९ सप्टेंबर २0१९ रोजी याबाबत सुधारित ग्रामविकास विभागाने नवा आदेश काढला. त्यानुसार प्राथमिक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्यसेवक व आरोग्य साहाय्यक मुख्यालयी राहत असल्यासंबंधी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

याबाबतचा शासन आदेश आल्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच पंचायत समित्यांना याबाबत आदेशासह स्वतंत्र पत्र लिहून याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते.

• राज्यभरातून कोट्यवधी रुपये होतात अदा

सर्व विभागांच्या शासकीय कर्मचाºयांसाठी मुख्यालयी राहण्याची अट असताना तसे न राहता निवासभत्ता घेणाºया कर्मचाºयांची संख्या प्रचंड आहे; त्यामुळे या माध्यमातून राज्यभरातून कोट्यवधी रुपये मुख्यालयी न राहणाºया कर्मचाºयांनाही अदा करण्यात येतात. यावर आता शासन काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचे आहे.

केवळ शिक्षकच ‘टार्गेट’ का ?
ग्रामविकास विभागाचे बहुतांशी कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी राहत नसताना घरभाडे घेत असतात; मात्र यामध्येही प्राथमिक शिक्षकच ‘टार्गेट’ का असा प्रश्न अनेक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी उपस्थित केला आहे. पन्हाळा तालुक्यातून माहिती अधिकारातून मिळालेली शिक्षकांची माहिती समोर आली. यामध्ये ग्रामविकास विभागाचे सर्वच कर्मचारी समाविष्ठ असल्याने आता जिल्हा परिषदेच्या पुढील कार्यवाहीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

ग्रामसभेतील निर्णय खरा की खोटा
संबंधित कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी गावातच राहतात, असा ग्रामसभेचा ठराव सक्तीचा करण्यात आला आहे; मात्र असे अनेक बोगस ठराव होण्याची शक्यता असून, त्याचा खरेखोटेपणा कोण तपासणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.