हसन मुश्रीफ म्हणाले, ऊसदरासाठी आमचा शेट्टींना पाठिंबा

कोल्हापूर : रयत क्रांती संघटनेच्या ऊस परिषदेत स्वत: मुख्यमंत्री असल्याने दराची घोषणा होऊन कारखाने सुरळीत सुरू होतील, अशी अपेक्षा होती; पण मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे. याउलट भाजप सरकारने घेतलेल्या शेतकरीविरोधी भूमिकेवर खासदार राजू शेट्टी यांनी तत्त्वाचा लढा सुरू केला आहे. ऊसदराच्या आंदोलनात त्यांना आमचा पाठिंबा असणार आहे, अशी माहिती आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिली. दोन्ही संघटनांच्या वादात कारखानदारांची फरफट होत असून आंदोलन लांबू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
कोल्हापुरात आज, शनिवारी होत असलेल्या युवा यल्गार परिषदेची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार बैठकीत मुश्रीफ यांनी साखर कारखानदारी आणि शेतकरी संघटना आंदोलन यांवर मते व्यक्त केली. मुश्रीफ म्हणाले, वारणा कोडोलीत झालेल्या ‘रयत’च्या ऊस परिषदेत स्वत: मुख्यमंत्री असल्याने ऊसदराचा तोडगा निघेल, अशी सर्वांची अपेक्षा होती; पण मुख्यमंत्र्यांनी तिजोरी रिकामी करतो एवढेच सांगितले. वास्तविक त्यांनी एफआरपी तर देऊच; शिवाय वरील रकमेबाबत तातडीने रकमेची तरतूद करण्याची घोषणा करायला हवी होती. साखरेचा हमीभाव प्रस्ताव पाठवितो म्हणण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना फोन करून लागलीच घोषणा करायला हवी होती. यांपैकी एकही झालेले नसल्यामुळे आता राजू शेट्टींच्या ऊस परिषदेकडून आम्हाला अपेक्षा आहेत.
दोन संघटनांच्या ऊस परिषदा होत असल्याने आतापर्यंत एकाबरोबर संघर्ष होता. आता तो दोघांबरोबर करावा लागतो, असे सांगून मुश्रीफ यांनी आमची मात्र फरफट होणार आहे; पण सध्याच्या परिस्थितीत कारखाने जास्त काळ बंद ठेवणे परवडणारे नाही. सोलापूर व कर्नाटकातील कारखाने सुरू झाले आहेत. यावर तातडीने तोडगा निघण्याची गरज आहे.
महादेवराव महाडिकांवर १0 कोटींचा दावा ठोकणार
‘गोकुळ’ मल्टिस्टेटवरून आंदोलन सुरू असताना, माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी जिल्हा बँकेतील संचालकांच्या दुबईवारीवरून पत्रकार बैठक घेऊन जिल्हा बँक संचालक व आमदार मुश्रीफ यांच्यावर टीका केली होती. यावरून जिल्हा बँकेची बदनामी झाल्याचे सांगत आमदार मुश्रीफ यांनी महादेवराव महाडिक यांच्यावर पाच कोटींचा दावा दाखल करण्याची तयारी केली होती, आता संचालकांनीही पाच कोटी रुपये घालणार असल्याचे सांगितल्याने जिल्हा बँकेतर्फे १0 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा येत्या चार दिवसांत दाखल करणार असल्याचे आमदार मुश्रीफ यांनी घोषित केले आहे.
कोल्हापूरला वेगळा न्याय का?
इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखाने नेहमीच एफआरपीसह सर्व लाभ शेतकºयांना देतात. तरीही दरवर्षी आंदोलनातून कोल्हापूरला वेठीस धरले जाते. एफआरपी आणि ७0:३0 असे दोन कायदे असताना पुन्हा आंदोलन होत असल्याने जिल्ह्यातील शेतकºयांचे नुकसान होत आहे.