हॉलमार्कने ग्राहकांच्या फसवणुकीला आळा-तालुक्यांमध्ये सेंटरची गरज

केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांसाठी आणलेल्या नव्या हॉलमार्क कायद्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची तूट आणि घट याच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे. मात्र, या कायद्याची योग्य रितीने अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यांच्या ठिकाणी हॉलमार्क सेंटर सुरू करण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देहॉलमार्कने ग्राहकांच्या फसवणुकीला आळातालुक्यांमध्ये सेंटरची गरज

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांसाठी आणलेल्या नव्या हॉलमार्क कायद्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची तूट आणि घट याच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे. मात्र, या कायद्याची योग्य रितीने अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यांच्या ठिकाणी हॉलमार्क सेंटर सुरू करण्याची गरज आहे.

भारतात सोन्याच्या अलंकारांना असलेली मागणी आणि ग्राहकहित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नुकताच १४, १८ व २२ कॅरेटच्या सोन्याच्या दागिन्यांना हॉलमार्क सक्तीचे केले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी जानेवारी २०२१ पासून होणार आहे. तत्पूर्वी सर्व सराफ व्यावसायिकांनी आपल्याजवळील अलंकारांचा स्टॉक संपवून जानेवारी महिन्यात हॉलमार्कचे दागिने लावावेत, असे निर्देश दिले आहेत. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची होणारी फसवणूक टळणार आहे.

सध्या ब्रॅन्डेड शोरूम व नामांकित सराफ व्यावसायिकांकडून हॉलमार्कचे दागिने विकले जातात. बाकी हा सगळा व्यवसाय विश्वासावर चालतो. या कायद्यामुळे विश्वासाला हॉलमार्कच्या रूपाने सरकारी प्रमाणपत्रच मिळणार आहे. अनेक सराफ व्यावसायिक प्रामुख्याने ग्रामीण भागात १५ ते १८ कॅरेटचेच दागिने बनवतात, मात्र रक्कम २४ कॅरेटची घेतली जाते. पुढे दागिना तुटल्यानंतर किंवा विकण्याची वेळ आली की सोन्याचे वजन कमी भरते आणि ग्राहकांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. त्यातही दागिना परत घेताना तूट-घट धरली जाते. यामुळे सोन्याचा फार कमी परतावा मिळतो. दागिन्यांवर हॉलमार्क सक्तीचे केल्याने ग्राहकांची फसगत टळणार आहे. दागिन्यांवर कॅरेटची नोंद आणि हॉलमार्क असल्याने पारदर्शी कारभार होणार आहे.

कोल्हापूर शहरात सध्या पाच हॉलमार्क सेंटर आहेत. शहराच्या ठिकाणी दागिन्यांचे हॉलमार्किंग करणे अवघड नाही. पण जिल्ह्यात अन्यत्र कुठेही सेंटर नसल्याने येथील सराफांना शहरात दागिने आणून त्यांचे हॉलमार्किंग तपासणी करून परत गावी न्यावे लागणार आहेत. प्रवासादरम्यान अलंकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे हॉलमार्क सक्तीचे करताना त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी हॉलमार्क सेंटर सुरू करावे लागणार आहे. या कायद्याचे ग्राहकांनी व सराफ व्यावसायिकांनीही स्वागत केले आहे.

दंड व शिक्षेची तरतूद

या नव्या कायद्यानुसार हॉलमार्किंग दरम्यान किंवा नंतर दागिन्याच्या कॅरेटमध्ये काही फेरफार झाल्यास त्याला सर्वस्वी जबाबदार सराफ व्यावसायिकाला धरण्यात आले आहे. त्यानुसार व्यावसायिकाला २ वर्षांपर्यंतची कैद व दागिन्याच्या रकमेच्या पाचपट दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

मागणी २३ आणि २४ कॅरेटला..

परदेशात १४ आणि १८ कॅरेटमध्ये दागिने बनवले जातात. भारतात मात्र २३ कॅरेटमधील अलंकारांना मागणी आहे. पाटल्या, बिलवर, चिताक, तोडे, नेकलेस, प्लेन बांगड्या असे अलंकार २३ कॅरेटमध्ये घडवले जातात. मात्र या कॅरेटच्या दागिन्यांना हॉलमार्कच्या कक्षेत आणलेले नाही. म्हणूनच २० व २३ कॅरेटच्या अलंकारांचाही यात समावेश करावा, अशी मागणी आहे. अनेक ग्राहकांना २३ कॅरेटचे अलंकार घेणे परवडत नाही त्यामुळे कमी सोन्यात मोठे दागिने बनवून घेण्याकडे त्यांचा कल असतो. अशा लाख भरलेल्या दागिन्यांचे मूल्यांकन कसे करणार, याबाबत स्पष्टता नाही.

आमचा हॉलमार्कला विरोध नाही, तर त्यातील जाचक अटी रद्द करा आणि धोरण स्पष्ट करा, अशी मागणी आहे. आॅल इंडिया जेम्स अ‍ॅन्ड ज्वेलरी कौन्सीलच्या माध्यमातून आम्ही या मागण्या केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवणार आहोत.
भरत ओसवाल (अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा सराफ संघ)

केंद्राचा हॉलमार्कचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे सराफ आणि ग्राहकातील विश्वास अधिक दृढ होणार आहे. चोख अलंकारांचा या कायद्याच्या कक्षेत आणखी काही कॅरेटचा समावेश झाला पाहिजे.
- अमोल ढणाल ,
सराफ व्यावसायिक

दागिन्यात शुद्धता राखण्यासाठी आणि ग्राहकांची फसगत टाळण्यासाठी केंद्राने हा कायदा केला आहे. त्यामुळे यापुढे ग्राहकांना खात्रीशीरपणे योग्यप्रतीचे सोने मिळेल.
प्रसाद कामत,
सराफ व्यावसायिक, टाटा तनिष्क