पालकमंत्र्यांच्या घराकडे जाणाऱ्या आंदोलकांना रोखले

‘अंकुश’ चे आंदोलन : कारखान्यांनी हिशोब निश्चित केल्याशिवाय ऊस दर नियामक मंडळाची बैठक नको

आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर, दि. १७ : अद्याप राज्यातील साखर कारखान्यांनी आपला हिशोब निश्चित केलेला नसल्याने अंतिम ऊस दर ठरविता येत नाही. पण मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ऊस दर नियामक मंडळाची बैठक शनिवारी (दि. २०) होत आहे. त्यामुळे ऊस दरात कारखानदार मखलाशी करणार असल्याचा आरोप करत शिरोळ येथील ‘आंदोलन अंकुश’ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या निवासस्थानावर धडक मारण्याचा पर्यंत केला. पण तत्पुर्वीच राजेंद्र नगर येथील एस. एस. एस. बोर्ड नजीक ताब्यात घेतले.

कारखान्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी ७५ टक्के (उपपदार्थ निर्मिती करणाऱ्यांकडून) शेतकऱ्यांना तर २५ टक्के व्यवस्थापनासाठी खर्च करावा, असा कायदा आहे. ७५ : २५ प्रमाणे शेतकऱ्यांना ऊस दर किती द्यावा लागतो, याचा निर्णय ऊस दर नियामक मंडळाच्या बैठकीत निश्चित होतो. साखर कारखान्यांकडून आपला ताळेबंद निश्चित करून फार्मुल्याप्रमारे किती रक्कम शेतकऱ्यांना देय लागते, याची माहिती नियामक मंडळासमोर ठेवली जाते. पण यावर्षी अद्याप एकाही कारखान्यांचा ताळेबंद अंतिम झालेला नाही, अशी माहिती खुद्द साखर आयुक्तांनीच ‘आंदोलन अंकुश’ या संघटनेला दिली होती. त्यामुळे ऊस दर नियामक मंडळाची बैठक घेऊ नका, अशी मागणी या संघटनेने सरकारला केली होती. तरीही ही बैठक शनिवारी होत आहे.

बुधवारी ‘अंकुश’च्या कार्यकर्त्यांनी याचा निषेध करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या संभाजीनगर येथील निवासस्थानासमोर जाऊन आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. पण जुना राजवाडा पोलीसांनी एस. एस. सी. बोर्ड जवळ त्यांना ताब्यात घेतले.संघटनेचे अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे, अविनाश पाटील, प्रभाकर बंडगर, सुनील सावंत, अक्षय पाटील, दत्ता मोरे, सत्यजीत सावंत आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिपायानेही विचारले नाही!

याच प्रश्नासाठी महिन्यापुर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात धरणे आंदोलन केले होते. दिवसभर आमचे कार्यकर्ते बसून होते, जिल्हाधिकारी सोडाच पण त्यांच्या शिपायांनेही शेतकऱ्यांना विचारले नाही. जर प्रशासनच असे बेदखल करत असेल तर दाद पालकमंत्र्यांच्या दारात जाऊन मागायची नाही तर कोठे मागायची? असा सवाल धनजी चुडमुंगे यांनी केला.

आता बैठकीच्या ठिकाणीच विरोध

आतापर्यंत शेतकऱ्यांना एफआरपी + १७५ रूपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. बाजारातील साखरेचे दर पाहता कारखाने अजून प्रतिटन ५५० ते ७५० रूपये देऊ शकतात. यासाठी शनिवारी (दि. २०) मंत्रालयात होत असलेल्या ऊस दर नियामक मंडळाच्या बैठकीच्या ठिकाणी जाऊन विरोध करणार असल्याची माहिती चुडमुंगे यांनी दिली.