शेती पंपासाठी अर्धा तास भारनियमनाचे आश्वासन; इरिगेशन फेडरेशनचे ठिय्या आंदोलन स्थगित

अन्यायी फोर्स लोडशेडींग बंद करण्याची मागणी, वीज वितरण कंपनीविरोधात घोषणाबाजी

भीमगोंडा देसाई 

 कोल्हापूर : कृषी पंपासाठी वीज पुरवठा सुरळीत होण्याच्या सुरूवातीला किंवा शेवटी केवळ अर्ध्या तासांचे भारनियमन केले जाईल, असे आश्वासन वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता अभिजित सीकनीस यांनी शुक्रवारी दिले. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनतर्फे येथील ताराबाई पार्कातील वीज कार्यालयासमोर सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले. यावेळी पुढच्या शुक्रवारपर्यंत भारनियमनासंंबंधी ठोस निर्णय घेण्यासाठी शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, इरिगेशन फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचेही आश्वासन अभियंता सीकनीस यांनी दिली.

या बैठकीत भारनियमनासंबंधी शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे, इरिगेशन फेडरेशनचे संपर्क प्रमुख विक्रांत पाटील- किणीकर, बाबासाहेब देवकर यांनी दिला.

महावितरण कंपनीकडून कृषी पंपासाठी अन्यायी भारनियमन सुरू आहे. पावसाने ओढ दिल्याने पिके करपू लागली आहेत. अशावेळी वीज नसल्याने पाणी उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांना वाळत असलेल्या पिकांना पाणी देणे अशक्य झाले आहे. सध्या कृषी पंपासाठी दिवसा व रात्री आठ तास वीज दिली जाते. पण अनेकवेळा कमी दाबाने वीज पुरवठा होत आहे. वारंवार वीज पुरवठा खंडीतही केला जात आहे. यामध्ये फोर्स लोडशेडींगच्या नावाखाली मनमानी पध्दतीने वीज पुरवठा खंडीत केला जात आहे. याविरोधात इरिगेशन फेडरेशनच्या पुढाकाराने शुक्रवारी ताराबाई पार्कातील वीज कार्यालयासमोर दुपारी १२ वाजता ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यावेळी शेतकऱ्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या मनमानी भारनियमनाविरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. कृषी पंपासाठी सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा, अन्यायी भारनियमन रद्द करावे अशा घोषणा देण्यात आल्या.

यावेळी होगाडे म्हणालेे, मागणी इतकी वीज निर्मिती होत असल्याने सध्या भारनियमन करण्याची गरज नाही, असे महावितरणच्या पोर्टलवर आहे. दुसऱ्या बाजूला कृषी पंपासाठी भारनियमन केले जात आहे. अशाप्रकारे दिशाभूल खपवून घेतला जाणार नाही. भारनियमन असेल तर पोर्टलवरील खोटे आहे, असे महावितरणच्या प्रशासनाने जाहीर करावे. आंदोलकांसमोर वीज अधिकाऱ्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे केवळ अर्धा तासच भारनियमन करण्याचे आदेश सर्व कार्यालयाने द्यावे. पुढील काळात गरज भासली तर आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.