कोटीसाठी आडवा पाय, हजारांसाठी पायघड्या

जिल्हा परिषदेला कोटीचे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या विश्रामगृहांच्या व्यवहारात आडवा पाय घालणारे काही सदस्य मालिकांच्या शुटिंगमधून मिळणाºया हजारांच्या रकमेसाठी मात्र पायघड्या घालत आहेत. उत्पन्न वाढावे, स्वनिधी वाढावा यासाठी गळे काढायचे आणि विश्रामगृहामध्ये स्वत:च्या सोईवर

ठळक मुद्देकोल्हापूर जिल्हा परिषद : विश्रामगृहाबाबत सदस्यांची दुटप्पी भूमिकाउत्पन्नापेक्षा सदस्यांची स्वत:ची सोय महत्त्वाची

नसिम सनदी ।
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेला कोटीचे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या विश्रामगृहांच्या व्यवहारात आडवा पाय घालणारे काही सदस्य मालिकांच्या शुटिंगमधून मिळणाºया हजारांच्या रकमेसाठी मात्र पायघड्या घालत आहेत. उत्पन्न वाढावे, स्वनिधी वाढावा यासाठी गळे काढायचे आणि विश्रामगृहामध्ये स्वत:च्या सोईवर गंडांतर येतेय म्हटल्यास विरोध करायचा अशी दुटप्पी भूमिका घेतली जात असल्याने जि.परिषदेच्या स्वनिधी वाढविण्याच्या प्रयत्नाला खीळ बसत आहे.
\

जिल्हा परिषदेची पन्हाळा, गगनबावडा, जोतिबा, गडहिंग्लज, इचलकरंजी, राधानगरी अशी सहा विश्रामगृहे मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्यांच्या देखभालीवर वर्षाकाठी ३९ लाख ५३ हजार रुपये खर्च होतो. त्यातून उत्पन्न मात्र अवघे १ लाख ५३ हजार मिळते. मिळणाºया उत्पन्नापेक्षा खर्चाचा आकडा ४० पटींनी जास्त आहे. हा खर्चाचा भार जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीवर पडतो. त्यामुळे सदस्यांना अन्य विकासकामांसाठी मिळणाºया निधीत मोठी कपात करावी लागली आहे. यापूर्वी सदस्यांना ११ ते १४ लाखांपर्यंत स्वनिधी मिळत होता. मात्र, आता अंदाजपत्रकच १४ कोटींपर्यंत खाली आल्याने अवघ्या सहा लाखांवर सदस्यांची बोळवण केली जात आहे.

या परिस्थितीत स्वनिधी वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या इमारतीचा विकास करण्याशिवाय पर्याय नाही. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता जिल्हा परिषदेला स्वत:च्या ताकदीवर विकास करणे शक्य नसल्याने भाडेतत्त्वासह बीओटीचा पर्याय स्वीकारला गेला आहे. त्यातून पन्हाळा, जोतिबा, गगनबावडा ही तीन विश्रामगृहे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया झाली. पन्हाळा विश्रामगृहातून २० लाख ३२ हजार रुपये उत्पन्न गृहीत धरुन भाडेतत्वावर दिले गेले. त्यासाठी ठेकेदाराने ३० लाख रुपये खर्च करून त्याचे नूतनीकरणही करून घेतले. आता काही सदस्यांनी याला विरोध करीत हा व्यवहारच मोडावा असा आग्रह धरला आहे. पन्हाळ्याचा व्यवहार वादात अडकल्याने गगनबावडा व जोतिबा विश्रामगृहांच्या विकासाबाबत ठेकेदाराने नकार दर्शवला आहे. जोतिबा विश्रामगृहातून जिल्हा परिषदेला ६० लाख रुपये उत्पन्न मिळणार होते.
विश्रामगृहांना विरोध करणारे सदस्य मात्र जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत गप्प बसल्याचे दिसत आहे. मराठी चित्रपट मालिकांच्या दहा हजारांच्या भाड्यासाठी संपूर्ण इमारत भाड्याने दिली जात आहे. कोटीचे हमखास उत्पन्न मिळवून देणाºया विश्रामगृहांच्या विकासासाठी विरोध करणारे सदस्य याकडे मात्र कानाडोळा करताना दिसत आहेत. हजारांचे उत्पन्न मिळावे म्हणून धडपडणारे सदस्य विश्रामगृहातून मिळणाºया कोटींच्या उत्पन्नावर मात्र पाणी सोडावयास तयार झाले आहेत. ही विश्रामगृहे जिल्हा परिषदेनेच चालवावीत, असा विरोध करणाºया सदस्यांचा आग्रह आहे; पण आजवरचा अनुभव पाहता, जिल्हा परिषदेला ती व्यावसायिक पद्धतीने चालवणे शक्य झालेले नाही.


स्वत:च्या सोईसाठी विरोध
पन्हाळा हे पर्यटनस्थळ असल्याने येथे येणाºयांची संख्या जास्त आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्य पदाधिकाºयांना व त्यांच्याशी संबंधित लोकांचा विश्रामगृह मिळण्याचा कायमच आग्रह असतो. भाडेतत्त्वावर गेल्यास आपल्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल, गैरसोय होईल, अशी भीती वाटत असल्याने काहींकडून त्याला विरोध होत असल्याची चर्चा आहे.
 

कायदेतज्ज्ञांचा इशारा
काही सदस्यांच्या आग्रहास्तव विश्रामगृहांचा ठेका रद्द करून जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेण्याची कार्यवाही केल्यास निविदाधारक कोर्टात दावा दाखल करण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेला कोर्ट कारवाईस व होणाºया नुकसानीस सामोरे जावे लागेल, असा इशारा जिल्हा परिषदेच्या कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे.