अर्धवट कामे ठेवून कोटींचा डबरा

ठेकेदार-अधिकारी यांची मिलिभगत : लोकांच्या गैरसोयीबरोबरच महापालिकेवर मोठा अर्थिक बोजा

भारत चव्हाण ल्ल कोल्हापूर
महानगरपालिकेच्या शहर पाणीपुरवठा विभागाकडील विकासकामे दिलेल्या मुदतीत न करता जाणीवपूर्वक विलंब करायचा आणि मटेरियलचे दर वाढले म्हणून करारातील अटींचा लाभ उठवत जादा खर्चावर संगनमताने हात मारायचा; याची सवय आता ठेकेदारांना तसेच अधिकाऱ्यांनाही झाली की काय याची शंका येण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे लेखापरीक्षणातील नोंदीवरून दिसून येते. विकासकामे चांगल्या दर्जाची व्हावीत म्हणून एक-दोन महिन्यांचा विलंब झाला म्हणून काही बिघडणार नाही. मात्र, वर्ष-दीड वर्ष लांबली तर मात्र महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडतो, याचे भान अधिकाऱ्यांनी ठेवले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रंकाळा तलावात मिसळणारे सांडपाणी भुयारी गटारीद्वारे वळविण्याचे काम सोडले, तर तांत्रिक कारणांनी कामे रेंगाळल्याचे प्रकार फारसे नाहीत, मग तरीही कामे विलंबानेच का झाली, हा प्रश्न सतावणारा आहे. काम कितीही विलंबाने होईना का आपले पैसे मिळणार, ही भावना ठेकेदारांच्या मनात ठामपणे घर करून बसली आहे. महानगरपालिकेचे नुकसान होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यांवर असते, तेच अधिकारी ठेकेदारांना सामील असतात. त्यामुळे संगनमताने कामे विलंबाने करा आणि नवीन वर्षाच्या डीएसआरप्रमाणे जादा खर्चाच्या रकमा उचला, असे प्रकार महापालिकेत घडले आहेत. त्यावर लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदविले आहेत.
२०.८२ कोटींचा अतिरिक्त खर्च
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुन:निर्माण अभियानांतर्गत आणि लहान व मध्यम शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकास कार्यक्रमांतर्गत महानगरपालिकेने १७३ कोटी २२ लाख खर्चाचा एक डीपीआर केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. सुदैवाने २८/०९/२००६ रोजी त्यातील ३१ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली. या योजनेत ११ कामांचा समावेश होता. या कामासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक वर्ष २००७ ते २०११ अखेर २६ कोटी दोन लाख, तर राज्य सरकारकडून तीन कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. कामांवर ३९ कोटी ४५ लाख खर्च करण्यात आले.
वाढीव मुदतीनुसार मार्च २०१४ पर्यंत ही सर्व कामे पूर्ण करायची होती; परंतु या मुदतीपर्यंत ११ पैकी चार कामे २०१२-१३ अखेर अपूर्ण होती. मंजूर प्रकल्पाची किंमत ३१ कोटी ९८ लाख असताना निविदेनुसार ५२ कोटींचा खर्च पोहोचला. या कामांची किंमत २० कोटी ८२ लाखांनी वाढली. वाढीव खर्च महापालिकेने करावा, असा महासभेने निर्णय घेतला खरा पण त्याची तरतूदच केली नाही. निधीअभावी कामे अपूर्ण राहणार हे स्पष्ट आहे, तर झालेली कामेही अर्धवट राहिल्याने केलेला ३९ कोटी ४५ लाखांचा निधी गुंतून पडला.


मंजूर ५८ कोटी, खर्च ८५ कोटी
लहान व मध्यम शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास कार्यक्रमांतर्गत ८३ कोटी १२ लाखांच्या प्रस्तावास केंद्राची मंजुरी मिळाली. २८/९/२००६ रोजी त्यातील ५८ कोटी ४४ लाखांच्या कामाचा निधीही मिळाला. या योजनेत दहा कामांचा समावेश होता. त्यामुळे २००८ ते २०१२-१३ अखेर केंद्र, राज्य सरकार तसेच महानगरपालिका हिश्श्याचे एकूण रक्कम ७१ कोटी ७३ लाख जमा झाले. त्यापैकी ६५ कोटी ९८ लाख रुपये खर्चही झाले. २०१४ पर्यंत या कामांवर १९ कोटी ६७ लाख रुपये खर्च होणे बाकी होते. मंजूर प्रकल्पाची किंमत ५८.४४ कोटी असताना ८५.६५ कोटींच्या निविदा मंजूर केल्या असून एस्टिमेटपेक्षा २७.२१ कोटी अतिरिक्त खर्च होणार आहेत.


अतिरिक्त निधी शासन खर्चातून
पाणीपुरवठा योजनेकडे अशुद्ध जलउपसा नलिका, गुरूत्वनलिका टाकणे, बे्रक प्रेशन अ‍ॅक व आरसीसी ब्रीज बांधण्याच्या कामात मोठी अनियमितता दिसून आली आहे. या कामाचे मूळ एस्टिमेट १८ कोटी ७२ लाख ४० हजारांचे होते. मे. तापी पिस्टेड प्रॉडक्टस लि. भुसावळ, जळगांव यांना ९.४२ टक्के दराने काम देण्यात आले. त्यामुळे खर्च २० कोटी ४८ लाख ७८ हजारांवर गेला. कामासाठी ठेकेदाराला विनाकारण वारंवार अशा तीनवेळा मुदतवाढ दिल्यामुळे १५ महिन्यांत पूर्ण होणारे काम २६ महिने होऊन गेले तरी अपूर्णच राहिले. जेव्हा लेखापरीक्षण झाले तेव्हा अतिरिक्त झालेल्या खर्चाचा १ कोटी ७६ लाख ३८ हजारांचा निधी हा शासन निधीतून केला; परंतु त्याची माहिती राज्य व केंद्र सरकारला कळविली नाही. अधिकाऱ्यांची मनमानी येथे दिसून येते.


असाही सावळा-गोंधळ
शहरात विविध ठिकाणी नवीन पाईपवर जुन्या नळ कनेक्शनधारकांची कनेक्शन शिफ्ट केली आहेत. १५ मिमी व्यासाची एकूण १४६७ कनेक्शन शिफ्ट केली आहेत. याचा मोबदला म्हणून ठेकेदारास पाच लाख ११ हजार २६६ रुपये अदा केले आहेत; परंतु कोणाची कनेक्शन शिफ्ट करण्यात आली त्यांच्या नावांची यादी, तसेच त्यांनी पाणी बिलाचा भरणा केलेल्या पावत्या उपलब्ध नाहीत. ही कनेक्शन अधिकृत होती का हेच त्यामुळे स्पष्ट झालेले नाही. नवीन नळ कनेक्शन घेतल्यानंतर त्याची नोंद टॅप रजिस्टरमध्ये घेतली जाते; परंतु १०४ कनेक्शनच्या बाबतीत अशी नोंद घेतलेली नाही. कनेक्शन जोडणी झाल्यावर सुमारे दोन वर्षांनंतर रिडिंग घेऊन प्रथम बिले पाठविली आहेत. त्यामुळे संबंधितांना दोन वर्षे आकारणी न करताच पाणीपुरवठा करण्यात आला.



निविदा न मागविताच ५६ लाखांची खरेदी
कसबा बावडा जलशुद्धिकरण केंद्राकडील पंपिंग मशिनरी व उंच टाकी अ‍ॅटोमेशन करण्याच्या कामाची निविदा मागविली होती. मूळ काम १ कोटी ६१ लाख ०९ हजार १८८ रुपयांचे होते; परंतु ३९ टक्के अधिक दराने दिलेल्या ठेकेदाराची निविदा मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे या कामाचा खर्च २ कोटी २३ लाख, ९१ हजार ७७१ रुपयांवर पोहोचला.
या कामाला विलंब करण्याचा प्रकार या कामातही घडला. ०१/०८/२०११ काम पूर्ण करण्याची मुदत होती; परंतु वीस टक्केच काम पूर्ण झाले होते. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे परदेशातून मागवायची आहेत, असे सांगून ठेकेदाराने मुदत वाढवून घेतली.
याच कामात पाणीपुरवठा विभागाने ०५/०५/२०१२ रोजी एक टिप्पणी ठेवून विविध स्लुईस व्हॉल्व्ह कंट्रोल करण्याकरिता न्यूमॅटिक अ‍ॅक्चुएटर प्रस्तावित केले. त्याची किंमत ५६ लाख २५ हजार ८२४ इतकी होती आणि त्याची खरेदी निविदा न मागविता एकाच उत्पादक ाकडून दरपत्रक मागवून खरेदी केल्याचे स्पष्ट झाले. निविदा प्रक्रिया न राबविल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले.पाणीपुरवठा विभागाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे लेखापरीक्षकांनी म्हटले आहे.