भुईभाड्याचा ‘आंबा’, नवा फंडा

महापालिका : १३३९ भरतात भुईभाडे; ठरावासाठी पाच लाख दर

संतोष पाटील-कोल्हापूर आरक्षित भूखंडांचे श्रीखंड चाखण्याचा मार्ग नेत्यांनी बंद केल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत आरक्षण टाकणे, झोनमध्ये बदल अशातून हात ओले करण्याचा उद्योग महापालिकेत जोरात आहे. सभागृहाची मुदत पाच महिन्यांपेक्षा कमी राहिली असतानाच आता प्रभागातील भुईभाडे भरणाऱ्या, खरेदीस पात्र असणाऱ्या मिळकती शोधून त्यातून ‘आंबा पाडण्या’च्या नव्या फंड्यास ऊत आला आहे. सध्या भुईभाडे भरणारे शहरातील १३३९ मिळकतधारक आहेत. अशा जागाखरेदीचे प्रत्येक महासभेला किमान पाच ठराव येत आहेत.
महाराष्ट्र महानगर अधिनियम १९४९ च्या जागा संपादन तरतुदी व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील जागा आरक्षित तरतुदीनुसार, महापालिके ने ३४६ जागा संपादित केल्या. या जागांवर पार्किंग तळ, शाळा, रुग्णालये, बगीचा, सार्वजनिक सभागृह, क्रीडांगण, आदींची उभारणी केली जाणार आहे. मात्र, गेल्या तीस वर्षांत यातील ९० टक्के जागाही विकसित झाल्या नाहीत. नगररचना कायद्यानुसार या जागा महापालिकेने खरेदी कराव्यात, अशा पद्धतीच्या ‘परचेस नोटिसा’ प्रशासनास लागू केल्या जात आहेत. प्रशासनाकडे या जागाखरेदीसाठी पैसे नसल्याने आपसूकच आरक्षणातून वगळून त्या मूळ मालकास परतीचा मार्ग सुकर होणार आहे. असे खरेदीचे किमान तीन ते पाच तरी ठराव प्रत्येक महासभेपुढे येत आहेत. मागील दाराने आरक्षण उठविण्याचाच हा उद्योग सध्या सुरू असल्याची चर्चा आहे.
शहरात १०० ते ५०० रुपये मासिक भुईभाडे भरून ५० ते तीन हजार चौरस फूट जागा वापरणारे १३३९ मिळकतधारक आहेत. यांतील काही मोजक्या जागा सोडल्यास बहुतांश जागा या अडगळीत असणाऱ्या तसेच वाणिज्य वापरात न येणाऱ्या अशाच आहेत. या जागेत सर्वसामान्यांनी संसार थाटले आहेत. ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी जागा वापरणारा तसेच दहा वर्षे भुईभाडे देणारा मिळकतधारक पालिकेकडे रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे जागा खरेदी देण्याची मागणी करू शकतो. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीने प्रशासन खरेदीचे सोपस्कार पूर्ण करते.
मात्र, ज्या प्रभागातील जागा असेल त्या नगरसेवकाच्या संमतीशिवाय प्रशासन काहीही करू शकत नसल्याचे चित्र आहे. संबंधित मिळकतधारकाचे नगरसेवकाशी असलेले संबंध तसेच पडद्यामागे होणारा व्यवहार यावरच या मिळकतींचे मालक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होते. अशा भुईभाडे देणाऱ्या व खरेदीस पात्र असणाऱ्या मिळकतींचा ठराव करण्याचे पेवच फुटले असून, असे तब्बल तीसहून अधिक ठराव गेल्या चार महिन्यांत सभागृहापुढे आल्याचे आकडेवारी सांगते.

५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जागेचा वापर करून गेली १० वर्षे सलगपणे भुईभाडे भरणारा मिळकतधारक रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे ही जागा खरेदीस पात्र आहे. मात्र, खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी किमान पाच लाख रुपयांचा मलिदा द्यावा लागतो. पात्र असूनही नाइलाजाने मिळकतधारक दबावतंत्राला बळी पडतात. महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या दुप्पट हा दर असल्याने भुईभाड्याचा हा ‘आंबा’ अनेकांना गोड वाटू लागला आहे.