अंबाबाई मंदिर हरकतींवर गुरुवारी सुनावणी होणार

राज्य संरक्षित स्मारक : तोडगा निघाल्यास घोषणेचा मार्ग मोकळा

कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ घोषित करण्यावर हरकती घेतलेल्या विषयांवर गुरुवारी (२ मार्च) मुंबई येथे सुनावणी होणार आहे. यासाठी संबंधित हरकतदारांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या सुनावणी बैठकीत तोडगा निघाला तर मंदिराला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ घोषित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
साडेतीन शक्तिपीठातील प्रमुख देवता असलेल्या अंबाबाई मंदिराला दोन हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास आहे. मंदिराचे प्राचीनत्व आणि धार्मिक महत्त्व पुराणग्रंथ, शीलालेख व मंदिराचे दगडी हेमाडपंथी बांधकाम, अभ्यासकांच्या संशोधनातून सिद्ध झाले असले तरी अद्याप हे मंदिर ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित झालेले नाही. त्यामुळे मंदिराच्या वास्तुसौंदर्याचे अतोनात नुकसान झाले. मात्र, शासनाच्या पुरातत्व खात्याने जुलैमध्ये मंदिराला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ घोषित करण्याची अधिसूचना जाहीर केली व त्यावर कुणाच्या हरकती असतील तर त्या नोंदवाव्यात, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यावर परिसरातील एकूण २५ जणांनी हरकती नोंदविल्या असून, २०हून अधिक हरकती या दुकानदारांच्याच आहेत. या सर्व हरकतींवर प्रत्यक्ष हरकतदारांशी संवाद साधून तोडगा काढण्यात येणार आहे. या प्राथमिक अधिसूचनेवर घेण्यात आलेल्या हरकतींवर २ मार्चला सकाळी ११ वाजता मुंबई येथे सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या व्यक्तींनी कागदपत्रांसह सुनावणीस हजर राहावे, अशी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. यावेळी पुरातत्व विभागाचे अधिकारी हरकतदारांशी हरकतींसंदर्भात चर्चा करणार आहेत. या चर्चेत योग्य मार्ग निघाला तर मंदिर ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ घोषित करण्यास अडथळा राहणार नाही, अशी माहिती पुरातत्वचे अधिकारी विलास वहाने यांनी दिली.


हरकतदार..
उदयसिंह राजेयादव, सचिन शिंदे, सुरेखा भोसले, रत्नप्रभा पवार, सर्जेराव निंबाळकर, भारती जाधव, सुयोग खटावकर, साजनदास सलुजा, शारदा जाधव, रूपेश सलुजा, अमित काटवे, रणजित मेवेकरी, शरद काटवे, शीतल मेळवंकी, कुसुम काटवे, रमेश सलुजा, वैभव मेवेकरी, श्रीकांत खत्री, अरुण काटवे, अभिषेक होस्पेटकर, मुनाफ अन्सारी, अशोक डोंगरे, किशोर खांडके, महबुबी शिकलगार, संतोष काटवे.

हरकतदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
या सर्वांच्या हरकतींवर उपाय निघाला हरकतदारांनी सकारात्मक भूमिका घेतली तर मंदिराचा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, वर्षानुवर्षे होत असलेली हेळसांड थांबणार आहे. त्यामुळे हरकतदार या बैठकीत काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे आहे.