कारखानदारांना जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशात हात

कोल्हापूर : नवीन प्रकल्पाकरता भांडवल उभारणीसाठी सहकारी साखर कारखान्यांना शेअर्सची रक्कम पाच हजाराने वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने कारखानदारांना दिलासा मिळाला, पण मुळातच शेअर्सची रक्कम ही शेतकऱ्यांसाठी बुडीत खात्यातीलच असल्याने कारखानदारांना जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशात हात का असा सार्वत्रिक सूर आहे. फाटक्या झोळीवर स्वप्नांचे इमले बांधण्यापेक्षा कारखानदारांनी स्वत:च्या खर्चावर नियंत्रण आणावे अशाही प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

सहकारी साखर कारखाने उपपदार्थाच्या निर्मितीकडे वळून सक्षम व्हावेत म्हणून इथेनॉल, ऑक्सिजन, सहवीज, डिस्टिलरी प्रकल्प उभारण्याचे पर्याय वेगाने पुढे येत आहेत, पण हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठीचे भाग भांडवल कारखान्यांकडे उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारकडून कर्जाऊ अनुदान दिले जाते, पण त्यातही भागत नसल्याने मोठ्या बॅंकाच्या दारात जावे लागते. तथापि कारखान्यांचा आर्थिक डोलारा पाहून बॅंकाही कर्ज देण्यास पूर्वीसारख्या उत्सुक राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे कितीही इच्छा असली तरी भागभांडवलात वाढ करणे कारखान्यांना शक्य होताना दिसत नाही. ही अडचण ओळखूनच राज्य सरकारने सभासदांच्या शेअर्सच्या दर्शनी रकमेतच वाढीचा निर्णय घेतला आहे. पाच हजारांनी एकदम वाढ होणार असल्याने १० हजार असणारा शेअर्स आता १५ हजाराचा होणार आहे. यातून कारखानदारांच्या स्वनिधीत भरीव वाढ होऊन प्रकल्पाचा खर्चही वरच्यावर निघणार आहे.

तथापि ज्यांच्यासाठी हे प्रकल्प उभे राहणार त्या शेतकरी सभासदांचा मात्र यात विचार केलेला नाही. दहा वर्षापूर्वी शेअर्स रक्कम दहा हजार केली. मुळातच ज्यांच्याकडे शेअर्स आहेत, त्यांना दर महिन्याला मिळणारी पाच किलो तीही किमान दहा रुपये मोजून विकत घ्यावी लागते. यातून शेअर्सच्या रकमेचे व्याजही निघत नाही. सभासद म्हणून ऊसही प्राधान्याने नेला जात नाही, दुसरीकडे घातला तर सवलती रद्द करुन शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जाते. मुळात शेअर्स हे कुचकामी ठरत असताना त्यात आणखी वाढ करून लॉकडाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांचा खिसा पाच हजाराने रिकामा करण्याचा हा प्रकार आहे.

चौकट

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक

राज्य शासनाने शेअर्सच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याच्या मंजुरी, नामंजुरीचे अधिकार हे सर्वसाधारण सभेलाच आहेत. तथापि यावर्षी कोरोनामुळे ऑनलाईन वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाल्या आहेत. त्यामुळे आता पुढील सभेपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

प्रतिक्रीया

हा निर्णय कारखानदारीला दिलासादायक आहे. इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठीची निम्मी रक्कम शेअर्स रकमेतून मिळणार असल्याने कर्जाचा बोजाही निम्म्याने कमी होणार आहे. केद्र सरकारकडून दिलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या बचत होईल.

आर.डी.देसाई,

कार्यकारी संचालक, बिद्री साखर कारखाना

शेअर्स रकमेतील वाढीचा कारखान्यांना फायदा होणार आहे, शेतकऱ्यांना नाही. स्वभांडवलाची उधळपट्टी करुन आता सरकारच्या मदतीने लुबाडण्याच्या प्रवृत्तीला विरोधच आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सरकारने परस्पर निर्णय घेतला आहे, यातून पदरात कांहीच पडणार नाही. आता लाभांश म्हणून साखर दिली जात आहे, पण त्याची किंमत वाढवल्याने शेतकऱ्याचे पैसे कारखानदार फुकटचे वापरत आहेत.

धनाजी चुडमुंगे,

शेतकरी आंदोलक