गुंठेवारी घरे पुन्हा बेकायदा

प्रश्न कायम : उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे झटका

सांगली : महापालिका हद्दीतील गुंठेवारी भागात बेकायदा उभारलेली घरे अधिकृत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाचे धोरणच बेकायदा ठरवित, अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सांगली महापालिका हद्दीतील ५० हजार घरे बेकायदेशीर ठरणार आहेत.
सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये १९८५ मध्ये शेतजमिनीची तुकडे पद्धतीने म्हणजेच गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट पाडून विक्री करण्यात आली. कालांतराने शहराच्या विस्तारात वाढ झाली. ज्यांना बिगरशेती प्लॉट खरेदी करून घर बांधणे शक्य नाही, अशांनी गुंठा, दोन गुंठे जमीन खरेदी करून घरे बांधली. गावठाणातील जागा संपल्यानंतर गुंठेवारीत जागा खरेदीकडे नागरिकांचा कल वाढला. शहरालगतच्या शेतीक्षेत्रात ७० टक्के वसाहती निर्माण झाल्या. २००१ मध्ये शासनाने गुंठेवारीचा कायदा केला. शुल्क आकारणी करून नियमितीकरण करण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले. सुरूवातीला नियमितीकरणाला प्रतिसाद मिळाला. पण गेल्या सात-आठ वर्षात नागरिकांनी याकडे पाठ फिरविली आहे.
गुंठेवारी नियमितीकरणाला आतापर्यंत २१ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. या कालावधित सांगलीतून १८ हजार ६६८, तर मिरज व कुपवाडमधून १६ हजार ३९४ असे एकूण ३५ हजार ६२ प्रस्ताव दाखल झाले होते. या प्रस्तावांतून प्रशमन शुल्क व विकास निधीच्या माध्यमातून पालिकेला ३० कोटीचे उत्पन्न मिळाले. या प्रस्तावांपैकी सांगलीतील १३ हजार ३३१, मिरज व कुपवाडमधील १०,२१९ प्रस्ताव नियमित करण्यात आले आहेत. ३६७ प्रस्तावांत त्रुटी आढळल्याने नागरिकांना त्या दुरूस्त करण्यासाठी पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. ब्ल्यू झोन, बफर झोन, रस्त्याने बाधित असलेले ३ हजार २३१ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. सांगलीतील २ हजार ५२०, तर मिरज व कुपवाडमधील ५ हजार ३९३ असे एकूण ७ हजार ९५३ प्रस्ताव कार्यवाहीसाठी शिल्लक आहेत.
शासनाने गुंठेवारीतील घरे अधिकृत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयाने गुंठेवारीतील सर्वच घरे अधिकृत होणार, अशी आशा लागून राहिली होती. पण बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाचा निर्णय रद्द ठरविला. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या निकालाचा परिणाम पालिका हद्दीत होणार आहे. गुंठेवारी भागात ५० हजारहून अधिक घरे नियमित झालेली नाहीत. (प्रतिनिधी)

गुंठेवारी कायद्याने प्रशमन व विकास शुल्क भरलेल्या भागातच सुविधा देण्याचे बंधन आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे बेकायदा घरे अधिकृत होणार होती. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना सुविधा देण्याची अतिरिक्त जबाबदारी महापालिकेवर पडणार होती. सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुविधा देणे शक्य नाही. गुंठेवारी नियमितीकरण व हार्डशीप योजनेतून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची संधी महापालिकेने दिली होती. पण त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. एकूण बेकायदा घरे अधिकृत करून घेण्याबाबत नागरिकांतच उदासीनता दिसून येते.