‘जीएसटी’मुळे वस्त्रोद्योगाची घडी विस्कटली

इचलकरंजी : महिन्याभरापूर्वी लागू झालेल्या जीएसटीतील क्लिष्ट तरतुदी, त्यापाठोपाठ अहमदाबाद आणि राजस्थानमध्ये निर्माण झालेली पूर परिस्थिती अशा दोन्ही समस्यांमुळे येथील वस्त्रोद्योगाची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे.

ठळक मुद्देपूरस्थितीमुळे भर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांसमोर शिष्टमंडळाने समस्या मांडल्याजीएसटी कौन्सिल बैठकीत निर्णयाचे आश्वासन

इचलकरंजी : महिन्याभरापूर्वी लागू झालेल्या जीएसटीतील क्लिष्ट तरतुदी, त्यापाठोपाठ अहमदाबाद आणि राजस्थानमध्ये निर्माण झालेली पूर परिस्थिती अशा दोन्ही समस्यांमुळे येथील वस्त्रोद्योगाची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे.
दरम्यान, जीएसटी करप्रणालीमध्ये सुलभता आणावी, अशी मागणी करणारे येथील एक शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांना सोमवारी भेटले. ५ आॅगस्टला जीएसटी कौन्सिलची बैठक नवी दिल्ली येथे होत आहे. त्या बैठकीत वस्त्रोद्योगामधील सर्व घटकांच्या समस्या मांडल्या जातील, अशी
ग्वाही राज्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला दिली.
केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी करप्रणाली लागू केली आहे. वस्त्रोद्योगामध्ये लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीमधील तरतुदी क्लिष्ट आहेत. त्यामध्ये सुलभता आणावी, अशी मागणी येथील उद्योजक-व्यापाºयांनी केली. मात्र, त्यापूर्वीपासूनच गुजरात, राजस्थान येथील बड्या वस्त्रोद्योग केंद्रांमधून व्यापाºयांनी वस्त्रोद्योगाला जीएसटीमधून वगळा, या मागणीसाठी व्यापार बंद ठेवला. साधारणत: २० जूनपासून कापडाच्या मागणीमध्ये कमालीची घट आली. अशा पार्श्वभूमीवर कापड विकण्यात आलेल्या बड्या व्यापाºयांकडून पेमेंट देणे बंद झाले. त्यामुळे आर्थिक मंदी निर्माण झाली.
अशा पार्श्वभूमीवर इचलकरंजीतील व्यापाºयांनीसुद्धा जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाच दिवस व्यापारी पेढ्या बंद ठेवल्या. त्यामुळे कापडाची खरेदी-विक्री ठप्प झाली. त्यानंतर कापडाच्या पेढ्या सुरू झाल्या असल्या तरी अद्यापही गुजरात, राजस्थान, तसेच दिल्ली येथील व्यापाºयांकडून कापडाला मागणी येत नाही. असे असतानाच गुजरात व राजस्थान येथे निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीमुळे अहमदाबाद, पाली-बालोत्रा, जोधपूर येथे जाणाºया कापडांची वाहतूक थांबली आहे. त्याचबरोबर कापड व्यापाºयांकडून येणाºया कापडाच्या पेमेंटमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे इचलकरंजीतील कापड उत्पादक यंत्रमागधारकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
दरम्यान, सोमवारी इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगाच्या समस्या सांगण्यासाठी गिरिराज मोहता व लक्ष्मीकांत मर्दा यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांना भेटले. सिंथेटिक व सुती कापडासाठी असलेल्या करातील फरक काढून टाकावा, प्रत्येक महिन्याला कराबाबतचे भरावे लागणारे रिटर्न तीन महिन्यांतून एकदा भरण्याची मुभा द्यावी, कापड उत्पादकांना दररोज मेंटेनन्सच्या मजुरीवरील पाच हजार रुपयांपर्यंत असलेला कर माफ आहे. त्याऐवजी प्रति महिन्यासाठी दीड लाख रुपये करमाफीची सुविधा द्यावी, अशा आशयाच्या मागण्या या शिष्टमंडळाने अर्थ राज्यमंत्र्यांकडे केल्या. त्याला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी ५ आॅगस्टला नवी दिल्ली येथे जीएसटी कौन्सिलच्या सदस्यांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीमध्ये वस्त्रोद्योगाच्या असलेल्या समस्या मांडण्यात येतील आणि त्यातून उपाय काढला जाईल, असे आश्वासन दिले.