सुनावणीस तपास अधिकारी गैरहजर

चार एप्रिलला सुनावणी : अहवालानंतर दोषारोप निश्चित होण्याची शक्यता

कोल्हापूर : ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीस प्रशासकीय कामामुळे तपास अधिकारी डॉ. दिनेश बारी गैरहजर आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने पुरवणी तपास अहवाल सादर करण्यासाठी वाढीव पंधरा दिवसांची वेळ द्यावी, अशी विनंती विशेष सरकारी वकील चंद्रकांत बुधले यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश एल. डी. बिले यांना केली. त्यावर न्यायाधीश बिले यांनी यापूर्वी तपास यंत्रणेला वीस दिवसांचा वेळ दिल्याची जाणीव करून देत, आणखी सहा दिवसांची वेळ देत, चार एप्रिलला पुढील सुनावणी ठेवली.
यावेळी तपास यंत्रणेचा अहवाल पाहून समीरविरोधात दोषारोपपत्र निश्चित होण्याची शक्यता आहे. पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याच्याविरोधात दोषारोप निश्चित करण्याचा निर्णय न्यायाधीश बिले यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीस घेतला होता; परंतु पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआय, एसआयटी व सीआयडी (कर्नाटक) या तपास यंत्रणांत समन्वय झाल्याने नवे पुरावे पुढे येण्याची शक्यता आहे.
या खटल्याची मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. त्यामुळे तपास पूर्ण होईपर्यंत सुनावणी तहकूब ठेवावी, असा विनंती अर्ज सरकार पक्षाने सत्र न्यायालयास केला होता. त्यावर न्यायाधीश बिले यांनी सुनावणी तहकूब केली होती. मंगळवारी दुपारी न्यायाधीश बिले यांच्यासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली. विशेष सरकारी वकील बुधले यांनी पानसरे हत्याप्रकरणातील तपास अधिकारी डॉ. बारी हे कार्यालयीन कामकाजामुळे गैरहजर आहेत.
सोमवारी (दि. २८) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली नाही; त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांनी पुरवणी अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला नाही. उच्च न्यायालयाची सुनावणी लवकरच होत आहे. या सुनावणीनंतर सत्र न्यायालयाची सुनावणी ठेवावी. तपास अहवाल सादर करण्यासाठी पंधरा दिवसांची वेळ द्यावी, अशी विनंती केली. त्यावर आरोपीचे वकील समीर पटवर्धन यांनी आरोपीला जामीन मिळावा, यासाठी दुसऱ्यांदा अर्ज न्यायालयास सादर केला. तो नामंजूर करण्यात आला. तपास यंत्रणेला पुरवणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊनही तपास अधिकाऱ्यांना सुनावणीस उपस्थित राहण्याचा सुज्ञपणा दाखविता आलेला नाही. उच्च न्यायालय तपासावर निरीक्षण करीत आहे, खटल्यावर नाही. आरोपी कारागृहात आहे, त्यामुळे दोषारोप निश्चित करावा, अशी विनंती केली.
फिर्यादीचे वकील विवेक घाटगे यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्याच्या सुनावणीस तपास अधिकारी हजर राहू शकत नाहीत. तसेच न्यायालयाने आदेश देऊनही पुरवणी तपास अहवाल सादर केला जात नाही. एकीकडे आरोपी कारागृहात आहे, त्याचे वकील दोषारोप निश्चित करा, म्हणून मागे लागलेत; तर दुसरीकडे तपास यंत्रणा तपास सुरू असल्याचे सांगून तो न्यायालयास सादर करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. या दोन्हींमध्ये फिर्यादीचे नुकसान होऊ लागले आहे.
यंत्रणा सगळे चित्र न्यायालयासमोर आणत नाही; त्यामुळे सरकारी वकील न्यायालयात जो युक्तिवाद मांडतील, त्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण करावे, तसेच पुरवणी तपास अहवाल सादर होत नाही, तोपर्यंत दोषारोपपत्र निश्चित करू नये, अशी विनंती केली. तिन्ही वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून बिले यांनी दोषारोप निश्चितीची सुनावणी चार एप्रिलला ठेवली आहे.


मागणी मान्य : समीर न्यायालयात येणार
समीर गायकवाड याला मंगळवारच्या सुनावणीस हजर करावे, असे न्यायालयाने कारागृह अधीक्षक व पोलिस अधीक्षकांना लेखी आदेश दिले होते; परंतु पोलिस प्रशासनाने सुरक्षेअभावी समीरला न्यायालयात हजर करता येत नसल्याचे सरकारी वकिलांतर्फे न्यायालयास सांगितले. त्यावर अ‍ॅड. पटवर्धन यांनी चार एप्रिलच्या सुनावणीस समीरला न्यायालयात हजर करावे, आम्हाला त्याला बघू व बोलू द्यावे, अशी विनंती केली. न्यायाधीश बिले यांनी ही विनंती मान्य करीत समीरला हजर करण्यासाठी आदेश काढले. त्यानुसार पुढील सुनावणीस समीर सशस्त्र पोलिस बंदोबस्तात हजर राहणार आहे.
सरकारी वकिलांवर अविश्वास
पानसरे खटल्यातील विशेष सरकारी वकील चंद्रकांत बुधले हे न्यायालयासमोर युक्तिवाद मांडत होते. त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर फिर्यादीचे खासगी वकील विवेक घाटगे यांनी पानसरे तपासामध्ये सरकारी यंत्रणा कशी कमी पडते आणि त्याचा त्रास फिर्यादीला कसा होतो, हे स्पष्ट करून सरकारी वकील बुधले यांच्यावर अविश्वास दाखविला.


पानसरे हत्या प्रकरणात तपास यंत्रणा कमी पडली आहे. फिर्यादी गप्प राहिला तर तपास यंत्रणाही आपल्या मनाप्रमाणे खटला चालवील. येथून पुढच्या प्रत्येक सुनावणीत फिर्यादीच्या बाजूने आम्ही सक्षमपणे बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करू. - अ‍ॅड. विवेक घाटगे