‘नियोजन’च्या निधीला ‘जीएसटी’चा ब्रेक: कामाचे वेळापत्रक कोलमडले

कोल्हापूर : बदलणारा जीएसटी आणि ग्रामपंचायतीच्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर निधी खर्च होण्यास चांगलाच ब्रेक लागला आहे. बुधवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नोव्हेंबरअखेर

ठळक मुद्देकर्जमाफीची ३० टक्के कपातआकारणीच्याबाबत संभ्रमाबरोबरच निवडणुकांचाही फटका जिल्ह्यातील निम्म्या गावांच्या निवडणुका असल्याने त्या-त्या गावांतील अनेक प्रस्तावही रखडले

समीर देशपांडे ।
कोल्हापूर : बदलणारा जीएसटी आणि ग्रामपंचायतीच्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर निधी खर्च होण्यास चांगलाच ब्रेक लागला आहे. बुधवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नोव्हेंबरअखेर ४२ टक्के खर्च झाल्याचा मुद्दा जोरदार चर्चेत आला होता. एवढा कमी निधी खर्च होण्याच्या कारणांचा ‘लोकमत’ने शोध घेतला. अजूनही काही विभागांना ‘जीएसटी’च्या आकारणीबाबत संभ्रम असल्याने खर्चावर मर्यादा आल्याचे सांगण्यात आले.

नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले की, शासनाच्या सर्व विभागांनी कामांचे प्रस्ताव द्यावेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळून जून-जुलैमध्ये या कामांना आदेश मिळावेत. पूर्ण पावसाळ्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण व्हावी आणि पावसाळ्यानंतर कामांना सुरुवात होऊन पुढील वर्षीच्या मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्व विकासकामे पूर्ण व्हावीत, असे ढोबळमानाने नियोजन करण्यात येते. मात्र यंदा जीएसटी या करामुळे गेल्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या, मंजूर करण्यात आलेल्या आणि आदेश देण्यात आलेल्या सर्वच कामांबाबत अडचण निर्माण झाली आहे; कारण संबंधित कामांना किती जीएसटी लागणार आहे, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय त्यानुसार आकारणी करणे शक्य नसल्याने या सर्व कामांच्या पुन्हा निविदा काढाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच कामांची पुन्हा प्रक्रिया राबवावी लागल्याने त्यामध्ये मोठा वेळ गेला.

जिल्हा नियोजन समितीकडून शासनाच्या विविध विभागांच्या ९६ योजनांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यातील बहुतांश कामे ही बांधकामाचीच असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे मोठा निधी दिला जातो. या सर्व प्रस्तावांना वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील मंजुरी यामध्येही मोठा वेळ गेला आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचेही आदेश बदलत गेले. या सगळ्यांमुळे कालापव्यय झाला आहे.
पडसाद उमटणार
जरी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असले तरी हा निधी अपुरा असल्याने त्याचे पडसाद जिल्हा परिषदेच्या १२ डिसेंबरच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उमटणार आहेत; कारण एकीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एक किलोमीटरला ७० हजार रुपये रस्तादुरुस्तीचा खर्च धरला असला तरी जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची अक्षरश: दुर्दशा झाल्याने एका किलोमीटरला सव्वादोन लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे केवळ ५०० किलोमीटर रस्त्यांमधील खड्डे भरणे व सीलकोट करणे ही कामे होणार आहेत.

मागणी ४०० कोटी... मंजुरी १९० कोटींना
शासनाकडे २०१७/१८ साठी ढोबळमानाने ४०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यांपैकी २४९ कोटी ५२ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. मात्र ,राज्यातील शेतकºयांना दिलेल्या कर्जमाफीचा परिणाम म्हणून विकासकामांच्या निधीमध्ये ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी हा आराखडा १९० कोटी रुपयांचा झाला; तर सामाजिक न्याय विभागाने १३३ कोटी २० लाखांची मागणी केली होती. त्यात कपात होऊन १३३ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला आहे.

गाभा, बिगरगाभा क्षेत्र विगतवारी
आराखडा तयार करताना शासनाकडून गाभा आणि बिगरगाभा क्षेत्र असे दोन विभाग केले आहेत. गाभाक्षेत्राला प्राधान्य देण्यात येते. यामध्ये कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामविकास, सामाजिक व सामूहिक सेवा, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण यांचा समावेश आहे; तर ऊर्जा, उद्योग व खाणकाम, परिवहन, सामान्य सेवा, सामान्य आर्थिक सेवा हे घटक बिगरगाभा क्षेत्रामध्ये येतात.

जिल्हा नियोजन समितीकडून शासनाच्या विविध विभागांच्या ९६ योजनांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

आचारसंहितेचाही अनेक गावांना फटका
दोन महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यातील ४७० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांची आचारसंहिताही सुरू होती. जवळपास जिल्ह्यातील निम्म्या गावांच्या निवडणुका असल्याने त्या-त्या गावांतील अनेक प्रस्तावही रखडले होते.

काही प्रातिनिधिक योजनांच्या खर्चाचा तपशील असा
योजनेचे नाव वितरित निधी खर्चित निधी
एकात्मिक पाणलोट विकास १ कोटी २० लाख १७ लाख ९३ हजार
वन-पर्यटन विकास ५९ लाख ३८ हजार ०००
वनक्षेत्रातील मृद व जलसंधारण कामे १ कोटी २१ लाख १६ लाख २९
सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी साहसी उपक्रम ३४ लाख १ लाख ७७
साकव बांधकाम १ कोटी ९४ लाख १ कोटी ४ लाख
इतर जिल्हा रस्ते विकास व मजबुतीकरण १३ कोटी २७ लाख ६ कोटी ४२ लाख
आयटीआय वसतिगृह बांधकाम ३१ लाख ३७ हजार ००००

विविध विभागांचा निधी अखर्चित
मंंजूर निधीच्या ४२ टक्के कामे झाली असली तरी ही फसवी आकडेवारी असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री सडक योजनेकडे पैसे वर्ग केले म्हणजे ती कामे झाली असे होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.