कारखानदारीला ‘हवाई’चा धसका

सर्वाधिक फटका हा सहकारी कारखान्यांना बसणार

राजाराम लोंढे -- कोल्हापूर--दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतर कमी करण्याचे सूतोवाच सहकारमंत्र्यांनी केल्याने साखर कारखानदार चांगलेच हबकले आहेत. अगोदरच साखर धोरणामुळे कारखाने अडचणीत आले असताना कारखान्याशेजारी कारखाना उभारला तर संपूर्ण कारखानदारी अडचणीत येणार आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका हा सहकारी कारखान्यांना बसणार आहे. साखर कारखान्यांमधील अंतर किती असावे, हे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. पण अंतरामधील कमी-जास्त करण्याची मुभा राज्य सरकारला आहे. सध्या महाराष्ट्रात दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतर २५ किलोमीटर आहे. २५ किलोमीटरच्या आत दुसरा कारखाना सुरू करता येत नाही. पण अंतराची अट काढून टाकण्याची मागणी गेले अनेक वर्षे शेतकरी संघटना करत आहे. केंद्रासह राज्यातील भाजपच्या सरकारने झटपट निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. मळीविक्रीवरील निर्बंध उठवून सरकारने कारखानदारांना पहिला झटका दिला आहे. आता दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतर रद्द करण्याची घोषणा खुद्द सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केल्याने कारखानदार चांगलेच हबकले आहेत.
राज्यात २०१ साखर कारखाने आहेत, पण विविध कारणांनी ३२ कारखान्यांना घरघर लागली आहे. या हंगामात १६८ कारखाने सुरू झाले आहेत. आताच आहे त्या कारखान्यांना त्यांच्या गाळप क्षमतेनुसार ऊस उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनेक कारखाने पूर्ण क्षमतेने हंगाम पूर्ण करू शकत नसल्याने तोट्यात चालले आहेत. अशा परिस्थितीत हवाई अंतर काढून टाकले आणि कारखान्याशेजारी कारखाना उभा राहिला तर दोन्ही कारखाने अडचणीत येणार आहेत. विशेषत: त्याचा सर्वाधिक फटका हा सहकारी कारखान्यांना बसणार आहे.
आर्थिक दुर्बल व असंघटितांसाठी सहकारी कारखानदारीचा उदय झाला. सहकारात काही दोष असतील म्हणून संपूर्ण यंत्रणेलाच जबाबदार धरून निर्णय घेणे योग्य नाही. अशा प्रवृत्तींना त्याचवेळी कारवाईचा झटका दिला तर ही वेळच आली नसती. सहकारी कारखान्यांच्या शेजारी खासगी आले तरी ते आपला फायदा पाहूनच दर देणार मग दराची स्पर्धा होणार कशी? त्यामुळे जिथे रोग आहे, तिथे उपचार करण्यापेक्षा संपूर्ण कारखानदारी अडचणीत आणण्याचा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.


झोन बंदी उठली, सुविधांवर मर्यादा
पूर्वी झोन बंदी असल्याने साखर कारखाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते, पाणंदच्या दुरुस्तीसह पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जात होत्या. पण आता झोनबंदी उठविल्याने कोणताही कारखाना कोणाच्याही कार्यक्षेत्रात घुसत असल्याने सुविधांवर मर्यादा येत आहेत.


झोन बंदी उठली, सुविधांवर मर्यादा
पूर्वी झोन बंदी असल्याने साखर कारखाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते, पाणंदच्या दुरुस्तीसह पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जात होत्या. पण आता झोनबंदी उठविल्याने कोणताही कारखाना कोणाच्याही कार्यक्षेत्रात घुसत असल्याने सुविधांवर मर्यादा येत आहेत.

हंगाम सहा महिन्यांचा; खर्च वर्षाचा
मुळात साखर कारखान्यांचा हंगाम सहा महिन्यांचा, पण खर्च वर्षभर असतो. कारखानदारी अडचणीत येण्यास हेही एक कारण आहे. अशा परिस्थितीत केवळ स्पर्धेसाठी हवाई अंतर कमी करण्याचा निर्णय धोकादायक होऊ शकतो.

गावात पिठाच्या चक्या किती असाव्यात, हे ग्रामपंचायत ठरवत नसेल, तर ऊस गाळणाऱ्या कारखान्यांवर मर्यादा का? सरकारच्या मदतीशिवाय जो भांडवल गुंतवून कारखाने काढणार असेल, तर त्याला रोखणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. ऊस नियामक मंडळाच्या बैठकीत यासाठी आम्ही आग्रह धरला होता.
- खासदार राजू शेट्टी

हवाई अंतर कमी करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. यामुळे गोंधळ निर्माण होऊन साखर कारखानदारी संपणार आहे. त्यापेक्षा उसाच्या रिकव्हरीवर दर दिला तर दराचाही प्रश्न संपेल आणि उसाची पळवापळवीही होणार नाही. ब्राझीलमध्ये अशाप्रकारे दर दिला जातो.
- पी. जी. मेढे
तज्ज्ञ संचालक,
राजाराम साखर कारखाना