गुंठ्याला १००२ प्रमाणेच मिळणार भरपाई; शासनाचा निर्णय : पूरग्रस्तांना २०१९ प्रमाणेच मिळणार मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई-कोल्हापूर : राज्यातील अतिवृष्टी बाधितांना २०१९ च्या दराप्रमाणे वाढीव मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी रात्री जाहीर केला. त्यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना व शहरी नागरिकांनाही मदतीचा दिलासा मिळणार आहे. भाजप सरकारच्या काळात २०१९ मध्ये जेव्हा महापूर आला तेव्हा बागायती पिकासाठी कर्जदार शेतकऱ्याला (ऊस व भाजीपाला ) प्रतिगुंठा ९५० तर जिरायती (भात,सोयाबीन,भुईमूग व नाचणी) पिकांसाठी प्रतिगुंठा ४५० रुपये कर्जमाफी देण्यात आली होती. परंतु यावर्षी जिल्हा बँकांनी प्रतिहेक्टरी पीककर्जाचे प्रमाण (स्केल ऑफ फायनान्स) वाढवल्याने शेतकऱ्याला गुंठ्यास १००२ रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शेतकऱ्यांची यानुसारच भरपाई देण्याची मागणी होती. यंदाच्या महापुरानंतर एकतर मदत देण्यास विलंब झाला व मदत कमी मिळणार असे चित्र तयार झाल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी होती, त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे.

यंदाच्या महापुरात राज्यात ४ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे सातत्याने वाढीव मदतीसाठी पाठपुरावा केला होता, परंतु त्यांच्याकडून अद्यापही २०१५ नंतर नुकसानभरपाईच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्राच्या दरापेक्षा जास्तीच्या दराने पूरग्रस्तांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

अशी मिळणार भरपाई

ऊस व भाजीपाला पिके : ९५० ते १००२ प्रतिगुंठा कर्जमाफी

भात,सोयाबीन,भुईमूग व नाचणी : ४५० ते ४८० प्रतिगुंठा

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कर्जदार शेतकरी : १ लाख ४ हजार

कोल्हापूर जिल्ह्यातील बिगर कर्जदार शेतकरी : १ लाख ९७ हजार

मदतीचा लाभ कर्जदार शेतकऱ्यास : १ हेक्टरपर्यंत (म्हणजे अडीच एकरापर्यंत)

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यास : दोन हेक्टरपर्यंत (म्हणजे पाच एकर पर्यंत)

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधी (एनडीआरएफ) च्या १३ मे २०१५ च्या निकषानुसार ज्यांचे ३३ टक्क्यापर्यंत पीक नुकसान झाले अशा जिरायत पिकासाठी हेक्टरी ६८००, बागायतीसाठी १३,५०० व फळपिकांसाठी १८ हजार रुपये बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येत असे. ही रक्कम फारच कमी होती व त्यात वाढ करण्यास केंद्र शासन अजूनही तयार नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना राज्य शासनाने ११ सप्टेंबर २०१९ च्या निर्णयानुसार या रकमेच्या तिप्पट रक्कम मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला. तोच निर्णय आताच्या ठाकरे सरकारने कायम ठेवला आहे.

ज्या शेतकऱ्यांनी बँकांकडून पीककर्ज घेतले आहे, त्यांना त्यांच्या पीककर्जाच्या प्रमाणात एक हेक्टरपर्यंत भरपाई देण्याचा निर्णय त्यावेळीही झाला होता. त्यानुसार उसाला हेक्टरी ९५ हजार रुपये कर्ज मिळत होते. भाताला ४५ हजार, भुईमूगास ४२ हजार रुपये कर्ज मिळत होते. हे कर्जाचे प्रमाण आता वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे हेक्टरी १ लाख २ हजार रुपये पीककर्ज मिळत असेल तर गुंठ्यास एक हजार २ रुपयांप्रमाणे कर्जमाफी मिळू शकते.