'जयप्रभा'साठी पालकमंत्री, क्षीरसागर यांनी पुढाकार घ्यावा, राज्य सरकारला निर्णय घेणे शक्य 

राज्यकर्त्यांनी एखादी गोष्ट मनात घेतली तर त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतात हा इतिहास आहे

भारत चव्हाण 

कोल्हापूर : जयप्रभा स्टुडिओचे कायमस्वरूपी अस्तित्व ठेवण्याबरोबरच तेथे गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचे स्मारक उभे करण्याबाबत आग्रही असल्याचा दावा पालकमंत्री सतेज पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी करणे ही कोल्हापूरकरांना तसेच चित्रपट क्षेत्रातील कलाकारांच्या दृष्टीने समाधानाची बाब आहे.

मात्र दोघांनीही केवळ आपल्या भावना व्यक्त करुन न थांबता या भावना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, तर मराठी चित्रपटसृष्टीचा इतिहास जपला जाईल.

कोणत्याही प्रकरणात राज्यकर्ते अथवा लोकप्रतिनिधी यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. राज्यकर्त्यांनी एखादी गोष्ट मनात घेतली तर त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतात हा इतिहास आहे. पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी कोल्हापूरसाठी थेट पाईपलाईन योजना मंजूर झाली नाही तर मी विधानसभेची निवडणूक लढविणार नाही, असा निर्धार केला. 

त्यांनी २०१४ साली ही योजना मंजूर करून आणली, ती आता अंतिम टप्प्यात आहे. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हेसुद्धा धडाडी असणारे राजकीय नेते आहेत. त्यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी २५ कोटी, रंकाळा तलाव सुशोभीकरणासाठी १५ कोटींचा निधी मागच्या काही महिन्यांत मंजूर करुन आणला आहे. शहराचा विकास हाच ध्यास दोघांनी घेतला आहे.

म्हणूनच जयप्रभा स्टुडिओ आणि लता मंगेशकर यांचे स्मारकासंदर्भात त्यांनी केलेली वक्तव्य तमाम चित्रपटप्रेमी तसेच रंगकर्मींना आश्वासक आहेत. आंदोलने ही होत राहतील, त्यातील सहभागही महत्त्वाचा राहील. परंतु त्याही पलीकडे जाऊन काही पर्याय घेऊन सरकारच्या दरबारी जाऊन मार्ग काढला तर त्यातून भविष्यकाळासाठी एक चांगले कार्य होणार आहे. 

रंकाळा तलावाचे संवर्धन व संरक्षण जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच हेरिटेज वास्तू असलेल्या जयप्रभा स्टुडिओचे आहे. त्यामुळे याही गोष्टीला महत्त्व द्यावे अशी रंगकर्मींची भूमिका आहे. त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले तर पालकमंत्री पाटील, क्षीरसागर यांचीच विश्वासार्हता वाढणार आहे.

दोन पर्याय समोर येतात 

हेरिटेज वास्तू असलेल्या जयप्रभा स्टुडिओच्या दोन इमारती तसेच परिसराचे अस्तित्व ठेवून तेथे लतादीदींचे स्मारक उभे करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. ही तीन एकरांची जागा राज्य सरकारनेच खरेदी करुन महानगरपालिकेच्या ताब्यात देणे आणि महापालिकेने त्यात सुधारणा करुन त्याचे संवर्धन करणे हा एक पर्याय आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने रंकाळा तलाव तसेच केशवराव भोसले नाट्यगृह या वास्तू महानगरपालिकेस दिल्या आहेत.

दुसरा पर्याय महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील आहे. स्टुडिओ आणि परिसरातील तीन एकर जागेवर थेट आरक्षणाची प्रक्रिया राबवावी. त्याचा मोबदला रोखीने अथवा ‘टीडीआर’च्या स्वरूपात मालकाला द्यावा. सध्या पालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने मोबदला रोखीने देणे अशक्य आहे. पण टीडीआर देता येईल. या जागेचे सध्या जे क्षेत्रफळ आहे, त्याच्या दुप्पट क्षेत्रफळाचा टीडीआर जागामालकाला मिळणार आहे. दोन पर्यायांपैकी एकाचा स्वीकार केला तर जागामालकही अडचणीत येणार नाही आणि लोकभावना जपल्याचे समाधान सरकार व महापालिकेला मिळेल.

राज्य सरकारचीच भूमिका महत्त्वाची

महानगरपालिकेने आरक्षण टाकून स्टुडिओची जागा ताब्यात घ्यावी म्हटले तर आर्थिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, तसेच ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी दोन अडीच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर स्टुडिओचे जतन, स्मारकाची उभारणी करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. म्हणजेच हा पर्याय वेळखाऊपणाचा आहे. म्हणून राज्य सरकारनेच जागा खरेदी करुन ताब्यात घ्यावी. त्याच्या बदल्यात शासनाची मालकी असलेली तीन एकर जागा किंवा पैशाच्या स्वरूपात मोबदला द्यावा.

नगरविकासमंत्र्यांसोबत बैठक होणे महत्त्वाचे

हा सगळा विषय नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडेच या गोष्टीचा सतत पाठपुरावा होणे महत्त्वाचे आहे. पालकमंत्री पाटील व राजेश क्षीरसागर यांनी त्यांच्याबरोबर तातडीने बैठक घ्यावी. स्टुडिओसाठी साडेसहा कोटी रुपयांचा निधी देणे नगरविकास मंत्री शिंदे यांना काही अडचण येईल, असे दिसत नाही.