शिष्यवृत्तीचे दीड कोटी फक्त एका सहीसाठी पडून

समाजकल्याणचा कारभार : हजारो विद्यार्थी लाभापासून वंचित

भीमगोंडा देसाई --कोल्हापूर--मागासवर्गीय व अनुसूचित विद्यार्थ्यांसाठीच्या यंदाच्या शिष्यवृत्तीपोटी शासनाकडून आलेले एक कोटी ४५ लाख रुपये तत्कालीन उपायुक्तांच्या सहीचे लेखी आदेश नसल्यामुळे बँकेच्या खात्यावर सहा महिन्यांपासून पडून आहेत. परिणामी शैक्षणिक वर्ष निम्मे संपले तरी दलित समाजातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत.
शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात पाचवी ते सातवीमध्ये शिकणाऱ्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती आणि आठवी ते दहावीपर्यंत शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थिनीला वर्षाला ६०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. नववी ते दहावीपर्यंत शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीची मुले आणि मुली यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती म्हणून एक हजार रुपये मिळतात.शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रत्येक वर्षी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून आॅनलाईन भरून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात. मात्र, प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे गेल्या शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्तीचे साडेचार कोटी रुपये शासनाकडे परत गेले. त्याचा बोध घेऊन यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्तीचा प्रश्न निकालात काढणे अपेक्षित होते; पण नेहमीप्रमाणे माध्यमिक शिक्षण आणि समाजकल्याण या दोन विभागांनी एकमेकांकडे बोट दाखवीत जबाबदारी झटकली. त्यामुळे पाचवी ते सातवीच्या १५ हजार विद्यार्थ्यांपैकी ५ हजार ९०१ विद्यार्थ्यांचे, तर आठवी ते दहावीच्या पात्र १७ हजार ३१२ पैकी २०२२ विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन अर्ज भरले. उर्वरित विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याकडे संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यांच्यावर कारवाईचे धाडस अद्याप प्रशासनाचे झालेले नाही.
तत्कालीन उपायुक्त
‘जाळ्यात’ सापडल्याने...
विभागाचे उपायुक्त (पुणे) एम. आर. वैद्य यांनी जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर जून महिन्यात निधी जमा केला. दरम्यान, वैद्य यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई झाल्याने पदावरून दूर व्हावे लागले. त्यांनी या निधीसंबंधी लेखी आदेश दिला नाही. त्यांच्या जागी नूतन उपायुक्त म्हणून विजया पवार रुजू झाल्या. त्यांनी सहीचा आदेश द्यावा, अशी विनंती येथील समाजकल्याण अधिकारी सुंदरसिंह वसावे यांनी पवार यांच्याकडे केली. मात्र, पूर्वीच्या उपायुक्तांनी निधी खात्यावर जमा केला आहे. त्यामुळे मी माझ्या सहीचा आदेश देऊ शकत नाही, असे उत्तर वसावे यांना मिळाले.

यंदाच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेपोटी उपायुक्त कार्यालयाकडून १ कोटी ४५ लाख रुपये जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर जून महिन्यात जमा केले आहेत; पण तत्कालीन उपायुक्तांनी निधी काढण्यासंबंधीचा आपल्या सहीचा आदेश दिला नाही. आताच्या उपायुक्तांनी सही करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात अडचण आली आहे.
- सुंदरसिंह वसावे,
समाजकल्याण अधिकारी