पालकमंत्री ‘बिद्री’च्या सभासदांचे हित पाहणार का ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 22, 2018 12:33 AM2018-10-22T00:33:13+5:302018-10-22T00:33:19+5:30
दत्ता लोकरे । लोकमत न्यूज नेटवर्क सरवडे : राज्यपातळीवर एकमेकांचे हाडवैर असलेल्या राष्ट्रवादी व भाजप यांनी एकत्र येत बिद्रीची ...
दत्ता लोकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सरवडे : राज्यपातळीवर एकमेकांचे हाडवैर असलेल्या राष्ट्रवादी व भाजप यांनी एकत्र येत बिद्रीची सत्ता ताब्यात घेतली. मात्र, मुरलेल्या सताधाऱ्यांनी स्वीकृत संचालक पदासाठी राज्याचे वजनदार महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाच ठेंगा दाखविला आहे. त्यामुळे कसलेल्या दादांनी बिद्रीच्या विस्तारीकरणाला अंगठा दाखविला याची चर्चा रंगली आहे.
सत्तेच्या या साठमारीत बिद्रीचा सभासद भरडला जात असून, दादा आता विस्तारीकरणाचे तेवढे बघा, अशी आर्त हाक सभासद घालत आहेत. केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी परस्पर विरोधी विचारसरणीचे पक्ष एकत्र आले तर संस्थेच्या हिताचे कसे सँडविच होते याचा प्रत्यय बिद्रीच्या सभासदांना अनुभवायला मिळत आहे.
बिद्री (ता. कागल) येथील दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी, भाजप व जनता दल यांची युती झाली. या आघाडीच्या २१ पैकी २१ जागा निवडून आल्या. त्यावेळी आघाडीतील नेतेमंडळींत स्वीकृत संचालकासंदर्भात चर्चा झाली होती. मंत्री पाटील, माजी मंत्री मुश्रीफ, घाटगे आणि के. पी. पाटील यांनी प्रचारादरम्यान साखर कारखानदारीतील कारभारासंबंधी एकमेकांवर स्तुतीसुमने उधळली होती. काही महिन्यांतच पालकमंत्री पाटील यांना स्वीकृत संचालक संदर्भात दिलेला शब्द न पाळल्याने नेतेमंडळींत बेबनाव निर्माण झाला. मंत्री पाटील यांनी शासन दरबारी ताकद लावत अखेर शासन नियुक्त प्रतिनिधी पाठवीत वजनदार मंत्र्यांची शक्ती दाखविली. मात्र, विस्तारीकरणाचे घोडे आता अडलेच आहे. नेतेमंडळींमधील गोपनीय बैठकीत झालेली स्वीकृत संचालकाचा शब्द महत्त्वाचा की, कारखाना कार्यक्षेत्रात चार तालुक्यांत प्रचारादरम्यान ७० हजार सभासदांना वेळेत ऊस गाळप व्हावा यासाठी विस्तारीकरण करण्यासाठी शासन स्तरावर सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी दिलेला शब्द महत्त्वाचा आहे, याबाबत कारखाना कार्यक्षेत्रात आता चर्चा सुरूआहे.
बिद्री साखर कारखान्याच्या विस्तारीकरणासाठी सन २०१६च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर सभासद न्यायालयीन लढा आणि प्रशासकीय कालावधी यामध्ये या विस्तारीकरणाचे कागदपत्रे विविध स्तरावर सुरूच होते. अखेर २०१८ ला के. पी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ पुन्हा सत्तेत आले. सत्ता हस्तगत करीत असताना सत्तेतील नेते भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, समरजितसिंह घाटगे, के. पी. पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपात्र झालेल्या सभासदांना कायदा व नियमानुसार पात्र करून सभासद सवलतीची साखर तत्काळ देणार व ऊस उत्पादक सभासदांचा ऊस वेळेत गाळप करण्यासाठी विस्तारीकरण करणे याबाबत शब्द देण्यात आला. मात्र, अद्यापही अपात्र सभासद निर्णय नाही की, विस्तारीकरणास गती
नाही.
भाजप व राष्ट्रवादी यांच्यात एक-एक स्वीकृत संचालक घेण्याचे ठरले. मात्र, निवडणुकीनंतर मंत्री पाटील व हसन मुश्रीफ यांच्यात राजकीय वैर सुरूझाले. त्यामुळे स्वीकृत संचालक निवडीस ‘खो’ बसला. अखेर कार्यकर्त्यांना दिलेला शब्द पाळण्यासाठी पाटील यांनी शासननियुक्त प्रतिनिधी म्हणून भाजपचे दत्तामामा खराडे (शिंदेवाडी) यांची निवड केली. मात्र, विस्तारीकरणाचा प्रश्न जशास तसा आहे. पालकमंत्री पाटील यांनी नेत्यांच्या गुप्त बैठकीतील स्वीकृत एका संचालक पदासाठी ते निवडणुकीत सुमारे ७० हजार सभासदांना जाहीर सभांतून दिलेली घोषणा मंत्री पाटील विसरून जात आहेत. याबद्दल कार्यक्षेत्रात जोरदार चर्चा आहे.
बिद्री कारखाना कार्यक्षेत्रात चार तालुक्यांतील २१८ गावांचा समावेश आहे. कार्यक्षेत्रात मुबलक पाणी यामुळे लाखो टन ऊस उपलब्ध आहे. कारखाना सध्या प्रतिदिन केवळ पाच हजार मेट्रिक टन गाळप करतो, तर अन्य कारखाने हजारो टन उसाची पळवापळवी करतात. बिद्री वेळेत ऊस उचलत नाही म्हणून दुसरे पीक घेण्यासाठी ऊसक्षेत्र उत्पादक लवकर मोकळे करतात. यामुळे गाळपावर परिणाम होतो.
ऊस परिपक्व झाल्यास लवकर गाळप होण्यासाठी आणि कमी दिवसांत अधिकाधिक ऊस गाळप करणे सभासद व कारखान्याच्या दृष्टीने अत्यंत फायदेशीर आहे. पण, आता विस्तारीकरणात राजकारण आल्याने हा प्रस्ताव सहकार, मंत्रालय येथे पडून आहे. कधी विस्तारीकरणास मंजुरी मिळणार का, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांचा शब्द
राज्यातील साखर कारखानदारांच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकºयांच्या तसेच यावर अवलंबून असलेल्या घटकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबई येथे बैठक घेतली. बैठकीनंतर त्यांनी बिद्रीची विचारपूस केली. त्यावेळी विस्तारीकरणावर चर्चा झाली. त्यांनाही यासंबंधी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना शब्द टाकल्याचे बोलले जाते. या कारखान्यात राष्ट्रवादी व भाजप सत्तेत आहेत, तर मंत्री पाटील व कारखाना अध्यक्ष पाटील यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. मात्र, यात. कागलमधील राजकारणातील परिणाम दिसत असल्याची चर्चा आहे.