अनुदानित बालगृहांतील बालकांच्या अनुदानात वाढ : राज्य सरकारचा निर्णय

ठळक मुद्देवीस हजार विद्यार्थ्यांना फायदाराज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली

संदीप आडनाईक ।
कोल्हापूर : बाल न्याय कायद्यानुसार राज्यात कार्यरत असणाºया बालगृहांतील बालकांच्या साहाय्यक अनुदानाच्या रकमेत राज्य सरकारने भरीव वाढ केलेली आहे. महागाईच्या तुलनेत यापूर्वी मिळणारे अनुदान तोकडे होते. याबाबत राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली आहे. राज्यातील ७७१ संस्थांतील सुमारे २0,000 विद्यार्थ्यांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील बाल न्याय कायद्यान्वये कार्यरत असलेल्या बालगृहांतील बालकांच्या साहाय्यक अनुदान रकमेत शासनाने दि. २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार भरीव वाढ केली आहे. यापूर्वी १२५० रुपये इतके प्रतिबालक प्रतिमहिना मिळणारे अनुदान आता २००० रुपये इतके करण्यात आले आहे. हे अनुदान दि. १ एप्रिल २०१७ पासून लागू केले आहे.

बाल न्याय कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यातील बालगृहांची निर्मिती झाली. मात्र, या बालगृहांना नियमितपणे अनुदान मिळत नव्हते. सध्या मिळणारे साहाय्यक अनुदान वाढत्या महागाईच्या तुलनेत तोकडे असल्याने या अनुदान रकमेत वाढ करण्याची आवश्यकता होती. याबाबत कोल्हापुरातील आभास फौंडेशन या बालहक्कांविषयी काम करणाºया संस्थेने पाठपुरावा केला होता.

बाल न्याय कायद्यातील (२०१५) तरतुदीनुसार काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेच्या उद्देशाने निवासी आणि अत्यावश्यक सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना बालगृह चालविण्यास शासनमान्यता देत असते.
दि. १३ सप्टेंबर २०१३ नुसार अशा अनुदानित बालगृहांतील विद्यार्थ्यांसाठी ९०० आणि प्रशासकीय खर्चासाठी ३१५ रुपये असे एकूण १२१५ रुपये इतके साहाय्यक अनुदान देण्यात येत होते. हे अनुदान वाढवून देण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची नियुक्ती झाली आहे; परंतु त्यांचा निर्णय होईपर्यंत प्रतिविद्यार्थी १५०० आणि इतर खर्चासाठी ५०० असे एकूण २००० रुपयांचे अनुदान देण्याचा शासननिर्णय झाला आहे.

राज्यातील २0,000 विद्यार्थ्यांना फायदा
महिला आणि बालविकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाºया एकूण ९८४ अनुदानित बालगृहांपैकी ७७१ संस्थांच्या बालगृहांतील सुमारे २0,000 विद्यार्थ्यांना या वाढीव अनुदानाचा फायदा होणार आहे. राज्यात एकूण ९८४ संस्था पात्र होत्या. मात्र. २०१५ मधील तपासणीनुसार यातील २१३ संस्थांची मान्यता रद्द केली आहे.
 

राज्यातील बाल न्याय कायद्यान्वये कार्यरत असलेल्या बालगृहांतील बालकांच्या साहाय्यक अनुदान रकमेत वाढ करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे आभास फौंडेशनतर्फे आभार मानतो. शासनाचा हा निर्णय बालविकास क्षेत्रात सकारात्मक विचार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
- अतुल देसाई, अध्यक्ष, आभास फाउंडेशन, कोल्हापूर

 

राज्य सरकारने सरकारच्या यादीतील बालगृहांतील बालकांसाठी देण्यात येणाºया अनुदानात वाढ केल्याबद्दल सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. त्यामुळे बाहेरच्या जगातील विद्यार्थ्यांसोबत शैक्षणिक आणि इतर सुविधा या विद्यार्थ्यांना मिळतील, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा विकासच होईल.
- संतोष गायकवाड, अधीक्षक,
श्री दिलीपसिंहराजे घाटगे बालग्राम, (अ गट) पन्हाळा