निराधार योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांची सुनावणी सुरू

प्रशासन आक्रमक : एका महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्याचे नियोजन; पात्रांनाच मिळणार लाभ

कोल्हापूर : गरीब, दुर्बल, कमकुवत लोकांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय, विशेष साहाय्य विभागाकडून दर महिन्याच्या आर्थिक मदतीसाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यात आली. चौकशीत बोगस ठरविण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील १७,५४४ लाभार्थ्यांची शासनाच्या आदेशानुसार तालुका पातळीवर सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, एका महिन्यात सुनावणी पूर्ण करून पात्र लाभार्थ्यांना पुन्हा अनुदान सुरू केले जाणार आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान, श्रावणबाळ, राज्य निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ, आम आदमी विमा या योजना आहेत. जिल्हास्तरावर उपजिल्हाधिकारी (महसूल), तर गावपातळीवर तलाठ्यांतर्फे या योजनांची अंमलबजावणी होते. पात्र लाभार्थी निवडीसाठी तालुका स्तरावर समिती असते. परंतु, समितीमधील अशासकीय सदस्य आणि स्थानिक प्रभावशाली लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे या योजनांत अपात्र लाभार्थी घुसडल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच लाभार्थ्यांची चौकशी केली. यामध्ये विविध योजनांच्या ९८,६१८ लाभार्थ्यांपैकी १७,५४४ लाभार्थी बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वाधिक बोगस लाभार्थी कागल तालुक्यात मिळाली. यावरून सत्ताधारी आणि राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. याबाबत कागलमध्ये भव्य मोर्चा काढून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. यामुळे प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर वाढला. गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बोगस लाभार्थी किती आहेत, त्याचे काय होणार, विरोधकांचे राजकारण, याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. त्यामुळे सध्या बोगस लाभार्थींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बोगस लाभार्र्थ्यांंची सुनावणी तालुका पातळीवर सुरू आहे. कितीही दबाव आला तरी अपात्र लोकांना लाभ द्यायचा नाही, असा निर्धार प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे पुढील एका महिन्यात अपात्र लाभार्थींची सुनावणी पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थींना पूर्ववत लाभ सुरू करण्यात येणार आहे.


बोगस लाभार्थी
तालुकानिहाय असे
कोल्हापूर उत्तर - २०८, कोल्हापूर दक्षिण - ३५११, करवीर - ३१०९, कागल - ३६२५, पन्हाळा - ३८९, शाहूवाडी - १०३, हातकणंगले - १२१९, इचलकरंजी शहर -४१०, शिरोळ - ४१०, शिरोळ - ६३०, राधानगरी - ६३०, राधानगरी - २२०, भुदरगड -२८७२, गगनबावडा - ५०, गडहिंग्लज - ६८४, आजरा - ३२५, चंदगड - १८९.

शासनाच्या १ आॅगस्ट २०१५ च्या आदेशानुसार अपात्र लाभार्थ्यांंची सुनावणी घेण्याचे आदेश तहसीलदार यांना दिले आहेत. सुनावणी एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन केले असून, सुनावणीत पात्र ठरल्यास संबंधित लाभार्थ्यांचे लाभ पूर्ववत सुरू होतील. - किरण कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी (महसूल).